केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांचे प्रतिपादन; येत्या चार वर्षांत देशातील ८९ सिंचन योजना पूर्ण करण्याचा निर्धार प्रधानमंत्री ग्राम सिंचन योजनेत गावकरी, लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांना एकत्र आणून देशातील प्रत्येक जिल्'ााचा सिंचन आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत ३३५ जिल्'ाांचे आराखडे तयार करण्यात आले असून महाराष्ट्राने यात पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे खेडय़ातील अगदी शेवटच्या टोकापर्यंतच्या शेतीला पाणी देणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी केले. तसेच देशातील अपूर्ण अवस्थेतील महत्वाच्या ८९ सिंचन योजना येत्या चार वर्षांंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. ‘ग्राम उदय से भारत उदय’ अभियानांतर्गत भिवंडी तालुक्यातील वेहळे येथे केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह यांच्या उपस्थितीत किसान ग्रामसभेचे सोमवारी आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. राज्यातील विशेषत: लातूर परिसरातील भीषण पाणी टंचाई लज्जास्पद असल्याचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. लातूरच्या लोअर तेरणा पाणी प्रकल्पाचे अनेक वर्षांपासून रखडलेले काम अवघ्या काही दिवसात मार्गी लावून पाण्याची सोय केल्या बद्धल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले. तसेच पुढील वर्षभरात देशातील २३ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. पंतप्रधानांनी लक्ष घातल्याने कृषी क्षेत्रात बरेच महत्वाचे बदल होत असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. पूर्वी युरिया खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात होती हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठीच्या युरियाचा दुरुपयोग बंद करण्यासाठी कडक उपाय अवलंबण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी किसान ही दूरदर्शनवरील वाहिनी मुक्त विद्यापीठाप्रमाणे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहे. पुढील काळात भाजीपाला लागवड वाढविण्यासाठीही नव्या योजना येणार आहे. त्याचबरोबर पिक विमा योजना अधिक परिणामकारक आणि शेतकऱ्यांना फायदेशीर करण्यात आली आहे. या प्रसंगी उपस्थित शेतकरी विजय पाटील, किरण पाटील, गुरुनाथ सांबारे, रवींद्र जाधव, लक्षम कोष्ते, सुनीता चोंडे यांनी आपल्या सूचना मांडल्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील यांनी त्यांना माहिती दिली. याप्रसंगी आमदार किसान कथोरो उपस्थित होते. प्रत्येक गावांला ८० लाख रुपये २१ ते २४ एप्रिल या कालावधीत प्रत्येक गावांमध्ये ग्राम सभांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये वेगवेगळ्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांनी प्रत्येक गावाला ८० लाख रुपये देण्याचे ठरविले आहे. त्याचा योग्य विनियोग होण्यासाठी प्रत्येकाने कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचाकडून आपल्याशी संबंधित योजनांची माहिती करून घेतली पाहिजे. देशात ई-मंडी या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात झाली असून सध्या १२ राज्यातील ३६५ कृषी मंडया त्यात समाविष्ट आहेत. पुढील दोन वर्षांत त्यात ५८५ मोठय़ा बाजारपेठा समाविष्ठ होणार आहेत. महाराष्ट्रातील २-३ बाजारपेठांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश असून शेतकऱ्यांना जिथे चांगला भाव मिळेल तिथे आपले उत्पादन विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे यातील दलालांचा हस्तक्षेप राहणार नाही असे त्यांनी सांगितले.
