एक हजार ६३४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महसुलात घट

भाईंदर : मीरा भाईंदर महापालिकेच्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी एक हजार ६३४ कोटी ५५ लाख ९७ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष अशोक तिवारी यांना सादर केले. मालमत्ता करवसुलीत झालेली घट आणि मंदीमुळे घटलेले विकास शुल्क अशा विविध कारणांमुळे पालिकेच्या महसुलात घट झाली आहे.

२०१९-२० आर्थिक वर्षांचा एक हजार १९२ कोटी ७७ लाख १५ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यावेळीही मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन खात्याच्या महसुलात घट झाली होती. त्यामुळे पालिकेने चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यात पालिका अपयशी ठरली. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे विकास नियोजन खात्याच्या महसुलातही घट झाली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या मीरा-भाईंदर परिवहन सावरण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची मदत करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे मोठे आव्हान चंद्रकांत डांगे यांच्यासमोर आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी

’ मुख्यमंत्री  सडक योजनेअंतर्गत (सिमेंट काँक्रीट रस्ते बांधकाम) १०२ कोटी

’ पर्जन्य जलवाहिनी नाले बांधणी योजना – ५४ कोटी

’ सिमेंट रस्ते बांधकाम – ७५ कोटी खर्च

’ घोडबंदर किल्ला जीर्णोद्धारकरिता (शिवसुष्टी प्रकल्प राबवणे )व सुशोभीकरण- पाच कोटी

’ छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे व सुशोभीकरण- एक कोटी

’ जैवविविधता उद्यान – एक कोटी

’ बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन आर्ट गॅलरी / कलादालन – सहा कोटी.

’ नवीन रस्ते व गटार बांधणे – १६ कोटी

’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बांधकाम – १२ कोटी

’ सफाई कर्मचारी निवास्थान – १ कोटी

’ २१८ दशलक्ष लिटर सूर्या प्रकल्प पाणीपुरवठा योजनेकरिता – २०५ कोटी

( प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मागण्यांमुळे होणाऱ्या बदलाची शक्यता.)

परिवहन सेवेतील तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता

मीरा-भाईंदर शहरातील परिवहन सेवा स्वत: महानगरपालिका चालवीत आहे. परिवहन सेवा तोटय़ात सुरू असून डिझेलचे दिवसेंदिवस वाढत जणारे दर लक्षात घेता प्रवासी तिकीट दरातदेखील वाढ करण्याची योजना प्रशासनाने आखली आहे. रस्त्यावरील दिवा बत्तीच्या सोयीकरिता पालिकेला करदात्याच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा कर मिळत नाही. त्यामुळे संपूर्ण बोजा प्रशासनाला उचलावा लागतो. त्यामुळे आता कर विरहित मालमत्तेचा शोध घेणे आणि नवीन कराची आकारणी तत्काळ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव अंदाजपत्रकात मांडण्यात आला आहे.

पाणीपट्टी वाढीची शक्यता

एकूण ७५ दशलक्ष लिटर इतक्या अतिरिक्त पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाले असून शहराला १७६ दशलक्ष इतका पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र या शहराला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी जवळजवळ २२ ते २८ टक्के इतक्या पाण्याची गळती होत आहे. त्यामुळे ही पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटी भरून काढण्याकरिता नव्याने लाभकार आकारण्यात यावा, असे प्रस्तावितआहे.

First Published on March 18, 2020 1:24 am