कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत शहर नियोजन, स्वच्छता, बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न असे अनेक मुद्दे मतदारांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून महापालिकेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आजवर यावर काहीही केले नाही. मात्र, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान याच पक्षांचे नेते शहराच्या सुनियोजनाच्या बाता मारत आहेत. अर्थात ही केवळ वरवरची बडबड ठरते. यानिमित्ताने प्रत्यक्षात शहराचे नियोजन करायचे असेल तर काय करायला हवे, हे सांगणारे हे प्रासंगिक..

शास्त्रीय संगीत सप्तसुरांनी श्रवणीय, आनंददायी होते. त्याचप्रमाणे शहरांतील जीवन सुखी, आनंदायी राहण्यासाठी नियोजनाच्या सात घटकांची गरज आहे. हे सात घटक म्हणजे सुंदर, स्वच्छ, सुनियोजन, सुरक्षित, सोयीस्कर, सुशिक्षित, सुसंस्कृत. यापैकी सुनियोजित, सुरक्षित व सोयीस्कर हे नगररचनेतील तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. शासनाने शहर नियोजनाचे १९७९ साली सर्व शहरांसाठी काही निकष ठरवले होते. ते सर्व नगरपालिका, महापालिकांना कळविले होते. त्याप्रमाणे शहर नियोजन करावे असेही कळविले होते. त्या निकर्षांप्रमाणे डोंबिवली शहराची रचना झाली असती तर, आज हा लेखनप्रपंच टाळता आला असता. आता जुन्या निकषांप्रमाणे शहराची रचना होणे शक्य नाही. मात्र, सध्या शहराला आलेले

बकालपण दूर करण्यासाठी शहरनियोजनात शिस्त आणण्यासाठी खालील सूचना कराव्याशा वाटतात :
१) शहर नियोजनबद्ध असण्यासाठी पहिले दळणवळण सुलभ असावे. त्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांवरील बेकायदा वाहनतळ हटवून मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला वाहनतळ उभारावेत. मानपाडा रस्त्याला लागून सुमारे चारशे ते पाचशे मीटरच्या टाटा लेनमध्ये दोन्ही बाजूला तळ अधिक एक मजल्याचे वाहनतळ बांधले तर सुमारे दहा हजार दुचाकी व ५० हून अधिक चारचाकी वाहनांची सोय होईल.
२) सर्व फेरीवाले जे पदपथावर, रस्त्यावर बसतात, हातगाडी घेऊन उभे राहतात त्यांना हटवायला हवे. डोंबिवली पूर्व भागातील सोमवारचा, पश्चिमेतील बुधवारचा बाजार बंद करावयास हवा.
३) काही दुकानदार, हॉटेलचालक यांनी त्यांच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरील भिंती रस्त्याकडे ३ फूट ते ८ फूट वाढवून पदपथावर अतिक्रमण केले आहे. सर्व दुकानांची पुढील भिंत मंजूर नकाशाप्रमाणे करावी व वाढीव बांधकाम जे अनधिकृत आहे ते तोडावे व त्याचा खर्च दुकानदारांकडून घ्यावा.
४) भाजी मंडई म्हणून ज्या इमारती पालिकेने बांधल्या आहेत आणि ज्या जागा पालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत त्या भाजी मंडई म्हणूनच वापराव्यात.
५) रस्ते विकास आराखडय़ात दाखविलेल्या रुंदीत ३ मी. वाढ करून रुंद करावेत. १२ मीटरचे १५ मीटर, १५ मी.चे १८ मी, २१ चे २४ मी. करावेत.
६) रिक्षा वाहनतळांना त्यांची जागा पांढऱ्या रंगाने आखून द्यावी व रिक्षा कशाप्रकारे उभ्या कराव्यात याचे नियोजन करून द्यावे.
७) क्रीडांगणांची शहराला गरज आहे. लोकसंख्या वाढली पण क्रीडांगणे वाढली नाहीत. शहरात मध्यवर्ती असलेले नेहरू मैदान त्यावरील झोपडपट्टय़ा, अनाधिकृत बांधकामे हटवून पूर्ववत प्रशस्त करावे.
८) सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलातील अनधिकृत मॉल जमीनदोस्त करून मुलांना खेळण्यासाठी हे साडेएकोणीस एकरचे भव्य क्रीडामैदान उपलब्ध करून द्यावे. तेथे खेळाडूंसाठी वसतीगृह व अत्यावश्यक सुविधा पालिकेने उपलब्ध करून द्याव्यात.
९) महापालिकेने शासनाच्या ७ एप्रिल १९९४ च्या सर्वसमावेशक आरक्षण धोरणाप्रमाणे सुमारे ६० ते ७० आरक्षित जागा सार्वजनिक उपक्रमांसाठी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्या अनेक वर्षे पडून आहेत. त्या जागा खेळ, मैदान, उद्याने, बगीचे आदी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उपयोगात आणाव्यात. अशा अनेक जागांवर भूमाफियांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. ही बांधकामे काढून जमीनदोस्त करावीत.
१०) नवीन इमारती बांधकामांची परवानगी देताना इमारती भोवताली सोडण्याच्या जागांमध्ये सवलत देते. यामुळे गिचमिड करून इमारती उभ्या केल्या जातात. रहिवाशांचे जीवन त्यामुळे धोक्यात येते. आग, काही दुर्घटना घडली तर अशा इमारतींच्या परिसरात अग्निशमन, एनडीआरएफ पथकांची वाहने जाणे अवघड होऊ जाते. ठाकुर्लीतील दुर्घटनेतून तो अनुभव पालिका प्रशासनाला आला आणि नागरिकांनाही पाहायला मिळाला.
नवीन इमारतींना अग्निशमन नियमांप्रमाणे उंचीच्या एकतृतीयांश सभोवतालची जागा सर्व बाजूंना मोकळी असावयास हवी. इमारतीची उंची ७५ फूट असेल तर मोकळी जागा २५ फूट असावयास हवी. महापालिका १० फूट ते १२ फूट खुली जागा सोडण्यास परवानगी देते. त्या जागेत अग्निशमनच्या शिडय़ांनी वरच्या मजल्यांची आग विझविता येत नाही. अशा धोकादायक पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या परवानग्या देणे थांबवावे.
११) नवीन इमारतींना वाहनतळ म्हणून सुमारे २० वाहनांचे वाहनतळ आवश्यक करावे. महापालिका पाच वाहनांचे वाहनतळ ठेवून १५ वाहनांचे वाहनतळ रद्द करून सवलत देते ते थांबवावे. शहरांत वाहनतळांची समस्या आहे. अशा सवलती देण्यात येत असतील वाहनतळांची समस्या आणखी गंभीर होईल. येणाऱ्या काळात आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ज्या इमारतीला वाहनतळ नाही त्या इमारतीमधील रहिवाशाला वाहनाचा परवाना देताना विचार करावा. त्यामुळे बेसुमार हौशीमौजेसाठी घेण्यात येणाऱ्या वाहनांना आळा बसेल. वरील सूचनांचा जर विचार करून पालिका प्रशासनाने काही सुधारणा केल्यात तर शहर चांगले सुखकारक, आखीव रेखीव होईल.
लक्ष्मण पाध्ये
वास्तुविशारद, डोंबिवली