16 November 2018

News Flash

शहरबात : वाद शासन नि प्रशासनाचा!

विक्रमकुमार यांनी कार्यभार स्वीकारताच पहिल्यांदा महापालिकेतील बजबजपुरी बंद केली.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका

मीरा-भाईंदर

प्रशासनाचे सर्वोच्च असलेले आयुक्त आणि शहर विकासाचे धोरण ठरवणारे राज्यकर्ते यांच्यात बेबनाव झाला तर काय परिस्थिती निर्माण होते याचा प्रत्यय मीरा-भाईंदरच्या नागरिकांनी नुकताच अनुभवला. अर्थात राज्यकर्ते आणि प्रशासन यात नेहमीच राज्यकर्ते सरस ठरतात हे पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहायला मिळाले. किंबहुना मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत गेल्या सात वर्षांपासून थोडय़ा फार फरकाने याची पुनरावृत्ती होत राहिली आहे. महापालिकेतील आयुक्त आपल्याला डोईजड होत आहेत, असे वाटू लागले अथवा ते आपल्या नियंत्रणात राहत नाहीत, असे जाणवले की त्यांना लवकरात लवकर शासनाकडे परत पाठवण्याचे प्रयत्न इथे सातत्याने केले जात आहेत.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना २००२ मध्ये झाली तेव्हापासून महापालिकेत आयुक्त म्हणून मुख्याधिकारी वर्गातील अधिकाऱ्यांचीच आयुक्तपदी नेमणूक झाली आहे. अपवाद फक्त आर. डी. शिंदे आणि राजीव जाधव यांचा हे दोघेही प्रमोटेड आयएएस या वर्गातील होते. मुख्याधिकारी वर्गातील आयुक्तांनी नेहमीच महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेतले. शिंदे आणि राजीव जाधव हे आयएएस असतानाही त्यांचेही कधी राज्यकर्त्यांशी बिनसले नाही. काही वेळा महापौर आणि आयुक्तांचे खटके उडाले आहेत, परंतु ते तेवढय़ापुरतेच सीमित राहिले. मात्र आयुक्तांविरोधात जाहीर भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांनी आपली दालनेच बंद करण्याचा प्रकार महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला आहे.

आयुक्तांची कार्यपद्धती सत्ताधाऱ्यांना न रुचण्याचा प्रकार सुरू झाला २०११ मध्ये. त्या वेळी विक्रमकुमार यांच्या रूपाने थेट आयएएस झालेला पहिला अधिकारी महापालिकेत आयुक्त म्हणून दाखल झाला. आयएएस अधिकाऱ्यांची काम करण्याची पद्धतच वेगळी असते हे पहिल्यांदाच इथल्या लोकप्रतिनिधींना आणि नागरिकांना जाणवले. विक्रमकुमार हे अत्यंत कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणन ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या दीड वर्षांच्या काळात महापालिकेच्या कामकाजावर आपली वेगळी छाप उमटवली, त्यामुळे त्यांची आठवण आजही काढली जाते. विक्रमकुमार यांनी कार्यभार स्वीकारताच पहिल्यांदा महापालिकेतील बजबजपुरी बंद केली. त्याआधी येथील अधिकारी, कर्मचारी यांना कोणतीही शिस्त नव्हती. महापालिकेच्या विविध विभागांत दलालांचा राबता असायचा. कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या दालनात कोणाही, कधीही शिरकाव करीत असे. अगदी आयुक्तांच्या दालनातही थोडय़ा फार फरकाने हीच परिस्थिती होती.

