ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद

ठाणे आणि कल्याण शहरातील वाहतूक कोंडीमुळे घर खरेदीवर झालेला परिणाम, ठाण्यात मेट्रो प्रकल्पासाठी बांधकाम विकासकांवर लावण्यात आलेले वाढीव शुल्क, बांधकामासाठी लावण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कांचा भार तसेच बांधकाम क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘लोकसत्ता’ आयोजित रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्हमध्ये मांडून त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

ठाणे येथील टिपटॉप प्लाझा येथे शुक्रवारी सायंकाळी ‘लोकसत्ता’ आयोजित रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह पार पडली. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे साहाय्यक नगररचनाकार मारुती राठोड उपस्थित होते.

बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी विविध शुल्कांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह घेण्यात आला असून त्याचबरोबर शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी विविध प्रकल्पांची आखणी करून ते प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून यावेळी सांगण्यात आले.

या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले नरेड्कोचे राजन बांदेलकर यांनी बांधकाम क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या. ठाण्यात मेट्रो प्रकल्पासाठी विकास शुल्क वाढवण्यात आले असून त्यामुळे मंदीच्या काळात विकासकांवर या शुल्काचा ताण पडत आहे. तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ठाण्याप्रमाणेच विकास शुल्कामध्ये कपात करायला हवी, अशी सूचना बांदेलकर यांनी यावेळी केली. त्यावर मेट्रो प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यानंतरच हे शुल्क आकारले जावे, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला असल्याचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता बांधकाम विकास तसेच अन्य शुल्कांमध्ये सध्यातरी कपात करणे शक्य नसल्याचे साहाय्यक नगररचनाकार मारुती राठोड यांनी सांगितले.

ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून विविध विकासकामांसोबत रस्ते रुंदीकरणाची कामे केली जात आहेत. मात्र, काही ठिकाणी अजूनही अरुंद रस्ते असल्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी सोडविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची मागणी ठाणे एमसीएचआयचे अजय आशर यांनी केली. बांधकाम व्यवसायात मंदी असताना विविध वाढीव शुल्क कमी करण्यासाठी विचार व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मेट्रो प्रकल्प, अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प, जलवाहतूक, गायमुख कोस्टल रोड, श्रीनगर ते गायमुख, टिकूजीनीवाडी ते बोरिवली या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले असून या प्रकल्पांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास आयुक्त जयस्वाल यांनी व्यक्त केला. बांधकाम विकासासंबंधी आणि अग्निशमन शुल्कांमध्ये कपात करण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचे काही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.

कल्याण- डोंबिवली शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येची व्यथा कल्याण-डोंबिवली एमसीएचआयचे रवी पाटील यांनी मांडली. मानकोली, रांजणोली, कोन, दुर्गाडी या भागात वाहतूक कोंडी होत असून येथील पुलांची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या कोंडीमुळे ग्राहक घरे घेण्यासाठी येत नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच २७ गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असून त्याचा फटका अधिकृत घरे उभारणाऱ्या व्यावसायिकांना बसत आहे. रेरा विभाग आणि घर नोंदणी करणारा विभागाचा समन्वय झाला तर अनधिकृत घरांची नोंदणीच होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर कल्याण-डोंबिवली शहरातील रिंगरूट पद्धतीने रस्ते विकसित करण्याचे काम सुरू असून या रस्त्यांमुळे शहरातील कोंडीचा प्रश्न सुटेल, असे नगररचनाकार मारुती राठोड यांनी सांगितले.

शहरांमध्ये परवडणारी घरे कशाप्रकारे उभारता येऊ शकतात आणि त्यासाठी विकासकांनी काय करायला हवे, असा प्रश्न बांधकाम व्यावसायिक अमित हावरे यांनी उपस्थित केला. कोणीही बेघर होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार विविध योजना आणल्या आहेत. परवडणारी घरे उभारण्यासाठी आपल्याकडे एक योजना असून त्यासंबंधी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे देणार असल्याचे आयुक्त जयस्वाल यांनी सांगितले. तीन ते चार इमारती मिळून पुनर्विकास करण्याची संकल्पना रहिवाशांकडे मांडली होती. मात्र, इमारतींमधील वादांमुळे त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. असे असले तरी अशाप्रकारची संकल्पना राबविणे गरजेचे आहे, अशी सूचना वास्तुविशारद मकरंद तोरसकर यांनी केली. तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे अधिकार महापालिकेकडे असतील तर हा प्रकल्प राबविताना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, अशी सूचना विकासक मुश्ताक यांनी केली. या कार्यक्रमाला जेव्हीएम स्पेसेसचे जितेंद्र मेहता, टेजेएसबी बँकचे संचालक विद्याधर वैशंपायन, अमित दातार यांच्यासह बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारद उपस्थित होते.

प्रायोजक

‘लोकसत्ता रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह २०१९’चे नरेड्को हे इंडस्ट्री पार्टनर असून होरायझन हॉस्पिटल हे हेल्थकेअर पार्टनर आहेत. तर रिजन्सी ग्रुप, जेव्हीएम स्पेसेस, रोसा ओअ‍ॅसिस आणि मोहन ग्रुप हे इव्हेंट पार्टनर आहेत.