News Flash

ठाण्यात एलबीटी दरांत वाढ?

एकीकडे स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू असताना, दुसरीकडे ठाणे महापालिकेने एलबीटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

| February 17, 2015 12:34 pm

एकीकडे स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू असताना, दुसरीकडे ठाणे महापालिकेने एलबीटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी ही दरवाढ आवश्यक असल्याचे सांगत एलबीटीच्या दरांत वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठाणे महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. ठाण्यात एलबीटी वसुलीविरोधात प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे व्यापारी वर्गात आधीच नाराजी असताना आता दरवाढीच्या प्रस्तावामुळे पालिका विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष शहरात उद्भवण्याची चिन्हे आहेत.
जकात बंद करून स्थानिक संस्था करप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय दीड वर्षांपूर्वी घेतला. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था करप्रणालीनुसार कर भरण्यास नकार दिल्याने पालिकेचे उत्पन्न घसरत आहे. विविध सवलती आणि योजना राबवूनही व्यापाऱ्यांनी पालिकेशी असहकार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एलबीटीची २०० कोटींहून अधिक रक्कम थकीत असल्याचे समजते.
या पाश्र्वभूमीवर नवीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी एलबीटीचे नवे दरपत्रक बनवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक संस्था कराचे दर ठरवण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. राज्य सरकारने काही वस्तूंचे दरपत्रक निश्चित करून दिले असून इतर वस्तूंवरील दर नेमके किती असावेत हे ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार काही वस्तूंच्या एलबीटीचे दर वाढवून सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. त्यामध्ये मद्य, सिगारेट, तंबाखू, वाहने, सोने, चांदी या वस्तूंचा समावेश असल्याचे समजते. याशिवाय, अन्य शहरांच्या तुलनेत ठाण्यात कमी असलेल्या वस्तूंवरील दरांचाही फेरआढावा जयस्वाल यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

करचुकव्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे
स्थानिक संस्था कराच्या तरतुदीनुसार कराचा भरणा न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. अनिवासी व्यापारी, त्यांचे दलाल, मालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या संस्था, कुरिअर कंपनी, भंगारवाले, लिलाव करणारे, रेल्वे प्रशासन, वाहने भाडय़ाने देणाऱ्या ट्रॅव्हल कंपन्या, विमा आणि वित्तीय कंपन्या, बँका तसेच जाहिरात कंपन्यांकडून एलबीटीचा भरणा होत नसल्याचे दिसून आले आहे. या कंपन्या एलबीटी कायद्यांतर्गत नोंदीत होत नाहीत, त्यामुळे महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा कर बुडत असल्याचे दिसून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेने हा इशारा दिला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2015 12:34 pm

Web Title: lbt charges likely to increase in thane
टॅग : Local Body Tax
Next Stories
1 सोनसाखळी चोरांच्या मुसक्या आवळा!
2 परीक्षा काळात रस्ते खोदकाम बंद
3 ठाणे शहरबात : करवाढीचे गाणे.. तरीही तिजोरीत चार आणे!
Just Now!
X