वाहतुकीची अनेक साधने उपलब्ध असली तरी लाल रंगाची एसटी आजही लाखो प्रवाशांच्या जीवनातला अविभाज्य भाग आहे. राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी हे सरकारी वाहन सर्वसामान्य प्रवाशांचे हक्काचे वाहन. वसई-विरारमधील दूरदूरच्या गावात वसलेल्या लाखो प्रवाशांसाठी एसटी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून ती अविरत सेवा देत होत. या एसटीबरोबर वसईकरांचे जिव्हाळ्याचे नाते तयार झाले होते. वसईकरांना हक्काची आणि आपली वाटणारी ही एसटी आता हळूहळू अस्तंगत होऊ लागली आहे. फार गाजावाजा न करता हळूहळू एसटीचे मार्ग बंद करण्यात येत आहेत. एसटी महामंडळाने पद्धतशीरपणे एकेक मार्ग बंद करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे त्याचे म्हणावे तसे पडसाद उमटलेले नाहीत. तोटय़ाचे कारण देत पालघरमधील तब्बल ५४ एसटीचे मार्ग बंद झालेले आहेत. वसईतही अनेक मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. एसटी बंद करून त्या मार्गावर वसई-विरार महापालिकेची परिवहन सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. एसटी केवळ वसईकरांच्या वाहतुकीचे साधन नव्हती तर वसईकरांचे ऋणानुबंध त्याच्याशी जोडले गेले होते. एसटी वसईतून हद्दपार करण्याचे हे एक प्रकारचे षड्यंत्रच म्हणता येईल. पश्चिमेकडील विस्तीर्ण किनारपट्टी, पूर्वेकडील जंगलपट्टी आणि इमारतींचे जाळे असलेले वसई-विरार शहर अशी साधारण या शहराची ढोबळ रचना. शहरी भागांची महापालिका आणि ग्रामीण भागातील गावांचा समन्वय येथे पाहायला मिळतो. चार शहरे आणि गावाची मिळून बनलेली महापालिका तर महापालिकेच्या सीमेलगत वसलेली अनेक गावे. यामुळे वसई तालुक्यात सर्वदूर पोहोचायला लागणारे मुख्य साधन होते ते म्हणजे एसटी. गेल्या अनेक दशकांपासून एसटी हा वसईकरांच्या जीवनाचा विभाज्य भाग बनलेला होता. केवळ प्रवासाचे साधन नाही तर वसईकरांची अर्थव्यवस्थाच या एसटीशी निगडित आहे. वसईच्या शेतात पिकणारा ताजा भाजीपाला, फुले, दूध याच एसटीतून शहराबाहेर विक्रीसाठी नेला जातो. एसटीची वेळ चुकली की सारे गणित कोलमडते. काही वर्षांपूर्वी एका बडय़ा राजकीय नेत्याने वसईची पाहणी करताना वसई-विरारमधील एसटीच्या मोक्याच्या जागेवर लक्ष गेले. त्या जागेची बाजारभावाप्रमाणे किंमत काढली तर ती अब्जावधी रुपयांच्या घरात होती. ते ऐकून वसईतल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पोटात धस्स झाले. वसई-विरारची एसटी बंद केली जाणार की काय, अशी शंका त्याच्या मनात शिरली होती. ही भीती आता वास्तवात उतरू लागली आहे. वसई-विरारमधून तोटय़ाचे कारण देत एसटी हद्दपार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थात ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही वसईतून एसटी बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. त्या वेळी वसईतल्या विविध सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन एसटी बचाव आंदोलन सुरू केले होते. ग्रामस्थांच्या रेटय़ापुढे एसटी बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता गाजावाजा न करता हळूहळू एसटी बंद करण्याचा निर्णय होत आहे. वसई-विरार शहरे पालघर जिल्ह्य़ात