मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा आणखी एक प्रभाग अधिकारी नुकताच लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकला आणि त्यामुळे महानगरपालिका आणि लाचखोरी हे एक समीकरण बनले असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आतापर्यंत पाच प्रभाग अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक लाच घेताना अटक झाले आहेतच; शिवाय या लाचखोरीमध्ये नगरसेवकही मागे राहिलेले नाहीत. दर सहा महिन्यांनी महापालिकेचा एक तरी अधिकारी अथवा कर्मचारी लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकला असल्याने महापालिका हे भ्रष्टाचाराचे कुरणच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर येत आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका स्थापन व्हायच्या आधी नगर परिषदेच्या काळात घडलेले लाचखोरीचे प्रकरण मोठे गाजले होते. एका रस्त्याच्या कामाचे देयक देण्यासाठी कंत्राटदाराकडून लाच स्वीकारल्या प्रकरणात तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, लेखापाल अडकले होते. पुढे यातल्याच एका अधिकाऱ्याला त्याची निर्दोष सुटका झालेली नसतानाही कामावर परत घ्यायचा प्रस्ताव संमत केल्याप्रकरणावरून संपूर्ण नगरपालिका बरखास्त करण्याचे आदेश शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्यावेळी दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्याने बरखास्तीची नामुष्की टळली होती. संपूर्ण राज्यभरात नगर परिषदेच्या अब्रूचे धिंडवडे या लाच प्रकरणाने निघाले. नगरपालिकेच्या इतिहासात घडलेले हे पहिलेच लाचप्रकरण होते आणि नंतर पुढे महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतरही हा सिलसिला सुरूच राहिला आहे. हल्ली भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाल्यासारखीच आहे. एका मर्यादेपर्यंतचा भ्रष्टाचार आता सर्वानीच स्वीकारला असल्यासारखी परिस्थिती आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला काही तरी चिरीमरी दिल्याशिवाय आपले काम होणारच नाही हे सामान्य माणसाच्याही अंगवळणी पडले आहे. परंतु हा भ्रष्टाचार मर्यादेत होतो तोपर्यंत त्याचा बोभाटा होत नाही. परंतु सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी ओरबाडायला सुरुवात करतो तेव्हा मात्र त्याला नागरिक धडा शिकवल्याखेरीज रहात नाही. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत सध्या हीच स्थिती झाली आहे. अधिकारी सर्व ताळतंत्र सोडून मनमानीपणे ओरबाडत आहेत आणि त्यामुळेच लाचखोरीची एकापेक्षा एक अशी सुरस कहाणी असलेली प्रकरणे बाहेर येत आहेत. एकेकाळी राज्यात पिंपरी-चिंचवड ही महानगरपालिका सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जात होती. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा क्रमांक त्याच्या खालोखाल लागत होता. आज हा लौकिक महापालिकेने राखला नसला तरी राज्यातल्या ड वर्ग महानगरपालिकेमध्ये मीरा-भाईंदरचा क्रमांक वरचाच लागतो. महापलिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे यावरूनच याची कल्पना येते. एवढय़ा मोठय़ा आर्थिक उलाढालीमुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तोंडे आ वासली जाणार हे उघडच आहे. त्यामुळे लाचखोरीमागे ही आकडेवारी आहेच, शिवाय दुसरीकडे शहरात वाढत असलेली अमाप अनधिकृत बांधकामेही याला तितकीच जबाबदार आहेत. एका मागोमाग असे पाच प्रभाग अधिकारी लाचखोरीत अडकतात यावरूनच हे स्पष्ट होते. खरे तर महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांवर अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असते. परंतु यातील अर्थकारणात प्रभाग अधिकारी इतके दबले गेले आहेत की कारवाई तर बाजूलाच राहिली. परंतु अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण कसे मिळेल यासाठीच हे प्रभाग अधिकारी धडपड करताना दिसत आहेत. नुकत्याच झालेल्या लाचखोरीच्या प्रकरणाशी संबंधित असलेला उत्तन हा परिसर निसर्गसौंदर्याने नटलेला. समुद्रकिनारा लाभला असल्याने या ठिकाणी सीआरझेड आणि ना विकास क्षेत्रही मोठे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या माफियांना या ठिकाणी आयतेच कुरण मिळाले. पूर्वी या ठिकाणी होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर होती. परंतु एमएमआरडीएकडे यंत्रणा नसल्याने येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नव्हती. याचा फायदा महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी उचलला. कारवाई एमएमआरडीएने करायची असली तरी परिसरातल्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल एमएमआरडीएकडे पाठविण्याचे काम महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनाच करायचे होते. त्यामुळे अहवाल पाठविण्याची भीती दाखवून हे प्रभाग अधिकारी आपले खिसे मात्र भरू लागले. याच उत्तन परिसराच्या प्रभागात दोन प्रभाग अधिकारी लाच घेताना पकडले गेले आहेत आणि नुकताच पकडला गेलेला प्रभाग अधिकारी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करत नाही म्हणून पकडला जाण्याच्या आधी दोन वेळा निलंबित झाला होता. यावरून या अनधिकृत बांधकांमधून होत असलेल्या अर्थकारणाची कल्पना यावी. अधिकारी कमवतात हे पाहून मग नगरसेवकदेखील कसे मागे रहाणार. अधिकाऱ्यांसोबत मग नगरसेवकही आपली पोळी भाजून घेऊ लागले आहेत. आतापर्यंत तीन नगरसेवक अनधिकृत बांधकामांसाठी लाच घेताना पकडले गेले आहेत. अनधिकृत बांधकामांसाठी अधिकारी आणि नगरसेवकांकडून होणाऱ्या पैशांची मागणी मर्यादेत होती तोपर्यंत सर्व काही ठीक होते. मात्र दोघांनाही पैशांची हाव सुटल्याने तसेच आणखी कमाविण्याच्या हव्यासामुळे लाचखोरीची प्रकरणे घडू लागली आहेत. परंतु इतके अधिकारी आणि नगरसेवक पकडले जात असतानाही ही प्रकरणे काही थांबलेली नाहीत, हेच या शहराचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. सरकारी आणि आदिवासींच्या जागा धोक्यात अनधिकृत बांधकामांमध्ये उल्हासनगर, डोंबिवलीपाठोपाठ मीरा-भाईंदरचा क्रमांक लागतो. नगरपरिषदेच्या काळात या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली. त्या काळात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती बांधल्या गेल्या. महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर अनधिकृत बांधकामाच्या स्वरूपात बदल झाला. अनधिकृत इमारती उभ्या रहाण्याचे प्रमाण तुलनेने घटले असले तरी अनधिकृत चाळी, व्यावसायिक गाळे आणि झोपडय़ा बांधण्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. ही सर्व बांधकामे सरकारी जागा, आदिवासींच्या जागा अथवा सीआरझेड तसेच ना विकास क्षेत्रात होत आहेत. ही अनधिकृत बांधकाम करणारी ठरावीक जमात तयार झाली आहे. ही बांधकामे करताना महापालिका अधिकाऱ्यांपासून या बांधकामांमध्ये कोण विघ्ने आणू शकतो इथपर्यंत कोणाला कशा प्रकारे सांभाळायचे याची व्यवस्थित माहिती या अनधिकृत बांधकामांच्या अघोषित कंत्राटदारांना चांगलीच ठाऊक आहे. यात होत असलेली मोठी आर्थिक उलाढाल पाहून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचेही डोळे पांढरे होऊ लागले आणि मग यातूनच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळू लागले.
