रश्मी बिल्डरकडील सहा एकर जागेवर शासनाचा ताबा; वसई प्रांत अधिकाऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वसईच्या प्रख्यात रश्मी बिल्डरकडील जागा राज्य सरकारने बेकायदा ठरवून आपल्या ताब्यात घेतली आहे. वसईच्या प्रांत अधिकाऱ्यांनी नुकतेच याबाबत आदेश दिले आहेत. नायगावच्या जुचंद्र येथे ही सहा एकर सरकारी जागा होती. त्या जागेवर एका स्थानिकाने आपल्या नावाचा सातबारा चढवून नंतर रश्मी बिल्डरला विकली होती. बाजारभावाप्रमाणे सध्या या जागेचे मूल्य ३० कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेऊन भूमाफियांना तडाखा लगावला आहे. नायगाव पूर्वेच्या जुचंद्र येथे सहा एकर जमीन आहे. १९३० पूर्वी ही जमीन केशव शेंडे यांना अटी आणि शर्थीसह लागवडीसाठी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी पूर्तता न केल्याने नंतर ती खालसा करण्यात आली होती. तेव्हापासून ही जमीन खाजण जमीन म्हणून घोषित करण्यात आली होती. ही जागा स्थानिक रहिवासी कृष्णा म्हात्रे यांनी आपला सातबारा चढवून नावावर केली होती. २०१०मध्ये म्हात्रे यांनी ही जागा रश्मी बिल्डरला साडेतीन कोटी रुपयांना विकली होती. मुळात ही सरकारी जागा असताना त्यावर नाव चढवून विकल्याची बाब गावातील स्थानिक कैलास म्हात्रे यांना समजली. काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य समीर वर्तक यांच्या मदतीने त्यांनी वसईच्या प्रांत अधिकाऱ्यांकडे दावा सांगून पाठपुरावा सुरू केला. प्रांत अधिकारी दादाराव दातकर यांनी सातबाऱ्याचे फेरनिरीक्षण केले. ही सरकारी जमीन असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी सातबाऱ्यावरील फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिले. आता ही जागा सरकारजमा झाली असून त्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने सातबारा चढविण्यात आला आहे. काँग्रेस जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य समीर वर्तक यांनी याबाबत सांगितले की, कृष्णा म्हात्रे यांनी तत्कालीन तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांना हाताशी धरून या जमिनीवर आपल्या नावाचा सातबारा चढवला होता. त्यानंतर त्यांनी रश्मी बिल्डरला ही जमीन विकली. या जमिनीवर असलेला फेरफार कुणीही मंजूर केलेला नव्हता. ही सरकारी जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी जमीन हडप करणारे कृष्णा म्हात्रे तसेच रश्मी बिल्डर यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तहसीलदारांकडे केली आहे. बिल्डरांच्या ताब्यात गेलेली जमीन पुन्हा सरकारजमा होण्याचे हे मोठे उदाहरण आहे. वसईतल्या अनेक भूखंडांचे सातबारे अशा पद्धतीने बदलून शासकीय भूखंड हडप केले आहेत. त्या सर्वाचे फेरनिरीक्षण करून ते परत मिळविले जाणार असल्याचे प्रांताधिकारी दादाराव दातकर यांनी सांगितल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. शासकीय भूखंड लाटण्याचा हा प्रकार आहे. तपासणी केली असता ही जमीन सरकारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मूळ सरकारी जमिनीवर खोटा सातबारा चढवून ती हडप करण्यात आली होती. अशा पद्धतीने सरकारी जमिनी भूमाफिया कशा हडप करतात त्याचे हे उदाहरण आहे. या जमिनीचा सध्याचा सरकारी भाव हा ३० कोटी रुपयांचा आहे. या सर्वावर ‘मोक्का’ अंतर्गत गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. - दादाराव दातकर, प्रांत अधिकारी, वसई वसईच्या भूमाफियांना हा मोठा दणका आहे. जागा हडप करणारे म्हात्रे आणि रश्मी बिल्डर यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत यासाठी आता पाठपुरावा करणार आहे. - समीर वर्तक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, काँग्रेस आम्ही ही जागा कृष्णा म्हात्रे यांच्याकडून विकत घेतली होती. त्यांच्या आधीच्या व्यवहारांशी आमचा संबंध नाही. गेली ३० वर्षे ही जागा कब्जेदार कृष्णा म्हात्रे यांच्या ताब्यात होती. आम्ही या निर्णयाला आव्हान दिले असून त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. - अशोक बोसमिया, संचालक, रश्मी बिल्डर
