tv10 चाळीतली खोली, गावाकडच्या जमिनीचा तुकडा विकून अथवा बँकेकडून कर्ज काढून अनेकांनी आपल्या स्वप्नातील घरासाठी अंबरनाथमधील या ‘लोकनगरी’चा आसरा घेतला. सुरुवातीच्या काळात अतिशय स्वस्तात म्हणजे सव्वा ते दीड लाखातही येथे अनेकांना घरे मिळाली. मात्र स्वप्न आणि वास्तव यात महद्अंतर असल्याचा प्रत्यय या लोकवासीयांना आला.  अगदी प्राथमिक सुविधा मिऴविण्यासाठीही येथील रहिवाशांना अक्षरश: संघर्ष करावा लागत आहे. लोकनगरीचे नाव गोंडस असले तरी आमची वस्ती म्हणजे अधिकृत झोपडपट्टीच आहे, अशी रहिवाशांची भावना आहे.

लो कनगरी ही नावाप्रमाणेच छोटय़ा घरांची वसाहत आहे. येथे आता दुर्मीळ झालेल्या वन रूम किचन पद्धतीच्या सदनिका आढळतात. तीनशे-साडेतीनशेच काय अगदी २८५ चौरस फुटांची घरेही येथे आहेत. या वसाहतीत घर घेण्यापूर्वी दाखविण्यात आलेल्या दृक्श्राव्य सादरीकरणात येथे २४ तास अखंड पाणीपुरवठा, शाळा, शॉपिंग कॉप्लेक्स, रुग्णालय, उद्यान, क्लब हाऊस, परिवहन सेवा आदी सुविधा देणार असल्याची हमी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात शाळा आणि रडत-रखडत असलेली बससेवा यापलीकडे रहिवाशांना कोणतीही सुविधा मिळाली नाही. अशा प्रकारे बांधकाम व्यावसायिकाने केलेल्या फसवणुकीमुळे असुविधांच्या गर्तेत सापडलेल्या या वसाहतीवर पालिकेनेही कोणतीही सुविधा देणे नाकारून वर्षांनुवर्षे अन्याय केला आहे. त्यामुळे येत्या पालिका निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
पाण्याचे मृगजळ
लोकनगरीतील इमारतींची बांधकामे सुरू असतानाच या परिसरात मध्यवर्ती ठिकाणी पाण्याची मोठी टाकी बांधण्यात आली. अल्पावधीच ही टाकी अंबरनाथ शहरातील एक लॅण्डमार्क ठरली. त्याचबरोबरच एक मोठी भूमिगत पाण्याची टाकीही बांधण्यात आली. मात्र दुर्दैवाने ही योजना अपूर्णच राहिली. या भल्यामोठय़ा टाकीतून वसाहतीला कधीच पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. पाण्याच्या बाबतीत बांधकाम व्यावसायिकाने आमची दिशाभूलच नाही, तर फसवणूकही केली, असा आरोप लोकनगरीवासीय करीत आहेत. कारण इमारतींचे बांधकाम सुरू असताना एमआयडीसीकडून वाणिज्य दराने पाणीपुरवठा सुरू होता. तसेच पाणीबिलही थकविले होते. रहिवाशांना ताबा देतेवेळी बिल्डरने त्या वाणिज्य वाहिनीवरूनच घरोघरी नळजोडण्या दिल्या. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी वाणिज्य दराने पाण्याचे पैसे चुकते करण्याची आफत रहिवाशांवर ओढवली. पुढे राजकीय मंडळींकरवी मध्यस्थी करवून एमआयडीसीकडून घरगुती दराने पाणीपुरवठा सुरू झाला. मात्र येथे राहत असलेल्या रहिवाशांच्या तुलनेत पाणीपुरवठा अत्यंत अपुरा आहे. मध्यवर्ती जलसंचय योजना कुचकामी ठरल्याने पुढे प्रत्येक इमारतीतील रहिवाशांना पाण्यासाठी स्वतंत्र पाणी टाकी उभारण्याचा भरुदड सोसावा लागला. उंच-सखल भागामुळे काही इमारतींना पाणी मिळते, तर काहींना मिळत नाही. या विषम वितरण व्यवस्थेमुळे इमारतींमध्ये पाण्यावरून कलह होतात. सध्या लोकनगरीत पाच हजार रहिवासी राहतात. त्या प्रमाणात पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी लोकनगरी रहिवासी संघटना सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. मात्र अद्याप त्यांना कुणीही दाद देत नाही.
एक बस, १६ फेऱ्या
लोकनगरी वसाहत ते रेल्वे स्थानक बससुविधा, सार्वजनिक ठिकाणची दिवाबत्ती आदी सुविधांसाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून बांधकाम व्यावसायिकाने ७५ ते ८० हजार रुपये घेतले होते. मात्र तो निधी अद्याप लोकनगरी वसाहतीकडे सुपूर्द करण्यात आलेला नाही. या निधीवरून बांधकाम व्यावसायिक व रहिवाशांमध्ये मतभेद आहेत. सध्या एक बस असून दिवसभरात ती सोळा फेऱ्या मारते. बिल्डरकडून बससुविधेसाठी ७५ हजार रुपये दरमहा दिले जातात. उर्वरित पाच हजार रुपये रहिवाशांच्या संघटनेला भरावे लागतात. काही कारणाने बस बंद असली तर रहिवाशांना रिक्षावर अवलंबून राहावे लागते. कारण अंबरनाथ रेल्वे स्थानकापासून लोकनगरी वसाहत अडीच किलोमीटर अंतरावर आहे.
निष्पर्ण उद्यान, भकास
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
रहिवाशांना पिण्याचे पाणी मिळणेही दुरापस्त असलेल्या या वसाहतीतील झाडांची देखभाल कोण करणार? त्यामुळे अर्थातच उद्यान उजाड अवस्थेत आहे. एवढी मोठी वसाहत असूनही येथे अद्याप पर्जन्य जलसंधारण योजना राबविण्यात आलेली नाही. वसाहतीतील नावापुरते असलेले शॉपिंग कॉप्लेक्स भकास अवस्थेत आहे. छतावर जलरोधक लेपन (वॉटर प्रूफिंग) न केल्याने अनेक इमारतींच्या वरच्या मजल्यावर पाणी गळते. क्लब हाऊसचे कामही बांधकाम व्यावसायिकाने अर्धवट अवस्थेत ठेवले होते. अखेर रहिवाशांनी ते कसेबसे पूर्ण केले. सध्या सार्वजनिक कारणांसाठी हे क्लबहाऊस वापरले जाते. स्थानिक जमीनमालकासोबत वाद असल्याने अंबरनाथ शहरात सर्वत्र आलेल्या महानगर गॅस वाहिनीच्या सुविधेपासूनही लोकनगरीवासी वंचित आहेत.
तरीही सलोखा कायम
अशा प्रकारे विविध समस्या असूनही पाणीटंचाईवरून इमारतींमध्ये उद्भविणारे काही तंटेबखेडे वगळता वसाहतीत सलोखा कायम आहे. लोकनगरीत सर्व प्रांतांतील रहिवासी राहतात. त्यामुळे सर्व सण उत्सव सार्वजनिकरीत्या उत्साहाने साजरे केले जातात.   

