ठाणे शहरात गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत महापालिकेमार्फत विकासकामांचा रतीब मांडला गेला आहे. रुंद रस्ते, नवी उद्याने, चौपाटय़ा, सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध प्रकल्पांची आखणी केली जात असल्याचे चित्र अगदी पद्धतशीरपणे रेखाटले जात आहे. समूह विकास योजना, मेट्रो, उड्डाणपूल अशा मोठय़ा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारही सकारात्मक पावले उचलत असल्याने क्लस्टरसारखी योजना यशस्वी आणि सर्वाचे ‘हितरक्षण’ करणारी व्हावी यासाठी महापालिका मुख्यालयात खास बिल्डर, वास्तुविशारद आणि बिल्डरप्रेमी नगरसेवकांच्या बैठकांचा सपाटाही सध्या सुरू झाला आहे. एकंदरीत हे सगळे चित्र खरे तर टाळ्या मिळविणारे, अमाप प्रसिद्धी मिळवून देणारे. या टाळ्या पद्धतशीरपणे पिटल्या जातील अशा प्रकारे सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, काही लोकप्रतिनिधींची मोट बांधली जात आहे. त्यापैकी काहींची तर खास बडदास्त ठेवली जात आहे. मध्यंतरी ठाणे महापालिकेच्या फेरीवालाविरोधी कारवायांचे पितळ उघडे पाडणाऱ्या एका बडय़ा पदाधिकाऱ्याला चहापानासाठी आमंत्रित करून म्हणे कन्स्ट्रक्शन टीडीआरची कामे करण्यासाठी ‘प्रोत्साहन’ देण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यानंतरही हा पदाधिकारी ऐकत नाही हे पाहून त्याची कोंडी करण्यासाठी नव्या मार्गाचा शोध सध्या सुरू आहे असेही बोलले जात आहे. एकंदर काय, तर ठाणे शहरात सध्या विकासाचा तारू असा चौफेर उधळला आहे. असे असताना ४००-५०० कोटी रुपयांच्या निविदा एकाच सभेत विनाचर्चा मंजूर होतात काय आणि शहरातील मैदाने बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मान्य केले जातात काय, त्यास कुणाची तशी हरकत असण्याचे कारण नाही. ठाणे शहरातील सत्ताधारी आणि स्वतला विकासाचे शिल्पकार समजून आत्मस्तुतीत मग्न झालेल्या अधिकाऱ्यांना तरी सध्या तसेच वाटत असावे. दूरदर्शी नियोजनाच्या नावाखाली गेल्या वर्षभरापासून ठाण्याच्या विविध भागांमधील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे वेगाने सुरूआहेत. महापालिकेकडे उत्पन्नाचे स्रोत तसे मर्यादित. त्यामुळे बडय़ा बिल्डरांना कन्स्ट्रक्शन टीडीआर बहाल करीत जागोजागी रस्ते, उद्याने, सार्वजनिक सुविधा उभ्या करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर कसलाही भार न टाकता बिल्डरांना वाढीव चटईक्षेत्र देऊन शहराचा विकास होत असेल तर हरकत काय, हा सवालही तसा बिनतोड. त्यामुळे मग शहराच्या एका कोपऱ्यात असलेला आणि सद्य:स्थितीत वाहनांची फारशी गर्दी नसलेल्या मुल्लाबाग आणि परिसरातही एक्स्प्रेस हायवेला शोभतील असे रस्ते तयार केले जात आहेत. काशिनाथ घाणेकर नाटय़गृहासमोरील एक रस्ताही असाच चौपदरी उभा राहत आहे. पोखरण रस्त्यांच्या रुंदीकरणामुळे ठाणेकर खूश आहेत. गर्दीचा, कोंडीचा रस्ता रुंद झाल्याने प्रशासनाच्या पाठीवर कौतुकाची थापही पडत आहे. मग शहराच्या इतर भागात टीडीआरची खैरात करून रुंद होणाऱ्या रस्त्यांविषयी कुणी नाक मुरडण्याची आवश्यकता काय? पोखरण रस्ता क्रमांक एक, दोन तसेच मॉडेल रस्त्यांच्या नावे सुरूअसलेली कामे किती दर्जेदार आहेत, त्यावर होणारा खर्च आवश्यक आहे का, हे पाहण्याची उसंतही सध्या कुणाकडे नाही. रेल्वे स्थानक परिसरात रुंद केलेल्या रस्त्यांवर फेरीवाले कसे ठाण मांडतात यावर चर्चाही या मंडळींना नको वाटते. ठाणेकरांच्या कराचे ट्रस्टी म्हणून ज्या नगरसेवकांना महापालिकेत निवडून पाठविले आहे त्यांनीच विनाचर्चा, प्रशासनापुढे मान तुकवत कोटय़वधी रुपयांचे हे प्रकल्प एकामागोमाग एक मंजूर करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. सत्ताधारी पक्षातील एकाही नगरसेवकाकडून नवी कामे मंजूर करताना जुन्या कामांची सद्य:स्थिती काय, त्यांचा दर्जा कसा आहे, मॉडेल रस्त्यांच्या नावे आखल्या जाणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या कामांची खरेच आवश्यकता आहे का, असे साधे प्रश्नही नजीकच्या काळात उपस्थित झालेले नाहीत. ज्यांना हे प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत त्यांना बोलू द्यायचे नाही अशी पद्धतच येथे रूढ झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस ज्या पारदर्शक कारभाराचे गोडवे गातात, त्यांच्या पक्षाच्या ‘पहारेकऱ्यांना’ बोलू दिले जात नाही म्हणून आंदोलन करावे लागते आणि वरिष्ठांच्या भेटीसाठी तिष्ठत राहावे लागते यावरून करणी आणि कथनीतील अंतर स्पष्ट होते. महापालिका प्रशासनावरील सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींचा हा वाढता ‘विश्वास’ खरे तर दाद देण्याजोगा असला तरी गोल्डन गँगची जागा आता दुसऱ्या कुणा टोळीप्रमुखाने तर घेतली नाही ना, अशी शंका यानिमित्ताने सामान्यांच्या मनात उभी राहिली तर ती स्वाभाविकच म्हणावी लागेल. मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत कोटय़वधी रुपयांच्या प्रस्तावांना विनाचर्चा मंजुरी देताना संशयाचे िशतोडे तसेच सत्ताधारी शिवसेनेने अंगावर उडवून घेतलेच आहेत. शिवाय ठाणेकरांची हक्काची मैदाने यापुढे बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा मार्गही एका धोरणाद्वारे प्रशस्त करून देण्यात आला आहे. ही सभा होण्यापूर्वी प्रशासकीय प्रमुख आणि सत्ताधारी पक्षाच्या पालक नेत्यांच्या झालेल्या समेट बैठकीचे कवित्व म्हणून अजून कायम आहे. कोंडी, त्रास जैसे थे.. ठाणेकरांना भुरळ पडेल असे मोठाले प्रकल्प येत्या काळात राबविले जाणार आहेत. खाडीचे पाणी शुद्ध करणे, खारेगावची चौपाटी, शहरवासीयांसाठी डीजी कार्ड, खाडीकिनाऱ्यांचा विकास, जलवाहतूक प्रकल्प असे एकाहून एक कागदावर सरस दिसणारे प्रकल्प प्रत्यक्षात येतील अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांच्या आखणीसाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून सल्लागार नेमले जात आहेत, तर काही ठिकाणी निविदा अटी-शर्तीची पायमल्ली करणाऱ्या ठेकेदारांची नियुक्ती केली जात आहे. एकीकडे हे सगळे सुरू असताना ठाणेकरांच्या पदरी काय पडत आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. क्लस्टर प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला गेल्याने स्वतची पाठ थोपटवून घेण्यात जो तो सध्या मग्न असला तरी मूळ शहरातील जुन्या अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न नऊ मीटर रस्त्यांच्या अटीत अडकला आहे. पूर्वी ही अट सहा मीटरची होती. ती अट पूर्ववत केली तर जुन्या ठाण्यातील शेकडो इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. महापालिका प्रशासन स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई करीत असल्याचे चित्र उभे करीत असले तरी प्रत्यक्षात आजही सॅटिसवर फेरीवाल्यांचे राज्य आहे. मारहाण झालेले फेरीवाले आणि रिक्षाचालक आक्रमक होताच, तक्रार दाखल करण्याचा आग्रह धरताच काही राजकीय नेत्यांना मांडवलीसाठी पुढे केले जाते. कारवाई करताना ‘बाहुबली’च्या अवतारात शिरलेल्यांना हे असले मांडवलीबाज उद्योग का आणि कशासाठी करावे लागतात हे मोठे कोडे आहे. पहिल्याच पावसात कळव्यात काही घरांमध्ये पाणी शिरते इतकी वाईट परिस्थिती आहे. रस्ते कितीही रुंद झाले तरी कोंडी काही सुटत नाही अशी परिस्थिती आहे. सगळ्या प्रमुख चौकांना अभुतपूर्व अशा कोंडीने घेरले आहे. आता ही कोंडी दूर करण्यासाठी पुन्हा एकदा काही कोटी रुपयांचा खर्च करून सल्लागार नेमला जाणार आहे. सेवा रस्त्यांच्या कडेला हरित पथ कापून नवी मार्गिका तयार करून या ठिकाणी दररोज पाय मोकळे करावयास येणाऱ्यांची कोंडी करण्याचा महापालिकेचा आग्रह अजूनही कायम आहे. मोठय़ा कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविताना एखाद्या निविदेला प्रतिसाद मिळत नाही म्हणून एकदा-दोनदा रिकॉल करायचे आणि मग नियमाला धरून सगळे सुरूअसल्याचे दाखवत एखाद्याच ठेकेदाराची वाट मोकळी करून द्यायची ही नियमात बसणारी ‘चलाखी’ विकासपर्वाआड कदाचित खपूनही जाईल; परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात त्या पारदर्शकतेचे काय, हा प्रश्न मागे उरतोच. नुकत्याच झालेल्या ठाण्यातील सर्वसाधारण सभेत ज्या पद्धतीने बिल्डर, ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करणारे निर्णय घेण्यात आले ते पाहता या महापालिकांचे कारनामे तेच, फक्त टोळीप्रमुख बदलले असे म्हणण्याची वेळ शहरवासीयांवर लवकरच येते की काय, अशी परिस्थिती आहे.
