लाचखोर अधिकाऱ्याच्या फेरनियुक्तीचा ठराव राज्य सरकारकडून रद्द बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करत लाच स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उघड अभय देणाऱ्या ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर चपराक लगाविण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. शीळ येथील लकी कंपाऊंड दुर्घटना प्रकरणात आरोपी असलेल्या एका अधिकाऱ्याला पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्याचे शिवसेनेचे प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाणून पाडला आहे. लाचखोरी आणि बेकायदा बांधकामांना अभय दिल्याप्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आरोपी असलेले महापालिकेचे साहाय्यक आयुक्त शाम थोरबोले यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना त्वरित कामावर हजर करून घेण्याचा ठराव सत्ताधारी पक्षाने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला होता. राज्याच्या नगरविकास विभागाने हा वादग्रस्त ठराव तातडीने रद्द करत थोरबोले यांचे निलंबन कायम ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना दिल्या आहेत. दिवा येथील एका बेकायदा बांधकामाला अभय देण्यासाठी महापालिकेचे साहाय्यक आयुक्त शाम थोरबोले यांनी लाच मागितल्याचे प्रकरण २०१३ मध्ये उघडकीस आले होते. याच भागातील स्थानिक पोलीस ठाण्यातील दोघा पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही याप्रकरणी थोरबोले यांच्यासाठी लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. या घटनेमुळे मुंब्रा, दिवा, कौसा परिसरातील बेकायदा बांधकामांना अभय देणाऱ्या पोलीस व प्रशासकीय साखळीचा खुलासा झाला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच शीळ परिसरात लकी कंपाऊंड येथे बेकायदा इमारत कोसळून ७४ जणांचा बळी गेल्याची घटना घडली. याप्रकरणी थोरबोले यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही इमारत उभी राहात होती तेव्हा थोरबोले यांच्याकडे मुंब्रा, शीळ, डायघर अशा विभागांचा कार्यभार होता. या गंभीर गुन्ह्य़ात अटक झाल्यामुळे ठाणे महापालिका प्रशासनाने थोरबोले यांचे निलंबन केले. निलंबनास आव्हान देत थोरबोले यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता, हे प्रकरण थोरबोले यांचा निलंबन कालावधी वाढवायचा असेल तर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवले जावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१५ रोजी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी थोरबोले यांचे निलंबन कायम ठेवावे अशास्वरूपाचा ठराव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. थोरबोले यांच्यावरील गंभीर गुन्ह्य़ांचे प्रमाण पाहता हा ठराव मंजूर करण्याची आवश्यकता होती. असे असताना सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर जयस्वाल यांचा ठराव फेटाळला आणि थोरबोले यांना कामावर तातडीने हजर करून घ्यावे, असा धक्कादायक ठराव मंजूर केला. मात्र, जयस्वाल यांनी सत्ताधारी पक्षाचा ठराव रद्द करण्याची विनंती राज्य सरकारकडे केली असता नगरविकास विभागाने सर्वसाधारण सभेचा ठराव गुणवत्तेवर आधारित नसल्याचे कारण पुढे करत रद्द केला आहे. यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा धक्का बसला असून प्रशासनाचा ठराव निलंबित करत थोरबोले यांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या भाजपच्या नगरसेवकांचेही पितळ उघडे पडले आहे. याप्रकरणी महापौर संजय मोरे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची पाठराखण भोवणार? ठाणे, कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील लाचखोर तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधी जिवाचे रान करत असल्याचे चित्र यापूर्वीही दिसून आले आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत लाचखोरीत निलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे ठराव सर्वसाधारण सभेपुढे येताच त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी धडपडणारा नगरसेवकांचा एक मोठा गट सक्रिय होत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. लाचखोरीला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देणाऱ्या कल्याणातील अशा ‘उद्योगी’ नगरसेवकांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत ठाण्यातील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही अशाच काही अधिकाऱ्यांमागे राजकीय ताकद उभी केल्याचे दिसून आले आहे. ठाणे महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या अशा उद्योगांना चपराक लगाविण्यास सुरुवात केली आहे.
