राज्य सरकारच्या टीडीआर धोरणाशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष ठाणेकरांच्या वाहनतळांचा पेच सोडविण्यासाठी महापालिकेने बिल्डरांच्या माध्यमातून आखलेली ‘पार्किंग उभारा.. चटईक्षेत्र मिळवा’ या योजनेला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. बांधकाम प्रकल्प विकसित करताना एखाद्या विकासकाने महापालिकेस सर्व सुविधांसह वाहनतळ उभारून दिल्यास संबंधित विकासकास वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शहर विकास विभागामार्फत तयार केला होता. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या नव्या टीडीआर धोरणास हा प्रस्ताव विसंगत असल्याचे नगरविकास विभागाचे मत बनले असून महापालिकेचे हे धोरण विखंडित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. असीम गुप्ता यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात ठाणे महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हरित पट्टय़ांमधील जागांना शहरी विभागानुसार विकास हस्तांतरण हक्क देण्याचा वादग्रस्त प्रस्तावही तयार करण्यात आला. अशाच स्वरूपाच्या काही प्रस्तावांना राज्य सरकारने केराची टोपली तरी दाखवली किंवा यापैकी काही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले. राज्यात सत्ताबदल होताच यापैकी काही प्रस्तावांना गती मिळावी असे प्रयत्न महापालिका स्तरावर सुरू झाले असताना शहरात वाहनतळांच्या माध्यमातून बिल्डरांना चटईक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव लवकरच ‘निकाली’ काढण्याची तयारी सुरू करण्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. महापालिकेचा हा प्रस्ताव राज्य सरकारने आखलेल्या नव्या टीडीआर धोरणाशी पूर्णत: विसंगत असल्याचे नगरविकास विभागाचे मत बनले आहे. काय होता प्रस्ताव? ठाण्यातील नौपाडा, पाचपाखाडी, गोखले मार्ग अशा गर्दीच्या ठिकाणी बिल्डरांमार्फत वाहनतळ उभारणीचा मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी या प्रस्तावाची आखणी करण्यात आली होती. वाहनतळ उभारताना नजीकच असलेल्या रेल्वे स्थानक, बस डेपो, प्रार्थनास्थळ अशा सार्वजनिक ठिकाणी एखादा जोडरस्ता, भुयारी मार्ग, स्कायवॉक अशा सुविधा उभारून देणाऱ्या बिल्डरला या माध्यमातून चटईक्षेत्र अथवा विकास हस्तांतरण हक्कपदरात पाडून घेता येणार होता.