विक्रमकुमार यांनी मात्र सर्व अधिकाऱ्यांना शिस्तीचे धडे दिले. अधिकाऱ्यांना भेटायची वेळदेखील त्यांनी ठरवून दिली. ते स्वत:देखील वेळ ठरवून घेतल्याशिवाय कोणालाही भेटत नसत. अगदी वेळप्रसंगी अचानक दालनात घुसलेल्या लोकप्रतिनिधींना शिस्तीचे धडे देत बाहेर काढण्यास ते कचरले नाहीत. विकासकामांचा दर्जा राखला जाईल, याकडे त्यांचा कटाक्ष असे. त्यासाठी स्वत: रस्त्यावर उतरून मोजमापे घेण्यासही ते मागे पुढे पाहात नसत. सकाळी लवकर अथवा रात्री उशिरा अचानक भेटी देणे, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कार्यालयीन वेळेनंतर थांबण्यास मनाई करणे आदी बंधने आणल्यानंतर आयुक्त म्हणून विक्रमकुमार हे काही जणांना जाचक वाटू लागले. त्यामुळेच त्यांची बदली करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सहा महिने सातत्याने प्रयत्न झाल्यानंतर दीड वर्षांतच विक्रमकुमार यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर आलेले सुरेश कांकाणी हे देखील आपल्या चोख कार्यपद्धतीबाबत ओळखले जात असत. परंतु ते देखील दीड वर्षांतच बदली होऊन गेले. अशाच पद्धतीने सुभाष लाखे, अच्युत हांगे हे देखील दीड वर्षांचा कालावधी पार पाडू शकलेले नाहीत.

मात्र त्यानंतर आलेल्या डॉ. नरेश गीते यांचा कार्यकाळ मात्र चांगलाच गाजला. आतापर्यंत महापालिकेत आघाडी आणि युतीची सत्ता होती. परंतु २०१७ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदाच महापालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन केली. सत्ताधारी पक्ष दोनतृतीयांश बहुमताच्या अगदी जवळ जाऊन पोहोचला. साहजिकच सत्ताधाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षा जाग्या झाल्या नाहीत तरच नवल. त्यामुळे प्रशासनाने आपल्या तालावर नाचले पाहिजे असा अट्टहास धरला जाऊ लागला. यातूनच आयुक्त आणि सत्ताधारी यांच्यात शीतयुद्धाला प्रारंभ झाला. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या निर्णयावरून खटके उडण्यास सुरुवात झाली.

आपण सांगू त्या आणि तशा पद्धतीने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे, असा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह होता. परंतु आयुक्तांनी ते मान्य करण्यास नकार दिला. कारवाईची नक्की केलेल्या दिशेनुसारच अंमलबजावणी करण्यावर आयुक्तांनी भर दिला. यातूनच पुढे छोटय़ा-मोठय़ा कारणावरून हा वाद वाढू लागला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांशी असहकार्याचे धोरण स्वीकारले. आयुक्तांना काम कसे करायचे हेच कळत नसल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी करायला सुरुवात केली तर नियमात जे बसत असेल तेच काम करणार असल्याचे आयुक्तांनी ठामपणे सांगत सत्ताधाऱ्यांना दणका दिला. त्यामुळेच आयुक्तांना पुन्हा एकदा हलविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार विनंत्या केल्या गेल्या. त्यानंतरही आयुक्त सहा महिने पालिकेत तळ ठोकून बसले होते. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांची बदली प्रतिष्ठेची केल्याने अखेर आयुक्तांची उचलबांगडी केली. अशा प्रकारे सलग पाच आयुक्त अवघ्या दीड वर्षांच्या कालावधीत आयुक्त पदावरून पायउतार झाले आहेत. कोणत्याही अधिकाऱ्याला आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्याला महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती होईपर्यंत काही महिन्यांचा कालावधी लागत असतो. त्यानंतर स्थिरस्थावर होऊन कामकाज स्वतंत्रपणे सुरू करण्यास आणखी काही काळ जातो. त्यामुळे आयुक्ताला पूर्ण तीन वर्षांचा काळ काम करण्यास मिळायला. अन्यथा त्याचा शहराच्या विकासकामांवर परिणाम होत असतो.

आता आलेले आयुक्त मंत्रालयात सहसचिवपदावर कार्यरत होते. त्यांचा निवृत्ती काळही अवघ्या काही वर्षांवर येऊन ठेपला आहे. अशा परिस्थितीत ते कोणती भूमिका घेतात, सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार कामकाज करायचे की केवळ नियमात बसणाऱ्यांना कामालाच प्राधान्य द्यायचे याचा ते कसा निर्णय घेतात यावर त्यांची वाटचाल अवलंबून आहे.

First Published on February 13, 2018 2:06 am

Web Title: mbmc commissioner sudden transfers under political pressure