व्यवसाय परवान्यातून पालिकेच्या उत्पन्नात ७० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित वसई : वसई-विरारमधील सर्व व्यावसायिक आणि दुकानदारांना यापुढे व्यवसाय कर भरावा लागणार आहे. त्यासाठी पालिकेने दुकानदारांना व्यवसाय परवाना बंधनकारक केला आहे. किमान १ हजार रुपयांपासून हा व्यवसाय कर लागू करण्यात आला आहे, त्यासाठी दुकानदारांना व्यवसाय परवाना काढावा लागणार आहे.. चालू आर्थिक वर्षापासून हे परवाने देण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक ६० ते ७० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वसई-विरार शहरात १ लाख २० हजार दुकानदार आहेत. त्यात किरकोळ विक्रेत्यांचाही समावेश आहे. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. मात्र तेव्हापासून शहरातील व्यावसायिक आणि दुकानदार पालिकेला कर न देता व्यवसाय करत होते. वसई-विरार महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिकेने विविध स्त्रोतांचा अभ्यास सुरू केला होता. त्यावेळी शहरातील दुकानदारांकडून मालमत्ता कर वगळता कुठलाही कर आकारला जात नसल्याचे लक्षात आले होते. यामुळे पालिकेने सर्व दुकानदारांना व्यवसाय कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी व्यवसाय परवाना काढावा लागणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९, कलम ३७६ (प्रकरण १८) नुसार हे परवाना शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबत माहिती देताना पालिकेचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी सांगितले की, इतर सर्व महापालिकांमध्ये हा कर आकारला जातो. परंतु पालिकेकडे असा कुठल्याही परवान्याची तरतूद नव्हती. पालिकेच्या उत्पन्न वाढींंसाठी आम्ही शहरातील सर्व दुकानांचे सर्वेक्षण केले आहे. जो तात्पुरता व्यवसाय करत असेल, त्यालादेखील हा कर लागू असणार आहे. या व्यवसाय परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागणार आहे. ज्या दुकानदारांची कायमस्वरूपी दुकाने आहेत, त्यांना व्यवसाय परवाना काढावा लागणार आहेच. शिवाय जे तात्पुरता व्यवसाय करतील त्यांना देखील परवाना काढावा लागणार आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर चित्रीकरण केले जाते. तसेच सर्कस, मेळावे, व्यापारपेठेचे आोजन केले जाते. या सर्वांना हा परवाना बंधनकारक होणार आहे. चित्रीकरणाला कर लागू झाल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. हा नवीन व्यवसाय परवाना लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नात ६० ते ७० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. अंमलबजावणी सुरू शहरातील दुकानदार आणि व्यावसायिकांकडून लगेचच परवाना शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३७६, ३७६ (अ) अतंर्गत नोटीस बजावण्याची कार्यवारी परवाना विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्यानंतरही नोटिशीच्या विहित मुदतीत व्यावसायिकांनी पालिकेचा परवाना न घेता व्यवसाय सुरू ठेवल्यास, अशा व्यावसायिकांच्या जागा मोहोरबंद (सील) करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. यापुढे शहरातील सर्व दुकानदार आणि विक्रेत्यांना व्यवसाय परवाना (ट्रेड लायसन्स) काढावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात ६० ते ७० कोटी रुपयांची वाढ होईल. - गंगाथरन डी. आयुक्त, वसई विरार महापालिका
