12 July 2020

News Flash

बिल्डरांना सवलत, पालिकेवर आफत

ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांत उभ्या राहणाऱ्या गगनचुंबी इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वीच संबंधित विकासकाकडून ४०० रुपये प्रती चौरस मीटर

| February 13, 2015 12:57 pm

ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांत उभ्या राहणाऱ्या गगनचुंबी इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वीच संबंधित विकासकाकडून ४०० रुपये प्रती चौरस मीटर या दराने स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) वसुली करण्यास परवानगी मागणारा ठाणे महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळून लावला आहे. त्याऐवजी २० रुपये प्रती चौरस फूट या दराने एलबीटी आकारावा, अशी सूचना राज्य सरकारने केल्याने बिल्डरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, एलबीटीच्या आधारे तिजोरी भरण्याचे आडाखे बांधणाऱ्या महापालिकेला मात्र मोठा धक्का बसला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने जकात पद्धत बंद करून एलबीटीप्रणाली स्वीकारणे बंधनकारक केल्याने जकातच्या रूपात मोठा महसूल कमावणाऱ्या ठाण्यासारख्या महापालिकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. हा कर भरण्यासही व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात करवसुली होत नसल्याची स्थानिक संस्था कर विभागाची तक्रार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एलबीटी भरणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. स्थानिक संस्था कर विभागाकडून ना हरकत दाखला मिळाल्याशिवाय कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना तत्कालिन पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी केल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही एलबीटी वसुलीचा वेग वाढला नाही.
या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेने ‘ठोक पद्धतीने कराचा भरणा करा आणि बांधकाम परवानगी मिळवा’असा पर्याय बिल्डरांसमोर ठेवला. बांधकाम सुरू झाल्यानंतर प्लिन्थ प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र अशा प्रकारे बिल्डरांना काही टप्पे ठरवून देण्यात आले. त्यासाठी ४०० रुपये प्रति चौरस मीटर (४० रुपये प्रति चौरस फूट) असा दर निश्चित करण्यात आला. एखाद्या विकासकाच्या बांधकाम आराखडय़ाला मंजुरी मिळाल्यावर नेमके किती बांधकाम क्षेत्र उभे राहणार याची कल्पना येत असते. त्यानुसार ही ठोक पद्धत अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधीचा दर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादरही करण्यात आला.
मात्र, राज्य सरकारने महापालिकेचा हा प्रस्ताव फेटाळून २० रुपये प्रती चौरस फूट दराने एलबीटी आकारावा, अशी सूचना केली आहे. मुळात प्रति चौरस फुटाला ४० रुपयांचा दर हा विकासकासाठी फार जास्त नाही. तसेच काही बिल्डर घरांची विक्री करताना डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या नावाखाली हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करीत असतात. असे असताना बिल्डरांना ही सवलत कशासाठी, असा सवाल विचारला जात आहे. हे दर खूपच कमी आहेत, असे मत महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ठाणे लोकसत्ताला दिली. परंतु राज्यातील सर्वच महापालिकांसाठी ते लागू करण्यात आले आहेत, अशी सारवासारवही त्यांनी केली.  

दोन दिवसांत दीड कोटी  
एलबीटी न भरणाऱ्या बिल्डरांना बांधकाम परवानगी मिळणार नाही, अशी कठोर भूमिका महापालिकेने घेताच गेल्या दोन दिवसांत १७ बिल्डरांनी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा केला. महापालिकेचे आयुक्त संजीव जैयस्वाल यांच्या आदेशानंतर शहर विकास विभागाने एलबीटी थकवणाऱ्या १७४ बिल्डरांना नोटिसा बजावल्या. तेव्हापासून एलबीटी भरण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांच्या रांगा लागत आहेत.

वसुलीसाठी संयुक्त मोहीम
करचुकव्या बिल्डरांकडून कराची वसुली करण्यासाठी स्थानिक संस्था कर विभाग आणि शहर विकास विभागाने संयुक्त मोहीम हाती घेतली आहे. कोणत्या बिल्डरांनी किती कर भरलेला नाही, बांधकाम क्षेत्रफळानुसार कराचा भरणा करण्यात आला आहे का, याची माहिती घेणे सुरू आहे. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा कर कमी भरला असेल तर त्या फरकाची रक्कम बिल्डरांकडून वसूल करण्यात येत आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
जयेश सामंत, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 13, 2015 12:57 pm

Web Title: maharashtra government rejected tmc proposal on local body tax to builders
Next Stories
1 टीएमटीला भाडय़ानेही बस मिळेनात!
2 ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांचा तुटवडा
3 ६५ वर्षांनंतर मनातले चित्र कॅनव्हासवर!
Just Now!
X