येतात. पालघर येथे मुख्य आगार आहे. तेथून जिल्ह्य़ातील एसटीचा कारभार चालतो. या पालघर विभागांतर्गत जव्हार, डहाणू, बोईसर, पालघर, सफाळा, विरार, नालासोपारा आणि वसई असे आठ आगार येतात. त्यातून राज्यातील कानाकोपऱ्यात जाता येत होते. परंतु एसटीने हळूहळू अनेक मार्ग बंद केले आहेत. पालघर जिल्ह्य़ातील विविध डेपोंतून सुटणाऱ्या ५४ बससेवा एसटीने तोटय़ाचे कारण देत बंद केल्या आहेत. यामुळे एसटीला दररोजचा दहा ते बारा लाख रुपयांचा आर्थिक भरुदड सोसावा लागत आहे. पालघरच्या ग्रामीण भागापाठोपाठ वसईतील शहरी भागातील सेवा ही बंद करण्यात येत आहे. २०१३ मध्ये वसई डेपोतून २९, अर्नाळा डेपोतून २१ आणि नालासोपारा डेपोतून ३० असे मिळून एकूण ८० मार्गावर बससेवा सुरू होती. मात्र २०१३ पासून ती हळूहळू बंद करण्यात येत आहे. सध्या वसई डेपोतून ९, नालासोपारा डेपोतून १६ अशा २५ मार्गावरील बससेवा सुरू आहेत. त्या बंद करण्याचे पत्र राज्य परिवहनच्या पालघर विभागाने दिले आहे. पत्रानुसार नालासोपारा आगारातून सुटणाऱ्या गास, भुईगाव, निर्मळ-कळंब, राजोडी-सत्पाळा, नाळा-उमराळा, तर वसई आगारातून रानगाव, गिरीज, भुईगा या मार्गाचा समावेश आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने वसई-विरार पालिका आयुक्तांना याबाबतचे पत्र देऊन या मार्गावर पालिकेची परिवहन सेवा सुरू करण्याबाबत विनंती केली आहे. या मार्गावर पुन्हा कधीच एसटी सुरू होणार नाही असा स्पष्ट उल्लेखही या पत्रात करण्यात आलेला आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील एसटीच्या तब्बल ६५३ जागा रिक्त असून त्या भरल्या गेलेल्या नाहीत. म्हणजेच पद्धतशीरपणे एसटी बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पालघर एसटी विभागात आठ आगार मिळून साडेतीन हजार कर्मचारी आहेत. अधिकारी, कार्यालयीन कर्मचारी, वाहक, चालक यांच्यासह तब्बल ६५३ जागा रिक्त आहेत. जव्हार, सफाळे आणि बोईसर डेपोला स्वतंत्र व्यवस्थापक नाही. तर मुख्यालयातील अधीक्षकपद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त आहे. एसटीला विकास करण्याचा किंवा ती जगविण्याचा कुठलाच प्रयत्न होत असताना दिसत नाही. वसईच्या २५ मार्गावरही एसटी सेवा २१ सप्टेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय एसटीने घेतला होता. त्यात नालासोपाऱ्यातील १६ आणि वसईतील ९ मार्गाचा समावेश होता. त्याची कुणकुण लागताच जनआंदोलन समितीने आंदोलन केले आणि हा निर्णय तूर्तास लांबणीवर पडला. पण त्याने गाफील राहून चालणार नाही. कारण एसटी महामंडळाने पालिकेला चालविण्याची विनंती केलेली आहे. पालिकेने तूर्तास तरी संमती दिलेली नसली तरी पालिकेची परिवहन सेवा खासगी ठेकेदार चालवत असल्याने आर्थिक नफ्यासाठी ते एसटीच्या मार्गावर आपली सेवा सुरू करणार यात शंका नाही. पालिकेकडे बसची कमतरता आहे. एसटी गेली की पर्यायी व्यवस्था म्हणून पालिकेची परिवहना सेवा मिळेल असा युक्तिवाद केला जाईल. पण सरकारी कारभार खासगी कंपनीकडे दिल्याने जे फायदे तोटे होतात तेच या ठिकाणी होणार आहे. मुळात वसई-विरार महापालिकेची स्वत:ची परिवहन सेवा नाही. कारण ही परिवहन सेवा ठेका पद्धतीने चालवली जाते. म्हणजेच