महापौरांच्या आरोपामुळे प्रशासनाच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे

ठाणे : महापालिका सहायक आयुक्त कल्पिता िपपळे यांच्यावर फेरीवाल्याने केलेल्या हल्ल्याचे प्रकरण चर्चेत असतानाच, शहरातील फेरीवाल्यांकडून महापालिका करीत असलेल्या २० रुपयांच्या ताबा पावती वसुलीत मोठा घोटाळा असल्याचा गंभीर आरोप महापौर नरेश म्हस्के यांनी सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत केला. शहरातील फेरीवाल्यांच्या तुलनेत ताबा पावती वसुली होत नसल्याचे गणित मांडून दाखवत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

ठाणे महापालिका सहायक आयुक्त कल्पिता िपपळे यांच्यावर फेरीवाल्याकडून झालेल्या जीवघेणा हल्ल्याचे पडसाद सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात उशीर झाल्याचे सांगत काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी शहरातील पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे करण्याची मागणी केली. पालिकेची पथके कारवाई करण्यासाठी जातात, त्याआधीच फेरीवाल्यांना फोन जातात. नगरसेवकाने तक्रार केली तर त्याची माहिती आधीच संबंधितांना मिळते. अशा प्रकारामुळे  उद्या तक्रार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर हल्ला होऊ शकतो, अशी शंका विकास रेपाळे यांनी उपस्थित केली.

फेरीवाला संघटनांमुळेच शहरात फेरीवाले वाढले असून त्यांच्याकडून जमा होणाऱ्या हप्त्यावर युनियनचे प्रमुख गब्बर झाल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी केली. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी धरला. हाच धागा पकडत शहरातील फेरीवाल्यांकडून महापालिका वसूल करत असलेल्या २० रुपयांच्या ताबा पावती वसुलीत मोठा घोटाळा असल्याचा गंभीर आरोप महापौर नरेश म्हस्के यांनी केला. शहरातील फेरीवाल्यांकडून महापालिका २० रुपये ताबा पावतीची वसुली करते. यानुसार २०१९-२० या वर्षांत ताबा पावती वसुलीतून पालिकेला १ कोटी ४४ लाख ९१ हजार २७५ रुपये  मिळाले. या आकडेवारीनुसार शहरात दोन हजारांच्या आसपास फेरीवाले स्पष्ट होत आहे. करोनाकाळात म्हणजेच २०२०-२१ या वर्षांत ५१ लाख ६४ हजार २३२ रुपये, तर २०२१-२२ या वर्षांतील पाच महिन्यांत ४१ लाख ३० हजार ६५५ रुपये मिळाले. यामुळे २०२०-२१ मध्ये ७१७, तर गेल्या पाच महिन्यांत १३७६ फेरीवाल्यांकडून ताबा पावतीची वसुली झाल्याचे दिसून येत आहे. परंतु शहरातील फेरीवाल्यांच्या तुलनेत ही आकडेवारी फारच कमी असल्याचे दिसून येते. एकटय़ा मुंब्य्रात पाच हजार फेरीवाले बसत असतील तर तेथून वर्षांला ३ कोटी ६० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.

फेरीवाल्यांना रोखण्याची जबाबदारी स्थानिक नगरसेवकांचीही

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाले रस्ते आणि पदपथ अडवून ठाण मांडून बसतात. यामुळे नागरिकांना पदपथावरून चालणे शक्य होत नाही आणि त्याचबरोबर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन कोंडीची समस्या होते. सहायक आयुक्त मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि नागरिक सत्ताधारी तसेच लोकप्रतिनिधींना शिव्यांची लाखोली वाहतात, असे खडे बोलही महापौर म्हस्के यांनी प्रशासनाला सुनावले. तसेच ठाणे स्थानक आणि नौपाडा परिसरात सर्वाधिक फेरीवाले असून या भागात भाजपचे नगरसेवक आहेत. हे फेरीवाले रोखणे सत्ताधाऱ्यांची जितकी जबाबदारी आहे तितकीच स्थानिक नगरसेवकांचीही आहे, असे सांगत त्यांनी भाजपलाही चिमटे काढले.

अहवालानंतर कारवाई

ठाणे शहरात २०१४ पासून असलेले फेरीवाले आणि झालेल्या बेकायदा बांधकामांची माहिती प्रशासनाने गोळा करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभेत घेतला. या अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सभागृह नेते अशोक वैती यांनी स्पष्ट केले.

इतके दिवस महापौर गप्प का?

भाजपचा सवाल

ठाणे : ठाण्यात कंत्राटी कर्मचारी आणि फेरीवाल्यांचे साटेलोट आहे असा आरोप करणारे महापौर नरेश म्हस्के यांच्यावर भाजपने जोरदार टीकेची झोड उठवली आहे. हे जे साटेलोटे आहे त्याची कल्पना महापौरांना कधीपासून आहे आणि त्यावर या आधी त्यांनी भूमीका का घेतली नाही, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. काही अधिकारी आणि कर्मचारी अतिक्रमण विभागात एकाच पदावर वषार्नुवर्षे ठाण मांडून आहेत. असे असताना इतके दिवस सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेचे नेते काय करत होते, असा सवालही करण्यात आला आहे.

सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापौर म्हस्के यांनी फेरीवाल्यांच्या विषयावर बोलताना प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढिवला. ठाणे महापालिकेचे कंत्राटी कर्मचारी फेरीवाल्यांना कारवाईची आधीच माहिती देतात आणि त्यामागे मोठे अर्थकारण असते असा आरोप महापौरांनी केला. तसेच बेकायदा बांधकामांची उभारणी होत असतानाही प्रशासनाची डोळेझाक सुरू असते असे वक्तव्य महापौरांनी केली. महापौरांनी केलेल्या या वक्तव्यावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. असे प्रकार ठाणे महापालिकेत सुरू आहेत हे महापौरांना कधीपासून माहीत आहे असा सवाल भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी केला आहे. संबंधितांवर कारवाई केली जाणार का असा सवाल त्यांनी केला. फेरीवाला धोरण का रखडले आहे  सत्ताधाऱ्यांना प्रशासन जुमानत नसेल तर इतक्या वर्षांच्या सत्तेला काय अर्थ असा सवालही भाजपने उपस्थित केला आहे.