मीरा-भाईंदर पोलिसांचा अहवाल; परिस्थिती स्फोटक होण्याची शक्यता पाणीकपातीनंतर मीरा-भाईंदरची पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. आठवडय़ातून केवळ दोन दिवसच पाणी मिळत असल्याने नागरिकांचा संयम सुटत चालला आहे. पाण्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर वातावरण स्फोटक होऊन कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल मीरा-भाईंदर पोलिसांनी दिला आहे. मीरा-भाईंदरची पाण्याची परिस्थिती यंदा खूपच गंभीर बनली आहे. १९८५ आणि १९९६मध्येही अशाच प्रकारे जलसंकट आले होते. त्या वेळी नागरिकांनी पाण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने आंदोलने केली. फेब्रुवारी १९८५ मध्ये झालेल्या आंदोलनाची दखल थेट राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली होती. त्या वेळी नागरिकांनी भाईंदर स्थानकात रेल रोको आंदोलन केले. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बेस्टची बसही जाळली होती. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने करण्यात आलेल्या गोळीबारात त्या वेळी सात जणांचे बळी गेले होते. त्यानंतर १९९६ मध्येही अशाच पद्धतीने उग्र आंदोलन झाले होते. नागरिकांच्या बलिदानानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आणि त्या वेळी ५० दशलक्ष लिटर पाणी मीरा-भाईंदरसाठी मंजूर झाले. मात्र झपाटय़ाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येपुढे हे पाणी कमी पडू लागले आहे. यंदाही पाण्याची परिस्थिती अशाच पद्धतीच्या आंदोलनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मीरा-भाईंदरला आधीच लोकसंख्येच्या तुलनेत पाणी कमी मिळत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातल्या इतर महापालिकांमध्ये दरडोई सुमारे तिनशे लिटर पाणी मिळत असताना मीरा-भाईंदरला मात्र दरडोई नव्वद ते शंभर लिटर पाणीच मिळत आहे. एवढा मोठी तफावत असतानाही आजपर्यंत मीरा-भाईंदरच्या पाणी समस्येकडे फार गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. ५० दशलक्ष लिटर पाणी मंजूर झाल्यानंतर गेल्या सोळा वर्षांत मीरा-भाईंदरसाठी एकही नवी पाणी योजना मंजूर झाली नाही. अपवाद गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या ७५ दशलक्ष लिटर पाण्याचा, मात्र हे पाणी मिळण्यासही अजून दोन वर्षे लागणार आहेत. यामुळेच शहरात आज स्फोटक स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या महानगरपालिकेवर नागरिकांचे दररोज मोर्चे येऊ लागले आहेत. येणारे नागरिक अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागल्याने परिस्थिती कधीही हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनीही निर्माण झालेल्या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. जाणवणारी पाणीटंचाई व महापालिकेकडून परिस्थिती योग्य रीतीने हाताळली जात नसल्याने कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचा स्पष्ट अहवाल पोलिसांनी शासनाकडे पाठवला आहे.
