मीरा भाईंदर पालिकेच्या भीमसेन जोशी रुग्णालयाच्या हस्तांतर प्रक्रियेत नवे अडथळे मीरा भाईंदर महापालिकेचे भाईंदर पश्चिम येथील भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय सरकारकडे हस्तांतर करण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे संपता संपत नाहीत अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. गेले अनेक महिने करारनाम्याच्या मुद्दय़ावर अडकलेले हस्तांतरण आता शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या पदनिर्मितीच्या निर्णयात रुग्णालयाच्या आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश नसल्याच्या कारणावरून पुन्हा एकदा अडून राहिले आहे. आता या अधिकाऱ्याचे पद निर्माण करण्यासाठी शासनाला पुन्हा एकदा राजपत्र प्रसिद्ध करावे लागणार आहे आणि त्यानंतरच हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. रुग्णालय सरकारकडे हस्तांतर करण्यास सरकारची मान्यता मिळून सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात महापालिकेने रुग्णांची सोय व्हावी म्हणून रुग्णालय सुरूदेखील केले. रुग्णालय हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने हस्तांतरणाची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करावी असे आदेश शासनाने दिले होते, परंतु ही मुदत कधीच उलटून गेली आहे. सुरुवातीला करारनाम्यातील अटी-शर्तीच्या मुद्दय़ावर हस्तांतरणाचे घोडे अडले होते. करारनाम्याचा कच्चा मसुदा तयार करून मान्यतेसाठी तो शासनाकडे पाठविण्यात आला होता, परंतु त्यात काही त्रुटी काढून शासनाने तो महापालिकेकडे परत पाठवला. या सर्व त्रुटी आता दूर झाल्या आहेत. रुग्णालयात नेमलेल्या डॉक्टर तसेच इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच इतर खर्च करण्याचे आधिकार डीडीओला असतात. यासाठी एक स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येत असते. सरकारकडून आलेला निधी स्वीकारण्याचा आणि तो वितरित करायचा ही मुख्य जबाबदारी डीडीओवर असते. हे पद नसेल तर रुग्णालयाचा गाडा सुरूच होऊ शकत नाही. मात्र शासनाच्या पदनिर्मितीत डीडीओ या पदाला स्थानच देण्यात आले नव्हते. रुग्णालय हस्तांतर होण्याआधी हे पद निर्माण करणे शासनाला आवश्यक आहे. त्यामुळे पदनिर्मितीच्या प्रस्तावात डीडीओ या पदाचा समावेश करून त्याचे राजपत्र पुन्हा प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही सरकार पातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतरच रुग्णालय हस्तांतरण पार पडणार आहे. यासाठी आणखी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुसज्ज अशा सरकारी रुग्णालयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मीरा भाईंदरमधील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. पुन्हा राजपत्र रुग्णालय सरकारने चालवायचे असल्यास रुग्णालयात नेमणूक करण्यासाठी शासनाने पदनिर्मितीच केली नव्हती. त्यामुळे पुन्हा हस्तांतरण रखडले. दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने पदनिर्मितीला मान्यता दिली आणि त्याचे राजपत्रदेखील प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे अखेर रुग्णालय हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला असेच वाटले, परंतु शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार असलेल्या पदाचा (डीडीओ) समावेशच नव्हता. त्यामुळे पदनिर्मितीच्या प्रस्तावात डीडीओ या पदाचा समावेश करून त्याचे राजपत्र पुन्हा प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही सरकार पातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.
