एकाच जागेच्या ‘टीडीआर’चा दोनदा वापर; अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने मोठा घोटाळा नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यासाठी पालिकेने आरक्षित केलेले भूखंड बांधकाम व्यावसायिक वा विकासक पालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने कसे हडप करतात, याचा नमुना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून उघडकीस आला आहे. कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकापासून तीन ते चार मिनिटांच्या अंतरावर असलेला एक भूखंड वाचनालयासाठी पालिकेकडे हस्तंतरित करण्याचा वायदा करीत त्या मोबदल्यात मिळवलेला टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) बांधकामासाठी वापरणाऱ्या विकासकाने याच वाचनालयाच्या जागेवर दोन इमारती उभ्या केल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या वाचनालयाच्या जागेसाठी बिल्डरने टीडीआर मिळवला, त्याच जागेवर इमारती उभारताना हाच टीडीआर पुन्हा वापरण्यात आल्याचेही उघड होत आहे. कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकापासून तीन ते चार मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या एका जमिनीवर सीटी सव्‍‌र्हे नंबर ३३८८, सव्‍‌र्हे क्र. २४३ नावाने आरक्षित भूखंड आहेत. या आरक्षित जमिनीवर ६७५.६३ चौ. मी. क्षेत्रफळाचे वाचनालय, १२०० चौ. मी.चा बगीचा, ४४४१ चौ. मी.ची प्राथमिक शाळा आणि १०७६ चौ. मी. जागा रस्ता व नाल्यासाठी वापरण्याचे नियोजन होते. या संपूर्ण भूखंडाच्या विकासाचा मख्ता घेतलेले (कुलमुखत्यारधारक) विकासक प्रफुल्ल मणिलाल शहा यांनी विनाआरक्षित जमिनीवर गृहसंकुलाची उभारणी करताना शाळा, नाला आणि रस्त्यासाठीचे आरक्षित भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित केले. या एकूण आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात विकासकाला टीडीआरदेखील देण्यात आला. या टीडीआरचा वापर विकासकाने विनाआरक्षित जागेवरील बांधकामात केला. मात्र, वाचनालयाच्या आरक्षणासंदर्भात पालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त सुरेश पवार यांनी दोन ताबा पावत्या तयार केल्याचे कागदपत्रांवरून उघड होत आहे. याचाच फायदा घेत विकासक शहा यांनी वाचनालयाची जागा आपल्या ताब्यात असल्याचे दाखवून त्यावरही दोन इमारतींची उभारणी केली. विशेष म्हणजे, ज्या वाचनालयाची जागा हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांनी टीडीआर मिळवला, त्याच जागेवर बांधकाम करण्यासाठी हाच टीडीआर वापरण्यात आला. एकदा एका जागेचा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) वापरला की पुन्हा त्याच जागेचा टीडीआर अन्यत्र वापरता येत नाही. यात एकाच आरक्षणाचा ६७५.६३ चौ.मी.चा टीडीआर वापरला. त्यात आरक्षित जागेवर पुन्हा इमारतही उभारण्यात आली. तत्कालीन निलंबित आयुक्त गोविंद राठोड, साहाय्यक संचालक नगररचनाकार चंद्र प्रकाश सिंग यांनी पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या जमिनीवरील वादग्रस्त बांधकाम प्रस्तावाला (१ जून २०१०) मंजुरी दिली. या भूखंडावर बांधकाम करण्याचे नकाशे तयार करण्यामध्ये सुरुवातीच्या काळात प्रसिद्ध वास्तुविशारद डी. एम. दळवी, व्ही. एस. वैद्य, एस. एस. कडू, धनश्री भोसले आणि आता जॉन वर्गिस यांची नावे नगरविकास विभागाच्या दप्तरी असल्याचे दिसून येत आहे. ही लबाडी नगररचना विभागातील अभियंत्यांनी उघडकीस आणल्यानंतर विकासकाने सुमारे एक हजार चौरस फूट क्षेत्रफळात वाचनालयाची वास्तू भूखंडाच्या कोपऱ्यावर बांधून दिली. या भूखंडावर एकूण १६३९ चौ. मीटरची तीन क्रीडा मैदाने विकसित करणे आवश्यक होते. ती कमी क्षेत्रफळात विकसित करण्यात आली आहेत. विकासकाकडून गैरव्यवहाराचा इन्कार तब्बल १३ वर्षांनी हे प्रकरण उजेडात येत असून ‘लोकसत्ता’कडे या संपूर्ण गैरव्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रेदेखील आहेत. भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याविषयी तक्रार केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील कुलमुखत्यारधारक प्रफुल्ल शहा यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावा केला. ‘या प्रकरणात कोणतीही गडबड नाही. चुकीच्या पद्धतीने हे प्रकरण रंगवण्यात आले आहे. यात केडीएमसीची फसवणूक केलेली नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे वस्तूस्थिती मांडण्यात येत आहे. काही कागदपत्रांमध्ये मागे पुढे झाले असेल तर आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यास तसेच पालिकेला मोबदला देण्यास मी तयार आहे,’ असे शहा यांनी सांगितले.
