एखादी धोकादायक इमारत कोसळली की आठवडाभर यासंबंधीचा विषय चर्चिला जातो. मात्र मूळ प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यात फारसे कुणाला स्वारस्य नसते, असा आजवरचा अनुभव आहे. मुंब्य्रातील बेकायदा इमारत कोसळून त्याखाली ७४ निष्पापांचा बळी जाण्यापूर्वीही ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि आसपासच्या परिसरांत धोकादायक इमारती कोसळत होत्या. हे सत्र आजही थांबलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रश्नावर नेमका कोणता निर्णय घ्यावा, याविषयी आघाडी आणि आता युती अशा दोन्ही सरकारमध्ये पुरेशी एकवाक्यता नाही. डोंबिवलीजवळील ठाकुर्ली चोळेगावात एक धोकादायक इमारत कोसळून नुकताच नऊ रहिवाशांचा मृत्यू झाला. या घटनेला आठवडा होत नाही तर मंगळवारी ठाण्यातील नौपाडा परिसरात एक इमारत कोसळून १२ जण मृत्युमुखी पडले. ठाकुर्ली येथील दुर्घटनेनंतर कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न नेहमीप्रमाणे चर्चेला आला आहे. या ठिकाणी ६८६ धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती आहेत. यामध्ये सुमारे चार ते पाच हजार रहिवासी जीव मुठीत धरून राहत आहेत. चाळीस ते पन्नास वर्षांपूर्वी देशाच्या विविध प्रांतांमधील, राज्याच्या विविध भागांतील नागरिक नोकरी-व्यवसायानिमित्त कल्याण, डोंबिवली परिसरात आले. मुंबईपासून जवळचे ठिकाण म्हणून त्यांनी या भागात कायमचा आसरा घेतला. या भागातील भूमिपुत्र जमीन मालकांनी आपल्या हक्काच्या जागेत महापालिकेच्या परवानग्या, कोणतेही नियोजन व आराखडय़ाची वाट न पाहता धरठोक पद्धतीने इमारती बांधल्या. या इमारतींमध्ये पागडी पद्धत, भाडे देऊन रहिवासी राहू लागले. १९८०-९० नंतर जागांच्या किमती वाढू लागल्या तशी येथील समीकरणे बदलू लागली. चटई क्षेत्र, विकास हस्तांतरण हक्काची गणिते कळू लागली तशी जमीन मालकांना या इमारतींच्या जागेवर नव्या इमल्यांचे वेध लागू लागले. हे स्वप्न प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी मालक वर्गाने आपल्या मालकीच्या इमारतीमधील रहिवाशांना जागा सोडण्यास सांगितले; परंतु भाडेकरू कायद्याचा आधार घेऊन तसेच नाममात्र भाडे असल्याने अनेक भाडेकरू घरे खाली करण्यास नकार देऊ लागले. काही मालकांनी धाकदपटशा दाखवून भाडेकरूंना घराबाहेर काढले. काहींनी गोडीगुलाबीने भाडेकरूंना त्यांच्या मनाजोगा परतावा देऊन बाहेरचा रस्ता दाखवला. परंतु अनेक भाडेकरूंनी राहू तर येथेच असा पवित्रा घेतला. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात तक्रारी, न्यायालयात खटले दाखल झाले आहेत. भाडेकरूंच्या जिवावर उठून त्यांना कोणी बाहेर काढू शकत नाही. मग अशा प्रकरणांमध्ये मालक, भाडेकरू यांच्यात वाद उभे राहिले आहेत. अशा भाडेकरूंना धडा शिकवण्यासाठी मालकांनी अशा इमारतींची देखभाल दुरुस्ती करणे बंद केले. अशा इमारतींची अनेक वर्षे डागडुजी होत नसल्याने हळूहळू या इमारती अक्षरश: खंगल्या आहेत. दरवर्षी पावसाळा आला की मे महिन्याच्या अखेरीस या धोकादायक इमारतीच्या मालकांना महापालिका इमारत जमीनदोस्त करा किंवा भाडेकरूंना घर खाली करा, अशा स्वरूपाच्या नोटिसा बजावते. वर्षांनुवर्षांची ही पालिकेची प्रथा आणि परंपरा असल्याने या नोटिसांना केराची टोपली दाखवण्याव्यतिरिक्त मालक वर्ग काहीही करीत नाही. पालिकेला या प्रकरणात कारवाईचे अधिकार आहेत. मात्र ही प्रकरणे फारशी गांभीर्याने घेतली जात नाहीत. मागील चार ते पाच वर्षांत सात ते आठ धोकादायक इमारती पालिका अधिकाऱ्यांनी जमीनमालक, विकासक यांना हाताशी धरून जमीनदोस्त केल्या आहेत. भाडेकरूंना या मालक, विकासकाने काय दिले आणि कसे वाऱ्यावर सोडले हा प्रश्न मागे उरतोच आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा आधार घेऊन या धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत धाडसाने निर्णय घेतला तर ६८६ इमारती काही दिवसांत जमीनदोस्त होऊ शकतात. ठाकुर्लीतील इमारत पडल्यानंतर आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पालिका अभियंत्यांचे एक पथक तयार केले आहे. या पथकाने या धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून एक अहवाल तयार करायचा आहे. या इमारतींची पाहणी झाल्यानंतर त्यांच्या पाडकामाची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागणार आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६७ हजार ९२७ अनधिकृत इमारती आहेत. या इमारतींबाबतची एक जनहित याचिका मागील आठ वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून निवृत्त न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या अनधिकृत बांधकामांची चौकशी केली आहे. या समितीवर पाच ते सहा कोटी रुपयांचा खर्च कल्याण डोंबिवली पालिकेने केला. न्या. अग्यार समितीने या इमारती उभारणाऱ्या विकासक, मालक, पालिका अधिकारी, कर्मचारी, महसूल, पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांच्या चौकशा केल्या. सहा ते सात हजार पानांचा अहवाल बंद पाकिटात न्यायालय आणि शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल मागील सहा ते सात वर्षांपासून शासनाने उघडलेला नाही. या बंद पाकिटातील अहवालावर चर्चा करावी असे कधी शासनाला वाटत नाही. शासन या अहवालावर गप्प असल्याने न्यायालयाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. शासन या अहवालाबाबत निर्णय घेत नसल्याने अनधिकृत बांधकामांची याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांने नगरविकास विभागाकडे या अहवालाची प्रत मागण्याचा प्रयत्न केला. ती प्रत देण्यास शासनाने नकार दिला आहे. दीड ते दोन वर्षांपासून याचिकाकर्त्यांने माहिती अधिकारात ही प्रत मागण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही शासनाने प्रत्युत्तर दिले नाही. अखेर माहिती आयुक्तांनी अलीकडेच अग्यार अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. अग्यार समितीचा अहवाल बाहेर आला तर सुमारे आठशे अधिकाऱ्यांना त्याचे चटके बसण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी शासन या अहवालावर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारचे अहवाल नगरविकास विभागाने वेळीच बाहेर काढून दोषींना कठोर शिक्षा केली तर पुन्हा अशी बेकायदा बांधकामे उभी करण्याची हिंमत कोणी करणार नाही आणि अधिकारी अशा बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत. शासनाच्या लवचीक धोरणामुळे असे चौकशी अहवाल लाल फितीत अडकतात. ‘एनडीआरएफ’ची गरज ठाणे जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक आहे. मुंबई उपनगराचा हा सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग आहे. या भागाचे झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. जिल्ह्य़ाच्या विविध भागांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. खारफुटी, खाडीकिनारा भागात इमारती, चाळी उभारण्यात येत आहेत. या बांधकामांचे आयुष्य उणेपुरे असल्याने येता काळ फार गंभीर असणार आहे. घरांची वाढती गरज ओळखून लोक अशा बांधकामांमध्ये येऊन राहत आहेत. महापालिका, नगरपालिका प्रशासन अशी बेकायदा बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरले असल्याने न्यायालयाला पुढाकार घेऊन ही बांधकामे तोडण्याचे आदेश द्यावे लागत आहेत. नवी मुंबईतील दिघा येथील एक प्रकरण सध्या न्यायालयात गाजत आहे. इमारतींचे आयुष्य हळूहळू घटत जाते. धोकादायक इमारती, बेकायदा बांधकामे ही रहिवाशांच्या जिवावरील टांगती तलवार आहे. या विषयांचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्य़ासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक तैनात करणे आवश्यक आहे. इमारत दुर्घटना घडली की या पथकाचे महत्त्व लक्षात येते. अद्ययावत सुसज्ज सामग्रीने परिपूर्ण असलेले हे पथक त्या वेळी देवदूतासारखे वाटते. पालिकेची अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन यंत्रणा हे प्राथमिक सेवासुविधांसाठी ठीक आहेत. पालिकांच्या व्यवस्था इमारत दुर्घटनेवेळी पूर्ण सक्षमतेने काम करू शकत नाहीत. याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून ठाणे जिल्ह्य़ासाठी स्वतंत्र एनडीआरएफचे पथक तैनात करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
