हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमधील अन्नासाठी दर्जाचे मानांकन देणे, ही अन्न व औषध प्रशासनाची कार्यवाही अयोग्य आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार आपल्या ताटात येणारा कोणताही अन्न पदार्थ तो चांगलाच असला पाहिजे. ज्या हॉटेल्समधील अन्न पदार्थाचा दर्जा सुमार असेल ती बंद झाली पाहिजेत, असे मत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले. विज्ञान संमेलनात ‘अन्न सुरक्षा’ विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. अन्न सुरक्षा २०११ च्या सुधारित कायद्याने हॉटेल्सच्या नियमित तपासण्या केल्या जातात. अन्न पदार्थांचा दर्जा निकृष्ट असेल तर मालकाला सुधारण्याची संधी दिली जाते. सुधारणा न केल्यास उपहारगृहाचा परवाना रद्द केला जातो. ‘अन्न सुरक्षा व मानांकन संस्थे’तर्फे हॉटेल्सना स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी अर्ज ‘एफएसएशएआय’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिला आहे. राज्यातील २०९५ हॉटेल्सना आतापर्यंत स्वच्छता मानांकन दिले आहे. स्वच्छता मानांकन असलेली सर्वोत्तम २० हॉटेल्स निवडीचे काम सुरू आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनचे उपायुक्त प्रशांत उमराणी यांनी सांगितले. फक्त २०० अन्न सुरक्षा अधिकारी नवीन अन्न सुरक्षा कायद्याने अन्न उत्पादक, बंदिस्त पदार्थ विकणारे यांनी वर्षांतून एकदा पदार्थां संदर्भातचा अहवाल अन्न प्रशासन विभागाला ३१ मेपर्यंत पाठवला पाहिजे. दुध पुरवठादारांनी वर्षांतून दोनदा अहवाल दिला पाहिजे. तसे न केल्यास दिवसामागे १०० रुपये दंड असतो. अन्न उत्पादक व्यवस्थेची दरवर्षी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी पाहणी करणे आवश्यक असते. निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर परवाना रद्दची कारवाई केली जाते, असे झगडे यांनी सांगितले. तर १२ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात फक्त २०० अन्न सुरक्षा अधिकारी असल्याची माहिती उमराणी यांनी दिली. अन्न प्रशासन विभागाने वर्षभरात मोबाईल व्हॅनद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कार्यशाळेतून अन्न पदार्थासाठीचा कच्चा माल, स्वच्छता, पदार्थ तयार करताना घ्यायची काळजी याविषयी प्रशिक्षण दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
