News Flash

खारफुटीतोडीच्या तक्रारी ऑनलाइन

राज्य सरकारने खारफुटीतोडीबाबतच्या तक्रारींचा दोन आठवडय़ांत निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रत्येक तक्रारीवर १४ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश

मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील खारफुटी तसेच पाणथळ जागांच्या होणाऱ्या ऱ्हासाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावताच खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने खारफुटीतोडीबाबतच्या तक्रारींचा दोन आठवडय़ांत निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना त्वरित तक्रार करता यावी तसेच या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्याच्या सूचनाही कोकण विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर देण्यात आल्या आहेत. या संकेतस्थळावर तक्रारदाराने छायाचित्र वा चित्रफिती अपलोड केल्यानंतर दोन आठवडय़ांच्या आत या तक्रारींवर कार्यवाही करणेही जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांना विस्तीर्ण असा खाडीकिनारा लाभला असला तरी गेल्या काही वर्षांत तिवरांच्या जंगलांची बेसुमार अशी कत्तल करून या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना अटकाव घालण्यात जिल्हा प्रशासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपयश आल्याने सागरी पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर वनशक्ती संस्थेने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटल्याने सरकारने कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत आता पाणथळांच्या संरक्षणासाठी विविध उपायांची आखणी करण्यात आली असून यासंबंधीच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. खारफुटी तसेच पाणथळ जागांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांविषयी संबंधित तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार तक्रारी करूनही फारशी दखल घेतली जात नसल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा पूर्वानुभव आहे. तसेच या तक्रारींच्या नोंदीही ठेवण्यात येत नसल्याचे चित्र होते. मात्र, सरकारने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार खारफुटीतोडीच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार असून त्यावर तक्रारदारांना प्रत्यक्ष ठिकाणाची छायाचित्रे किंवा चित्रफिती अपलोड करता येणार आहेत. तसेच दाखल झालेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन संबंधित तहसीलदारांनी स्थळपाहणी करावी आणि दोन आठवडय़ांत कोणती कार्यवाही केली यासंबंधीची माहिती संकेतस्थळावर टाकावी, असे आदेशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

पोलीस बंदोबस्त अनिर्वाय

पाणथळ तसेच तिवरांच्या जंगलांच्या कत्तलीसंबंधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना तातडीने पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत. भिवंडी तसेच आसपासच्या परिसरात भूमाफियांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याच्या तकारी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत यापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. त्या पाश्र्वभूमीवर या नव्या निर्णयामुळे असा बंदोबस्त देणे यापुढे पोलिसांना बंधनकारक ठरणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2016 3:19 am

Web Title: mangrove destruction complaints online
Next Stories
1 दणदणाटाविरोधात ज्येष्ठांची ‘कर्तव्य’तत्परता
2 साखर-खोबऱ्याच्या प्रसादाला बर्फीचे नवे रुप
3 गौरीच्या सणात महालक्ष्मीचे पूजन
Just Now!
X