पालिकेकडून सापत्न वागणूक
बांधकाम व्यावसायिकाने लोकनगरी वसाहत अद्याप पालिकेकडे हस्तांतरित न केल्याचे कारण देत स्थानिक प्रशासन येथे सुविधा देण्यास नकार देत आहे. त्यामुळे टाऊनशिप म्हणविणाऱ्या या वसाहतीत अद्याप अंतर्गत रस्त्यांचाही पत्ता नाही. या वसाहतीत तब्बल दीड हजार मतदार आहेत. मात्र दर वेळी बारकूचा पाडा, पालेगांव आणि फणशीपाडा या तीन प्रभागांत हे मतदार विभागले जातात. यंदाही तसेच झाले आहे. लोकनगरी वसाहत एकाच प्रभागात असती, तर आम्हाला अगदी सहजपणे आमचा लोकप्रतिनिधी पालिकेत निवडून देता आला असता. मात्र बहुधा तसे होऊ नये म्हणूनच सदोष प्रभाग रचनेद्वारे आमच्यावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. याचा निषेध म्हणून यंदाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वसाहतीचे हस्तांकरण पालिकेकडे न झाल्याने पालिकेला तांत्रिकदृष्टय़ा काही करता येत नसले तरी स्थानिक नगरसेवकांच्या मदतीने या भागात काही प्रमाणात सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील चौधरी यांनी दिली.

लवकरच समस्यांचे निवारण
लोकनगरीवासीयांनी एकत्रितपणे त्यांच्या विविध समस्या आमच्याकडे वारंवार मांडल्या आहेत. लवकरच चर्चेअंती तोडगा काढून त्या सोडविण्यात येतील, अशी माहिती लोकनगरी समूहाचे प्रतिनिधी विलास पेणकर यांनी दिली. या संदर्भात लोकनगरी फेडरेशनशी आम्ही सातत्याने संपर्कात आहोत, असे त्यांनी सांगितले. येत्या महिन्याभरात रहिवाशांच्या बऱ्याचशा तक्रारी मिटलेल्या असतील, असा दावाही त्यांनी केला.