२९ गावांच्या मुद्दय़ावरून सदस्यांमध्ये मतभेद वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातील गावांतील संघर्षांवरून जन्म झालेल्या जनआंदोलन समितीती आता गावांच्या मुद्दय़ावरून दोन गट पडले आहेत. गावे वगळू नये, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर गावे वगळणार असे जाहीर केले. जनआंदोलन समितीचे अध्यक्षांनी यावर जोरदार टीका केली असून हे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्र्यांवर का विश्वास ठेवायचा, असा सवाल करत शिवसेनाला पाठिंबा दिला आहे, तर सचिवांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांवर पुन्हा विश्वास ठेवत भाजपला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे वसईतील सर्वसामान्यांसाठी झटणाऱ्या लढाऊ संघटनेत दुहीची ठिणगी पडली आहे. वसई-विरारच्या पश्चिम पट्टय़ातील गावांचा महापालिकेला विरोध आहे. मात्र राज्य सरकारने या पट्टय़ातील २९ गावांचा समावेश महापालिकेत केला आहे. या गावांच्या लढय़ातून वसई जनआंदोलन समितीची स्थापना झाली होती. वसईच्या विविध नागरी प्रश्नावर जनआंदोलन समिती सातत्याने लढत आहे. राज्य शासनाने ३१ मे २०११ रोजी वगळण्यात आली होती. गावांचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात यावी, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. कोकण विभागीय आयुक्तांचा ही गावे महापालिकेत असावी, असा दिलेला अहवाल मान्य करण्यात आला होता. यामुळे मुख्यंत्र्याच्या विरोधात जनआंदोलन समितीत दोन गट पडले आहेत. एका गटाने भाजपाला अनधिकृत पाठिंबा दिला होता, तर सोमवारी संध्याकाळी जनआंदोलन समितीने पत्रक काढून शिवेसनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रे उच्च न्यायालयात सादर करू शकतात का, असा सवाल जनआंदोलनाचे अध्यक्ष मिलिंद खानोलकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्याच्या गावे वगळू नये, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने या लढय़ाचे मोठे नुकसान झाले. ही फसवणूक आहे. त्यामुंळे मुख्यमंत्र्यांच्या भाजप उमेदवाराला पाठिंबा का द्यवा, असा सवाल खानोलकर यांनी केला आहे. एसटीच्या मुद्दय़ावरही भाजप मौन बाळगून होते. वसईच्या प्रश्नावर ते कधी बोलले नाही. आता जे शक्य नाही ते गावे वगळण्याची प्रलोभने मुख्यमंत्री दाखवत आहे, असा आरोप खानोलकर यांनी केला. जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष खानोलकर गावाच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेले आहेत. दुसरीकडे जनआंदोलनाचे सचिव प्रफुल्ल ठाकूर यांनी मात्र पुन्हा मुख्यमंत्र्यावर विश्वास ठेवला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले आहे. आगामी दीड वर्ष त्यांचीच सत्ता आहे. त्यामुळे ते पालिकेतून गावे वगळण्याचा निर्णय घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नागरी संघर्षांवर परिणाम भाजपाला पाठिंबा द्यावा की नाही यावरून जनआंदोलन समितीत मतभेद होते, पण गावांच्या मुद्दय़ावरून समितीत दोन गट पडले आहेत. भाजप सरकारच्या कारभारामुळे व्यथित झालेले जनआंदोलन समितीचा एक गट शिवसेनेच्या बाजूने गेला आहे. जनआंदोलनाला वसईच्या पश्चिम पट्टय़ात मोठा जनाधार आहे. समितीत फूट पडली तर त्याचा मोठा परिणाम नागरी संघर्षांच्या लढय़ावर होणार आहे. धार्मिक नेत्यांच्या भेटी निवडणुकीमुळे सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते विविध प्रार्थनास्थळांना भेटी देत आहेत. मुख्यमंत्रीही त्याला अपवाद ठरले नाहीत. नालासोपारा येथील सभेला येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध धार्मिक स्थळे आणि धार्मिक नेत्यांना भेटी दिल्या. दुपारी त्यांनी तुंगारेश्वर डोंगरावरील सदानंद महाराज आश्रमाला भेट देऊन सदानंद महाराजांचे आशीर्वाद घेतले. त्यानंतर चिमाजी अप्पा पेशवे यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अपर्ण करून मानवंदना दिली, तर बिशप हाऊस येथे बिशप फेलिक्स मच्याडो यांची भेट घेतली. ‘मॅजिक फायर’च्या कचऱ्यामुळे मुख्यमंत्री वैतागले नालासोपारा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहीर सभेत अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी शोभिवंत कचऱ्याचा धुराळा उडवून दिला. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कचरा झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नालासोपारा पूर्वेच्या गाला नगर येथे भाजप उमेदवार राजेंद्र गावित यांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांच्या स्वागतासाठी शोभिवंत कागदांच्या तुकडय़ांची आतषबाजी करणाऱ्या मॅजिक फायरच्या नळकांडय़ा फोडण्यात आल्या.त्यामुळे हजारो कागदाचे रंगीबेरंगी तुकडे आकाशात उडाले आणि सभेतील उपस्थितांच्या अंगावर पडू लागले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कचरा झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनाही अशा प्रकारचे स्वागत रुचले नाही. आपल्या भाषणात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आपण स्वच्छता करायची असते. कचरा करायचा नसतो, असे सांगत यापुढे असा प्रकार चालणार नाही, असे आयोजकांना बजावले. मनसेचा पाठिंबा कुणाला? १ मे रोजी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी वसईत जाहीर सभा घेऊन मोठी गर्दी जमवली होती. पण त्यांनी या निवडणुकीसाठी उमेदवार उभा केला नाही आणि कुणाला पाठिंबा जाहीर केला नाही. त्यामुळे कुणाला पाठिंबा द्यायचा याबाबत मनसे कार्यकर्ते संभ्रमित आहेत. येत्या आठवडय़ात राज ठाकरे आपली भूमिका जाहीर करतील, असे मनसेचे शहर सचिव विवेक केळुस्कर यांनी सांगितले. माळी-आळी ग्रामस्थांचा निवडणुकीवर बहिष्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेने मूलभूत प्रश्नांवर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत निर्मळजवळील माळी-आळी गावच्या ग्रामस्थांनी पालघर पोटनिवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. माळी-आळी गावात विजेचा ट्रान्सफॉर्मर जीर्णावस्थेत आहे.सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य सोय नाही. गटारेही काही वर्षांपासून बंद पडल्यामुळे पावसाळय़ा निर्मळ, नवाळे आणि वाघोली गावातील काही लोकांच्या घरात पाणी साचले. पाण्याचा निचरा होत नसल्याने रस्त्याच्या बाजूला असलेले एक गटार नेहमी तुडूंब भरलेले असते, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल निवडणुकीच्या कामात अक्षम्य हलगर्जी आणि दुर्लक्ष केल्याबद्दल डहाणूचे गटविकास अधिकारी बी. एच. भारक्षे आणि तलासरीचे गटविकास अधिकारी बी. व्ही. नाळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी पालघर जिल्ह्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता प्रमूख म्हणून डहाणू आणि तलासरीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पंचायत समिती क्षेत्रात करण्यात आली होती, परंतु या दोघांनीही निवडणूक मध्यवर्ती कार्यालयात उपस्थित राहून कामांना सुरुवात केली नव्हती. याबाबत त्यांना वेळोवेळी सूचना व नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांच्यावर डहाणू पोलीस ठाण्याच लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
