नीरज राऊत/ निखिल मेस्त्री कारवाई अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू; उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या समावेशाची शक्यता पालघर जिल्हा परिषदेत विविध पदांसाठी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करताना मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले असून गैरप्रकार झाल्याची कबुली मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नुकतीच जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये दिली. या संदर्भातील चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला असून त्याचा कारवाई अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचारी या गैरप्रकारात सहभागी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात वेगवेगळ्या सूत्रांकडून कागदपत्रे मिळवली असून या प्रकरणातील गैरप्रकार उघडकीस आणला आहे. चौकशी अहवालातील विविध मुद्दे * या भरती प्रक्रियेत खातेप्रमुखांच्या अभिप्रायासाठी पात्र उमेदवारांची ४७ नावे असलेली छापील यादी पाठवली आहे. मात्र यादीत एक नाव (क्रमांक ४८) हस्तलिखित असल्याने ही यादी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एका उमेदवाराचे टिप्पणीमध्ये नाव नसताना आरोग्यसेवक या पदावर रुजू झाला होता. अनुकंपाधारकांच्या भरती प्रक्रियेतील टिप्पणीमध्ये ४८ उमेदवार असताना प्रत्यक्षात ४९ उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहे. * एकाच शैक्षणिक अर्हतेच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदांवर नेमणूक करण्यात आली आहे. काही १२वी उत्तीर्ण उमेदवारांना शिपाई तर काहींना कनिष्ठ साहाय्यक लिपिक तर काहींना आरोग्यसेवकांसाठी शिफारशी करण्यात आले असल्याचे पुढे आले आहे. * अनुकंपा भरती प्रक्रियेतील अनुकंपाधारक आदेश काढताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या मंजूर टिप्पणीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मात्र त्या टिप्पणीवर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीच नाहीत. याचा अर्थ अनुकंपा भरतीचा निर्णय फक्त लिपिक आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यालय अधीक्षक यांनीच घेतला, असा भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून या प्रकरणातील मोठय़ा माशांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. * अनुकंपा आदेशात चुकीचे व दिशाभूल करणारे संदर्भ टाकून यातून काही लाभ मिळवण्यासाठी यंत्रणेतील संबंधित लोकांनी मर्जीतील लोकांनाच नोकरी देण्यात आली आहे. * नेमणूक दिलेल्या उमेदवारांच्या पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण झाली असल्याची खातरजमा करण्यात आली नाही. सांख्यिकी अधिकारी, आरोग्यसेवक, शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी यांच्या नेमणुकीबाबत या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. * अनुकंपा आणि १० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून नेमणुका करताना प्रतीक्षा यादीतील सेवाज्येष्ठता यादीचे पालन केलेले नाही. * अनुकंपा योजनेचा लाभ वारसांना मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना किती वर्षे सेवा होणे आवश्यक आहे. या अटीचे पालन झालेले दिसत नाही. एका विधवेला संधी देण्यात आली आहे. मात्र तिच्या पतीची जेमतेम चार महिने सेवा झाली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. * ज्या उमेदवारांचे अर्जच मुदतीत प्राप्त नाहीत, अशा अपात्र उमेदवारांना नोकरी दिली आहे. * टिप्पणीमध्ये नेमणुकीची शिफारस वेगळ्या पदाकरिता केली असून प्रत्यक्षात नेमणूक वेगळया पदावर देण्यात आले आहेत. उदा. आरोग्यसेवक पदाची शिफारस असलेल्या एका कर्मचाऱ्याला वरिष्ठ साहाय्यक पदाची शिफारस करण्यात आली. * अपात्र उमेदवारांना नेमणुका देणे तसेच एकाच शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांना नेमणुका देताना दुजाभाव करणे हे प्रकार झालेले आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय झालेला आहे. काही प्रमुख आरोप जिल्हा परिषदेच्या अनुकंपा नियुक्ती प्रकारावर काही आरोप करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे समायोजन व विकल्प झाल्यानंतरच जिल्ह्य़ातील रिक्त पदांची संख्या आणि स्थिती कळेल असे अपेक्षित असताना अनुकंपा व ग्रामपंचायत अनुकंपा भरती करण्यात आली. ती नियमावली व मार्गदर्शक सूचनांना धरून नाही, असे आरोप होत आहेत. अनुकंपा प्रक्रिया राबवताना जिल्हा निवड समिती स्थापन झाली. मात्र त्या समितीत अनुकंपाचा प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याचा आरोप होत आहे. ही प्रक्रिया राबवताना शासनाची कोणतीही मार्गदर्शक सूचना घेण्यात आली नाही. समुपदेशनातून अनुकंपा भरती अपेक्षित असताना या अनुकंपाधारक लाभार्थीचे समुपदेशन झालेले नाही. अनुकंपा भरती प्रक्रियेत तत्कालीन जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांना विश्वासात घेतले गेले नव्हते त्यांना याबाबतची काहीही माहिती नव्हती. यातील मुख्य सूत्रधार असलेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली, मात्र त्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे आरोप करण्यात आलेले आहेत. अनुकंपा भरतीमधील गैरप्रकारांबाबत काही जणांवर कारवाई झाली असली तरी या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर काहीच कारवाई झालेली नाही. या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेकडून केला जात आहे. या प्रकरणातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत राहू. - सचिन पाटील, माजी उपाध्यक्ष, पालघर जिल्हा परिषद जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आरोप पुढे आल्यानंतर याप्रकरणी उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशी अहवालाचा कारवाई अहवाल तयार करण्यात येत आहे. पालघर जिल्हा परिषदेने १९० अनुकंपा उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली असून त्यासंदर्भात २४ ऑक्टोबपर्यंत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानंतर अनुकंपा यादी अंतिम करण्यात येऊन यापूर्वी झालेल्या गैरप्रकाराची निश्चिती करण्यात येईल आणि त्या अनुषंगाने अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येईल. - मिलिंद बोरीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