ठेकेदाराच्या हाती आहे. २००९ साली वसई-विरार महापालिका स्थापन झाली आणि पालिकेने २०१३ मध्ये परिवहन सेवा सुरू केली. पालिकेचा उद्देश चांगला असला तरी पालिकेची स्वत:ची स्वतंत्र अशी परिवहन सेवा नाही. खासगी ठेकेदारामार्फत ती चालवली जाते. महानगरपालिकेची ही परिवहन सेवा बुम पद्धतीने रॉयल्टी तत्त्वावर मेसर्स भागीरथी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला चालविण्यासाठी देण्यात आली आहे. दहा वर्षांचा हा करार आहे. ३७ मार्गावर ही परिवहन सेवा चालवली जाते. खासगी ठेकेदार हा नफा कमविण्यासाठी आलेला असतो. पालिकेची स्वत:ची परिवहन सेवा नसताना त्याने एसटीचा भार उचलू नये असा वसईतून सूर उमटतोय. मुळात वसईच्या ग्रामीण आणि पश्चिम पट्टय़ातील नागरिकांचा पालिकेला विरोध आहे. एसटी जी सेवा देत होती ती पालिकेची परिवहन सेवा देईल का, असा सवाल विचारला जात आहे. दोन प्रवासी असेल तरी एसटी सेवा देत होती. ती खासगी बस देणार नाही. अगदी मध्यरात्री पासून पहाटेपर्यंत एसटी सुरू असायची. शहरीकरण झालेले असले तरी वसईने गावपण टिकवून ठेवले आहे. या लोकांसाठी एसटीची गरज आहे. पण एसटी महामंडळाची सद्य:स्थितीची हालचाल पाहता ते शक्य दिसत नाही. एसटी अस्तंगत होत असताना पूर्वीसारखे मोठे आंदोलन झाले नाही. पालिकेने एसटीच्या आगाराच्या जागा प्रायोगिक तत्त्वावर मागितल्या आहेत. त्या जागेवर पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बसेस दिसू लागतील. एसटीला नवसंजीवनी देण्यासाठी कुणाचीही इच्छाशक्ती दिसत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. वसईच्या गावातून हिरव्यागार झाडीतून धावणारी लाल एसटी लवकरच इतिहासजमा होणार हे जवळपास निश्चित होऊ लागलं आहे. सध्या दररोज ९० हजार ते १ लाख प्रवाशी परिवहन सेवेतून प्रवास करत असतात. या परिवहन सेवेकडे १४९ बस आहेत. त्यातील ३० बसेस पालिकेच्या तर ११९ बसेस ठेकेदाराच्या आहेत. २० बस राखीव ठेवाव्या लागतात. म्हणजे दररोज १२५ बस रस्त्यावर धावत आहेत. ठेकेदार आपल्या बसमागे पालिकेला प्रतिमाह एक हजार रुपये तर पालिकेच्या बसमागे प्रतिमाह ५ हजार रुपये पालिकेला देतो. ठेकेदाराकडून रॉयल्टी स्वीकारणारी एकमेव महापालिका असली तरी प्रवाशांना काय मिळते? पालिका परिवहन सेवेच्या बसेस या भंगार आहेत. त्यातून धूर ओकला जातो. स्वच्छ वसई हरित वसई असा संदेश या बसेसवर दिलेला असतो. पण प्रत्यक्षात त्या धूर ओकत असतात. त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांसह राजकीय पक्षांनी तक्रारी केल्या होत्या. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) या बसवर कारवाई केली आणि काही बसना स्टॉप ऑपरेशन्सच्या नोटीस बजावल्या होत्या. ही सेवा किती सक्षमपणे सेवा देऊ शकेल, हा प्रश्न आहे. पालिकेच्या ताफ्यात आणखी ७० गाडय़ा येणार असल्याचे उपायुक्त डॉ. किशोर गवस यांनी सांगितले. त्यानंतर परिवहन सेवा अधिक चांगली सुविधा देऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. परिवहन ठेकेदाराने बसमधील प्रवाशांना मोफत वायफाय देऊ केले आहे. मुळात या बसेसची बिकट अवस्था असताना किमान चांगला प्रवास द्यावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
