स्थानिकांना खेकडेपालन, निसर्ग पर्यटनाचे पर्याय उपलब्ध करून देणार समुद्र आणि खाडीकिनारी राहणाऱ्या भूमिपुत्रांकडूनच तिवरांची कत्तल करण्यात आल्याचे प्रकार वारंवार पुढे आले आहेत. कोळंबी शेती, खेकडय़ांची शिकार करताना अडथळा ठरणाऱ्या तिवरांची सर्रास कापणी केली जाते. तिवरांच्या जंगलांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने तिथे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. कालवे, खेकडे पालनापासून, स्कूबा डायव्हिंगपर्यंतचे निसर्ग पर्यटन उपक्रम राबविले जाणार आहेत. ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कांदळवन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या मासेमारांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. खाडीकिनारी असलेल्या गावांत कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीच्या साहाय्याने मासेमारीपूरक योजना, कालवेपालन, खेकडेपालन इत्यादी उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. सध्या हा प्रकल्प पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, भिवंडी येथील खाडीकिनारी राहणाऱ्या कोळ्यांसाठी आहे. कालांतराने तो वनविभागाच्या मदतीने ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई खाडीकिनारीही राबवण्यात येईल. कांदळवनांमुळे किनारी भागाचे वादळापासून संरक्षण होते, खाडीतील जैवविविधता जपण्यास मदत होते. गेल्या काही वर्षांत खाडीकिनारी वाळूउपसा आणि कांदळवनांची कत्तल मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी शासनाच्या कांदळवन विभागाने स्थानिक कोळ्यांना सहभागी करून घेत निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून कांदळवनाचे संरक्षण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. वनविभागातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे नियम विचारात घेऊन ‘कांदळवन सहव्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती हा प्रकल्प राबवणार आहे. कोळ्यांना शाश्वत मासेमारीसाठी प्रोत्साहन देणे, पर्यावरणपूरक उपजीविकेचा विकास, मधुमक्षिकापालन, खेकडापालन, कालवेपालन, संवेदनशील क्षेत्राभोवती संरक्षक भिंत बांधणे, असे प्रकल्प या योजनेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहेत. निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पिंजऱ्यातून मत्स्यपालन, शोभिवंत मत्स्यशेती, खेकडा उबवणी केंद्र विकसित करणे, स्कूबा डायव्हिंग, स्नॉर्केलिंग असे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. स्थानिक कोळ्यांचा यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कोळ्यांना पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असे कोणतेही कृत्य करणार नाही, असे हमीपत्र शासनाला द्यावे लागणार आहे. कुऱ्हाड बंदी, डेब्रिज टाकण्यास मनाई, गौण वनौपजांचा ऱ्हास थांबवणे, कांदळवन संरक्षणाच्या कामात वनविभागाला सहकार्य करणे असा ठराव कांदळवन विभाग आणि प्रकल्पाचे लाभार्थी यांच्यात करावा लागणार आहे. खासगी क्षेत्र लाभार्थीना लघुप्रकल्पासाठी आर्थिक मदत एक एकरापेक्षा जास्त कांदळवन क्षेत्र असलेल्या व्यक्तींना स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून या प्रकल्पात सहभागी होता येणार आहे. यासाठी खेकडापालन, मधुमक्षिकापालन, गृह पर्यटन अशा पर्यावरणपूरक लघुव्यवसायासाठी शासनातर्फे आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. कांदळवनाचे संरक्षण व्हावे यासाठी स्थानिकांनाच या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. कांदळवनावर अवलंबून असणाऱ्या कोळ्यांसाठी या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करण्यात येईल. सध्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, भिवंडी या भागांत प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून कालांतराने ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई या ठिकाणीदेखील अशा प्रकारे प्रकल्प राबवण्यात येतील. - एन. वासुदेवन, मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन विभाग
