जयेश सामंत राजकीय व्यवस्था आणि प्रशासन ही एका गाडीची दोन चाके असतात असे म्हटले जाते. शहर व्यवस्थापनात या दोन्ही व्यवस्थांमधील समन्वयाला मोठे महत्त्व आहे. विकासाची दिशा ठरविण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्णायक भूमिका बजावत असल्या, तरी गेल्या काही वर्षांत येथील राजकीय व्यवस्थेतील अंदाधुंदी लक्षात घेता प्रशासकीय प्रमुखास मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेत आयुक्तपदी कार्यरत असलेल्या व्यक्तीस निर्णायक असे अधिकार असले, तरी निर्णय प्रक्रियेत राजकीय व्यवस्थेचा सहभाग मोठा मानला जातो. मात्र शहर विकासाचे भान नसलेल्या राजकीय व्यवस्थेवर प्रशासकीय यंत्रणा कशा अधिकार गाजवतात, हे ठाण्यासारख्या शहरात आता वारंवार दिसू लागले आहे. ठा णे महापालिकेवर गेली २५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता राहिली आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही साडेतीन वर्षांपूर्वी ठाणेकरांनी पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप युतीवर विश्वास दाखविला. विकासापेक्षा भावनिक मुद्दय़ावर ठाण्याचा गड सर करण्यात शिवसेनेचे नेते पटाईत मानले जातात. त्यामुळे शहर विकासाचा ठोस असा आराखडा या पक्षाकडून मांडला गेलाय आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला जातोय असे चित्र येथील महापालिकेत अपवादानेच पाहायला मिळाले आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत तर या महापालिकेत अभूतपूर्व असा सावळागोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे या काळात सत्ताधारी म्हणून शिवसेना-भाजपचे विकासाचे नेमके धोरण काय, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. निवडणुकांना सामोरे जाताना शिवसेनेने ठाणेकरांना दिलेली आश्वासने आणि सद्यस्थितीत आखली जाणारी धोरणे याचा सुतरामही संबंध नसल्याचे चित्र प्रकर्षांने पुढे येऊ लागले आहे. आर.ए.राजीव आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आणि ट्रामसारखी नवी व्यवस्था शहरात उभी राहू शकते, अशी घोषणा केली. राजीव यांनी ही घोषणा करेपर्यंत सत्ताधारी शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला या प्रकल्पाचा साधा थांगपत्ताही नव्हता. याच राजीव यांनी ठाण्याच्या पलीकडे नवे ठाणे वसविण्याची घोषणा केली, तेव्हा शिवसेना नेत्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे होते. राजीव यांच्या या दोन्ही घोषणा पुढे हवेत विरल्या आणि सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेचेही हसे झाले. राजीव यांच्या जागी आयुक्तपदी विराजमान झालेले असीम गुप्ता यांचा अर्धाअधिक काळ बिल्डरांच्या सान्निध्यात गेला. विकास नियंत्रण नियमावलीत आमूलाग्र बदल करण्याचा गुप्ता यांचा प्रयत्न होता. त्यामुळे अतिरिक्त चटईक्षेत्र, विकास हस्तांतरण हक्क धोरणातील बदल, हिरव्या पट्टय़ातील जमिनींसाठी विकास हस्तांतरण हक्क, अशी धोरणे त्यांनी आखली. गुप्ता नेमके काय करत आहेत हे महापालिकेतील शिवसेना नेत्यांच्या गावीही नसायचे अशी परिस्थिती होती. अभ्यासाचा अभाव, स्वतचे हित जपण्यासाठी सुरू असलेली धडपड यामुळे पक्ष म्हणून आपण चेहरा गमावून बसलोय याचे भान ठाण्यातील बहुतांश राजकीय पक्षांना राहिलेले नाही. त्यामुळे पक्ष म्हणून विकासाचा स्वतंत्र असा आराखडा आपण मतदारांपुढे सादर केलाय आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी योजनाबद्ध पावले उचलायला हवीत हेदेखील नेत्यांच्या गावी राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा वरचढ होणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. ठाणे महापालिकेत सध्या जे सुरू आहे ते याच परिस्थितीचे द्योतक आहे. महापालिका आयुक्त म्हणून संजीव जयस्वाल गेल्या काही महिन्यांपासून स्वतला इष्ट वाटणारी धोरणे सभागृहात मांडू लागले आहेत. पुढील काही महिन्यांत अनेक नवे प्रकल्प जयस्वाल यांच्या कल्पनेतून मांडले जातील. यातील काही प्रकल्प अभिनव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु सत्ताधारी म्हणून या प्रकल्पांवर शिवसेना नेत्यांचा कितपत प्रभाव राहील याविषयी प्रश्नचिन्ह कायम आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी एखादा प्रकल्प आखायचा आणि सत्ताधाऱ्यांनी काही महिने तो गुंडाळून ठेवायचा, असे शह-काटशहाचे राजकारण महापालिकेत सुरू आहे. अर्थसंकल्प हवा ..पण धोरणे नकोत ठेकेदार, बिल्डर, करचुकवे व्यापारी आणि या सर्वाच्या जिवावर पोसली जाणारी राजकीय व्यवस्था ठाणे महापालिकेला नवी नाही. त्यामुळे तिजोरीत छदामही नसताना केवळ निवडणुका तोंडावर येताच ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निविदा स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आल्या, तेव्हा अनेकांना त्यात काही वावगे आहे असे वाटले नाही. