मीरा-भाईंदर शहराला २४ तास पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या सूर्या धरण पाणी योजनेचे भूमिपूजन ३० जूनच्या आत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली आहे. पाणी योजना येत्या अडीच ते तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेची अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून ही घोषणा करण्यात आली असली तरी योजना पूर्ण होण्याच्या मार्गातले अडथळे पाहता याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जात आहे. शहराची नुकतीच पूर्ण झालेली ७५ दशलक्ष पाणी योजनेला मंजुरी मिळण्याच्या सुमारे पाच वर्षे आधीच सूर्या धरण पाणी योजना सुरू होणे खरे तर आवश्यक होते. मात्र गेल्या सहा वर्षांपासून ही योजना केवळ कागदावरच अडकून राहिली आहे. सूर्या धरणातून मीरा-भाईंदरसाठी शासनाने १०० दशलक्ष लिटर पाणी राखीव केले. शहरापासून सुमारे ९० ते १०० किलोमीटर दूर अंतरावरून हे पाणी मीरा-भाईंदपर्यंत आणण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येणार असल्याने ही योजना खासगी-सार्वजनिक सहभागातून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार निविदा काढून कंत्राटदाराची नेमणूकदेखील करण्यात आली, परंतु योजना पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराकडून सुमारे १८ ते २० रुपये प्रति लिटर या दराने मिळणार असल्याने या योजनेवर टीका झाली. त्यावेळी स्टेम प्राधिकरणाकडून सात रुपये प्रति लिटर इतक्या दराने पाणी मिळत असल्याने सूर्याचे पाणी मिळवण्यासाठी इतकी खर्चीक योजना कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यातच योजनेला मंजुरी मिळण्यासाठी ती केंद्र सरकारकडे पाठवणे आवश्यक होते. परंतु राज्य सरकारकडून योजनेचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याने प्रस्ताव केंद्रापर्यंत गेलाच नाही. त्यामुळे योजनाच बारगळते की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र मुंबई महानगर प्रादेशिक प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) योजनेत रस दाखवला आणि योजनेच्या प्रस्तावावरची धूळ पुन्हा झाडली गेली. एमएमआरडीएने मीरा-भाईंदरला सूर्या धरणातील आपल्या कोटय़ातील आणखी ११८ दशलक्ष लिटर पाणी देऊ केले आणि योजना स्वत:च राबवण्याचा निर्णय घेतला. मीरा-भाईंदरसह वसई-विरारलाही एकत्रितपणे योजना करण्यात येणार आहे, परंतु २०१२ मध्ये एमएमआरडीएने ही योजना हाती घेतल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत योजना तसूभरही पुढे सरकलीच नाही. योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापलीकडे ही योजना गेलेली नाही. योजनेचे कामकाज करण्यासाठी एमएमआरडीए निवृत्त अधिकाऱ्यांचे पथक नेमले आहे. परंतु या पथकातील अधिकाऱ्यांकडून हव्या त्या वेगाने कारभार पुढे रेटला जात नसल्याने योजना आतापर्यंत प्रत्यक्षात अवतरलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्यामंध्ये वनविभागाची परवानगी अत्यंत महत्त्वाची आहे. योजनेतील जलवाहिनीचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा वनविभागाच्या क्षेत्रातून जातो. त्यामुळे या विभागाची परवानगी अतिशय महत्त्वाची आहे. परंतु पाठपुराव्याअभावी ती परवानगी अद्याप हाती पडलेली नाही. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजनेतही वनविभागाच्या परवानगीचा मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रचंड पाठपुराव्यामुळे या परवानग्या वेळेत हाती पडल्या आणि योजना विक्रमी वेळेत पूर्ण झाली. परंतु सूर्या धरण पाणी योजनेत हा पाठपुराव्याचीच कमतरता असल्याने आता योजनेचे भूमिपूजन करण्याची वेळ आली तरी परवानगी प्राप्त झालेली नाही. मीरा-भाईंदरच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्रोतांपैकी एक असलेल्या स्टेम प्राधिकरणाकडून ८६ दशलक्ष लिटर पाणी मिळते. मीरा-भाईंदरसह ठाणे आणि भिवंडी या महानगरपालिकांनाही स्टेम प्राधिकरण पाणीपुरवठा करते. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरळितपणे सुरू राहावी यासाठी कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर ठाणे महानगरपालिकेचे महापौर अध्यक्ष आहेत, तर इतर महापालिका सदस्य आहेत. त्यामुळेच स्टेमचा कारभार विनाअडथळा व्यवस्थितपणे सुरू आहे. स्टेमच्याच धर्तीवर सूर्या धरण पाणीयोजनेसाठीदेखील स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. ही योजना मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार या दोन्ही महानगरपालिकांसाठी राबवली जाणार असल्याने या दोन्ही महानगरपालिकांचे महापौर आणि अधिकारी यांची या कंपनीत समावेश व्हावा. योजना दोन्ही महापालिकांच्या पाणीसमस्येसाठी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने कंपनीच्या माध्यमातून दोन्ही महापालिका यासाठी काम करतील आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसून येईल. मात्र यासाठी दोन्ही महानगरपालिकांकडून एमएमआरडीएचे नियंत्रण हाती असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक पातळीवर विरोध सूर्या धरणाचे पाणी मीरा-भाईंदर व वसई-विरारला देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे. सूर्या धरण डहाणू तालुक्यात असून तेथील शेतकऱ्यांना धरणातील पाण्याचा लाभ मिळत नसताना बाहेरच्या महानगरपालिकांना हे पाणी का द्यायचे, असा पवित्रा स्थानिक शेतकऱ्यांनी आणि राजकीय नेत्यांकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेचे काम सुरू होण्याआधी शासनाला स्थानिकांशी चर्चा करून त्यातून योग्य तो तोडगा काढावा लागणार आहे. शिवाय जलवाहिन्या अंथरण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार आहे आणि त्यासाठीही काही कालावधी लागणार आहे. .. तर तीव्र पाणीटंचाई मीरा-भाईंदरला सध्या मिळालेले २५ दशलक्ष लिटर पाणी आणि आणखी काही दिवसांत मिळणार असलेले ५० दशलक्ष लिटर पाणी यांमुळे शहराची येत्या तीन ते चार वर्षांतील पाण्याची गरज भागणार आहे, परंतु शहराची वेगाने वाढणारी लोकसंख्या पाहता सूर्या धरण पाणी योजना वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर पुन्हा नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल. यासाठी पाणीयोजनेचे केवळ भूमिपूजन करून भागणार नाही. योजना विनाअडथळा आणि गतीने पूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत.
