जिल्ह्यतील शहरांना सात कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारच्या अमृत प्रकल्पाचा निधी मिळवण्यासाठी शहरात जास्तीत जास्त हरित पट्टे तयार करण्याची सक्ती करणाऱ्या राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील शहरांतील उद्याने बहरवण्यासाठी स्वत:च पुढाकार घेतला आहे. नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कुळगाव, बदलापूर, अंबरनाथ या शहरांना उद्याने उभारण्यासाठी सरासरी एक ते सव्वा कोटी याप्रमाणे सात कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंजूर केला असून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेलाही अशाच प्रकारे मदत केली जाणार आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर डिसेंबपर्यंत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने हरित पट्टय़ांची निर्मिती करायची आहे. नवी मुंबई महापालिकेने ठाणे-बेलापूर मार्गावर या माध्यमातून तब्बल पाच किलोमीटर अंतराचा लांब हरित पट्टा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून इतर महापालिकांनाही शहराच्या वेशीवर अशा स्वरूपाचे हरित पट्टे विकसित करावे, अशा सूचना सरकारमार्फत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेमार्फत शहरांना निधी वितरित केला जात असून या माध्यमातून पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, वाहतुकीशी संबंधित प्रकल्प राबविता येणार आहेत. या योजनेतील निधी पदरात पडावा यासाठी देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मोठय़ा प्रकल्पांची आखणी सुरू केली आहे. हे लक्षात आल्याने केंद्र तसेच राज्य सरकारने मध्यंतरी अमृत योजनेचा निधी पदरात पाडून घ्यायचा असेल तर शहरातील १५ टक्के क्षेत्रात हरित पट्टय़ांची उभारणी करण्याचे आदेश सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. हे बंधन घालतानाच राज्य सरकारने आपल्या परिनेही महापालिकांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांना तब्बल सात ते आठ कोटी रुपयांचा निधी हरित पट्टय़ांच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कुळगाव बदलापूर, अंबरनाथ या शहरांना उद्यानांच्या उभारणीसाठी सरासरी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा वापर कोठे करायचा याचे पुर्ण अधिकार संबंधीत प्राधिकरणांना देण्यात आले असून त्यासंबंधीचा सविस्तर आराखडा मात्र नगरविकास विभागाला सादर करावा लागणार आहे. येत्या महिनाभरात यासंबंधी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून वर्षअखेरपर्यत हरित पट्टा विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारमार्फत उद्यान उभारणीसाठी पुढे करण्यात आलेल्या निधीत आणखी भर टाकून हरित पट्टय़ाचा विस्तार करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने या योजनेतून मिळालेल्या निधीचा शहराच्या प्रवेशद्वारावर हरित प्रकल्प विकसित करता येईल का याची चाचपणी सुरू केली आहे.