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या दौलतजाद्याची फळे सध्या महापालिकेस भोगावी लागत आहेत. जकात आणि पाठोपाठ स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न आटल्याने महापालिकेला सुमारे १५० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. शहर विकास विभागाच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने येथून १०० कोटी रुपयांची तूट पडण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत मोठय़ा कामांना कात्री लावली जाण्याची शक्यता अधिक असल्याने महापालिकेतील राजकीय पदाधिकारी अस्वस्थ आहेत. अर्थकारणाच्या पलीकडे जाऊन शहराचा चेहरा अनेक महत्त्वाच्या धोरणांच्या माध्यमातून ठरत असतो. या धोरणांची आखणी करताना ज्या पद्धतीने वेळकाढूपणा केला जात आहे ते पाहता राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील अंतर आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. ठाणे महापालिकेतील आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करत असताना संजीव जयस्वाल यांनी कठोर निर्णयांशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट सुतोवाच केले होते. अर्थसंकल्पात आखलेल्या धोरणानुसार काही महिन्यांतच जयस्वाल यांनी पाणी, मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आले. त्याच दरम्यान नवी मुंबई महापालिका आणि अंबरनाथ-बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्या होत्या. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेने जयस्वाल यांनी आखलेले कर वाढीचे प्रस्ताव तब्बल पाच महिने चर्चेत गुंडाळून ठेवले. यामुळे आयुक्त आणि सत्ताधारी पक्षात मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्रही काही काळ निर्माण झाले. संकरा या जगविख्यात संस्थेने ठाणे शहरात नेत्र रुग्णालय सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर आहे. या संस्थेस जागा उपलब्ध करून दिल्यास दरवर्षी काही हजार रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया करण्याची तयारी या संस्थेने दाखवली आहे. या प्रस्तावात काही त्रुटी जाणवत असल्यास तो फेटाळण्याचा सर्वसाधारण सभेस अधिकार आहेत. मात्र ठोस निर्णय घेण्याऐवजी हा प्रस्तावही सातत्याने स्थगित ठेवला जात आहे. शहरातील पार्किंग धोरणाबाबतही सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेला ठोस भूमिका घेता आलेली नाही. महापालिका प्रशासनाने ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा भागातील प्रमुख रस्त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार रस्त्यांच्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर दर आकारणी केली जाणार आहे. यासंबंधीच्या एका प्रस्तावास चार महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली गेली. गटनेत्यांच्या बैठकीत दरासंबंधी बैठक घेतली जाईल, असेही ठरले. परंतु पुढे काहीच घडले नाही. गटनेत्यांच्या बैठकीत दराची रचना ठरली नाही. त्यामुळे वाट पाहून कंटाळलेल्या आयुक्तांनी पुन्हा जुनाच प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला. हा प्रस्ताव पुन्हा सूचनांसह मंजूर करून अंमलबजावणीत नगरसेवकांनी खोडा घालून ठेवला आहे. शहरात वाहनतळांसाठी पुरेशा जागा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मोकळे आरक्षित भूखंड वाहनतळासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर खुले करून द्यावेत, हा जयस्वाल यांचा प्रस्तावही स्थगित ठेवण्यात आला आहे. अशाप्रकारे कोणते आरक्षित भूखंड वाहनतळासाठी आरक्षित ठेवले जातील, यामध्ये नगरसेवकांना अधिक रस आहे. अशा भूखंडांची यादी जाहीर करा मगच धोरण मंजूर करू, अशी आडमुठी भूमिका घेण्यात आली आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची नासाडी होत असताना पाण्यासाठी मीटर बसविण्याच्या प्रस्तावांना यापूर्वीच मंजुरी दिली गेली आहे. मात्र मीटर खरेदीसंबंधीचा प्रस्ताव चर्चेच्या गुऱ्हाळात सापडला आहे. आयुक्तांनी धोरणे आखायची आणि नगरसेवकांनी ती स्थगित ठेवायची, असे प्रकार सातत्याने सुरू आहेत. हा विसंवाद टोक गाठू लागल्याने विकासाच्या दिशा स्पष्ट झालेल्या नाहीत. सत्ताधारी म्हणून शहर विकास आणि नियोजनासंबंधी एक भूमिका असणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेलाही त्या दिशेने विचार करायला लावणे हे एकप्रकारचे कसब असते. मात्र कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटी कामे आणि ठरावीक बिल्डरांचे विकास प्रस्ताव यापलीकडे विचार करण्याची क्षमता खुंटली की मग समोरचा अधिकारी आपली खरी पत ओळखायला लागतो, याचे भान येथील राजकीय व्यवस्थेला राहिलेले नाही. यातून निर्माण होणारा विसंवाद ठाण्यासारख्या शहरासाठी मारक ठरू लागला आहे.
