News Flash

महामार्गाचे भूसंपादन पूर्णत्वाकडे

मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय महामार्गातील वसई-विरारमधील बाधितांना ४४७ कोटींचे वाटप

बहुचर्चित मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय महामार्ग वसईतील भूसंपदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. या प्रकल्पातून वसई-विरारमधील १४ गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना ४४७ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे.

लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी

वसई: बहुचर्चित मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय महामार्ग वसईतील भूसंपदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. या प्रकल्पातून वसई-विरारमधील १४ गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना ४४७ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे.

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला मुंबई-बडोदा महामार्ग पालघर जिल्ह्य़ातील वसई, पालघर, डहाणू आणि तलासरी या तालुक्यांतून प्रस्तावित आहे. यासाठी जिल्ह्य़ातील आठ हजार ६६१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यात वसईतील १४, पालघरमधील २७, डहाणूतील १७, तलासरीतील १२ गावांतील एकूण १४०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत.

तसेच ठाणे जिल्ह्यतील सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीही याकरिता अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. महामार्गासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता तसेच शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना करून अनेकदा आंदोलनेही केली. जमिनी देण्यास तयारी दर्शवताना शेतकऱ्यांनी बाजारभावाच्या चौपट मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली होती. आता शेतकऱ्यांच्या मागणीवर तोडगा निघाला असून भूसंपादनाचे काम जोरात सुरू आहे.

मुंबई-बडोदा महामार्गामध्ये वसईतील १४ गावांचा समावेश आहे. वसईतून १९.८१ किलोमीटर लांबीचा मार्ग जाणार आहे. यासाठी २३६.०२ हेक्टर क्षेत्र संपादित करायचे आहे. आतापर्यंत १५१.९१ हेक्टर क्षेत्रांचे भूसंपादन झाले आहे. आता या प्रकल्पासाठी केवळ ८४.११ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन बाकी आहे. यासाठी ४४७ कोटी रुपये रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे, तर १५० कोटींचे वाटप बाकी आहे. ३८० किलोमीटरच्या महामार्ग प्रकल्पासाठी ४४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वसई ते तलासरीपर्यंतची १८१ हेक्टर वनजमीन बाधित होणार असून ५१ गावांतील शेतकरी बाधीत होणार आहेत. जंगलपट्टय़ातून २७.८ किलोमीटर मार्गावरून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यातील तुंगारेश्वर अभयारण्यातील १० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचा समावेश आहे.

दलालांपासून सावध राहण्याचा इशारा

या प्रकल्पासाठी ज्या शेतकरी आणि जमीनमालकांच्या जमिनी बाधित होणार आहे त्यांना वसईच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून मोबदल्याचे वाटप केले जात आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण या कार्यालयात होत आहे. मात्र भूसंपादनाच्या नावाने जमीनमालकांची दलालांमार्फत फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी कुठल्याही मध्यस्थाशी संपर्क न करता थेट उपविभागीय कार्यालयात संपर्क करावा, कुणाशी आर्थिक व्यवहार करू नये, असे आवाहन उपविभागीय कार्यालयातून करण्यात आले आहे. तशा आशयाचे फलक कार्यालयाबाहेर लावण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2020 12:05 am

Web Title: land acquirement for highway dd70
Next Stories
1 शहरातील पदपथाचा वाहनतळाकरिता वापर
2 खाद्य विक्रेत्यांची मनमानी
3 वसईच्या ग्रामीण भागाची करोनामुक्तीकडे वाटचाल
Just Now!
X