अंबरनाथच्या तत्कालीन तहसीलदारांचा महसूल विभागाला अहवाल अंबरनाथ तालुका हद्दीतील नेवाळी परिसरातील १७ गावांच्या परिसरातील जमिनी नेवाळी विमानतळ तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीने आणि त्यांना मान्य अशी नुकसान भरपाई देऊन केंद्र सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नेवाळीजवळ विमानतळ तयार करण्यासाठी या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्याचा अहवाल अंबरनाथचे तत्कालीन तहसीलदारांनी शासनाला पाठविला आहे. १८ ऑगस्ट २०१० मध्ये नेवाळी विमानतळाच्या जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत द्या, म्हणून माजी मंत्री व ‘जमीन बचाव संघर्ष समिती’चे जगन्नाथ पाटील, मथूर म्हात्रे, गजानन भाग्यवंत, चैनू जाधव, विलास म्हात्रे, संजय चिकणकर, राम जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जमीन मालकांनी नेवाळी विमानतळाच्या जागेवर आंदोलन केले होते. त्यावेळी तत्कालीन तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन हे आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. या कालावधीत नेवाळी विमानतळाबाबत शेतकऱ्यांच्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा एक अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला होता. ‘अंबरनाथ आणि कल्याण तालुक्यांमधील एकूण १७ गावांची १६७६ एकर जमीन नेवाळी विमानतळासाठी संपादित करण्यात आली. या जमिनीमधील २५० एकर जमीन संरक्षण खात्याच्या ताब्यात आहे. उर्वरित जमिनीवर शेतकरी शेती लागवड व वहिवाटीखाली आहे. ७४० एकर जमिनीवर शेती, भाजीपाल्याची अतिक्रमणे आहेत. पावसाळ्यात या जमिनीवर भातशेती केली जाते. ही जमीन मूळ मालक असलेल्या जमिनीच्या मालकांचे वारस कसत आहेत. विमानतळ जमिनीच्या सातबारा नोंदीवर नेवाळी विमानतळ अशी नोंद आहे’, असे तत्कालीन तहसीलदारांनी अहवालात म्हटले आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील जमिनी ताब्यात घेतलेल्या गावांचे क्षेत्र. भाल गाव ७० एकर २२ गुंठे, द्वारली १७ एकर ९ गुंठे, आडिवली ढोकळी ९ एकर ७ गुंठे, वसार १६५ एकर १४ गुंठे, नेवाळी ३२८ एकर २६ गुंठे, चिंचवली २७९ एकर ८ गुंठे, आंबेशीव ३२ एकर १७ गुंठे, मांगरूळ ११३ एकर ३० गुंठे असे १०१६ एकर २२ गुंठे १२ आर एवढे क्षेत्र या आठ गावांचे आहे. १९५४ ते १९५७ या काळात शेतकऱ्यांकडून या जमिनी संरक्षण विभागाच्या नावे तलाठी कार्यालयात नोंद करण्यात आल्या. भाल गावची जमीन डिसेंबर १९८७ मध्ये संरक्षण विभागाच्या नावावर करण्यात आली. खोणी २९ एकर ३४ गुंठे, वडवली बुद्रुक ११७ एकर २४ गुंठे, धामटन ३७१ एकर २७ गुंठे, नेतिवली ३८ एकर २० गुंठे, तिसगाव ६ गुंठे, पिसवली २० एकर १२ गुंठे, नांदिवली १८ एकर १६ गुंठे, माणेरे ३२ गुंठे, अंबरनाथ गाव ३२ गुंठे अशी एकूण ६१३ एकर ९ गुंठे ४ आर जमीन विमानतळासाठी संपादित करण्यात आली आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावरून संरक्षण विभागाच्या नावावर झाल्या आहेत की नाही याचा उलगडा उपलब्ध कागदपत्रांवरून झालेला नाही. नऊ वर्षांपूर्वी नेवाळी, द्वारली, वसार, भाल परिसरातील ग्रामपंचायतींनी नेवाळी विमानतळाची जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावी. ही जमीन शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे, अशाप्रकारचे ठराव करून शासनाला पाठविले आहेत. माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांना पत्र पाठवून विमानतळाची जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. माजी नगरसेविका स्टेला मोराईस यांनी काही वर्षांपूर्वी विमानतळ जमिनीबाबत केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. नेवाळीनामा ऑगस्ट १९८७ मध्ये तत्कालीन आमदार श्रद्धा टापरे, शरद रणपिसे, माणिकराव ठाकरे यांनी विधीमंडळात नेवाळी विमानतळाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. नेवाळीची जमीन हवाई दलाने परस्पर नौदलाला दिली आहे का? या आमदारांच्या प्रश्नावर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ‘१९४२ मध्ये डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स तरतुदीनुसार विमानतळासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादन केली आहे. त्यांना जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने ही जमीन संपादन केली आहे. तिची विल्हेवाट ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील बाब आहे’ असे उत्तर दिले होते. माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी यापूर्वी नेवाळी विमानतळ उभारणीचा आग्रह धरला होता. विमानतळाच्या परिसरात काही विकासकांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदराने ताब्यात घेतल्या आहेत. त्या विकासकांनी काही नेत्यांना पुढे करून नेवाळी विमानतळाला विरोध चालू केला आहे, अशी टीका केली होती. खा. परांजपे यांचा जमीन बचाव समितीने तीव्र निषेध त्यावेळी केला होता.
