गृहनिर्माण संस्थांना महापालिकेच्या सूचना भाईंदर : ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास २०० रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय मीरा-भाईंदर महापालिकेने घेतला आहे. याशिवाय वर्गीकरण न केलेला कचरा उचलला जाणार नाही. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. कचऱ्याची समस्या सर्वच महापालिकांना भेडसावत आहे. शहरातील कचऱ्यात दिवसेंदिवस वाढ होत असून कचराभूमीची जागा अपुरी पडू लागली आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी अद्याप ठोस उपाययोजना सापडलेली नाही. भाईंदर पश्चिम परिसरातील घनकचरा प्रकल्प गेल्या काही दिवसांपासून कचऱ्याचे वर्गीकरण न झाल्यामुळे ठप्प झाला आहे. कचराभूमीत नेण्यापूर्वी कचऱ्याचे वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. ‘घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०१६’ नुसार घनकचरा निर्मात्याने कचऱ्याचे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करून स्वतंत्र डब्यात देणे बंधनकारक आहे. ओल्या कचऱ्यामध्ये स्वयंपाकघरातील कचरा, भाजीपाला, फळे, नारळाच्या करवंटय़ा, फुले, बागेतील कचरा यांचा समावेश आहे तर सुक्या कचऱ्यात प्लास्टिक, लाकूड, धातूच्या वस्तू, बाटल्या, काच, रबर यांचा समावेश आहे. मात्र अद्याप नागरिकांकडून कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. नागरिक घंटागाडीत एकत्र स्वरूपात कचरा देण्यात येत आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून तो घंटागाडीत द्यावा असे आदेश आधीच महापालिकेने दिले होते. मात्र त्याचे पालन होत असलेले दिसत नाही. यामुळे पालिकेने आता कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण संस्था, खसगी इमारती आदी आस्थापनांकडून तसेच नागरिकांकडून ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण न करता दिल्यास हा कचरा यापुढे उचलला जाणार नाही. तसेच सोसायटीला कचरा वेगवेगळ्या डब्यांत साठवणुक न केल्यास पहिल्या वेळी २०० रुपये दंड तर दुसऱ्या वेळेपासून ३०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे, असे पालिकेने जाहीर केले आहे.
