गायमुख ते भिवंडी मार्गातील पर्यावरण अडथळे दूर ल्ल ‘एमसीझेडएमए’ची सशर्त मंजुरी घोडबंदर मार्गावरील वाहनांची कोंडी कमी करण्यासाठी आखलेल्या गायमुख ते भिवंडीतील कशेळी टोलनाक्यापर्यंतच्या बाह्यवळण रस्त्याला सागरी क्षेत्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) परवानगी दिली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी या रस्त्याची आखणी केली होती. १५ किमी लांबीच्या या रस्त्याच्या उभारणीदरम्यान ९ हेक्टर क्षेत्रावरील खारफुटी नष्ट होणार असल्याने ‘एमसीझेडएमए’च्या परवानगीशिवाय तो उभारणे शक्य नव्हते. मात्र, आता हा अडथळा दूर झाला आहे. घोडबंदर मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने नागरीकरण सुरू झाले असून या परिसराची लोकसंख्या काही लाखांच्या घरात पोहचली आहे. त्याबरोबरीने या परिसरातील वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. याशिवाय मुंबईतील पश्चिम उपनगरे तसेच मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला ठाण्याशी जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता असल्याने घोडबंदर रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ वाढू लागली आहे. हा रस्ता अवघा ३० मीटर रुंद असल्याने या ठिकाणी वारंवार वाहतूक कोंडी होत असल्याचे दिसते. या पाश्र्वभूमीवर ‘एमएमआरडीए’ने या रस्त्याला जोडून बाह्यवळण रस्ता उभारण्याचा प्रकल्प पुढे आणला होता. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातही या मार्गासाठी आरक्षण करण्यात आले. घोडबंदर मार्गाचे एक टोक असलेल्या गायमुख खाडीतून निघणारा हा रस्ता भिवंडीजवळील कशेळी टोलनाक्यापर्यंत असणार आहे. १५ किमी लांबीच्या व ४५ मीटर रुंदीच्या या रस्त्यामुळे मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहतुकीलाही पर्यायी रस्ता मिळू शकणार आहे. मात्र, हा संपूर्ण रस्ता उल्हास खाडी आणि नदीला संलग्न जात असल्याने यातील बरेचसे क्षेत्र सीआरझेड अंतर्गत येत आहे. यासंबंधीचा आराखडा मध्यंतरी एमएमआरडीएने सागरी नियमन प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. गेल्या चार वर्षांपासून या मार्गाला मंजुरी मिळावी म्हणून एमएमआरडीएने प्रयत्नही चालवले होते. अखेर सागरी नियमन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला सशर्त मंजुरी दिली. पर्यावरण संवर्धनाच्या अटींशी अधीन राहून प्रकल्पाची उभारणी करण्यास परवानगी देण्यात आली असून पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण राज्य पर्यावरणतज्ज्ञ समितीकडे सादर करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. अटींची पूर्तता आवश्यक * या प्रकल्पाची उभारणी करण्यापूर्वी खारफुटी निष्कासनासंबंधी उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली असून सविस्तर पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना एमएमआरडीएला करण्यात आल्या आहेत. * या प्रकल्पाची उभारणी करताना कमीत कमी खारफुटीची कत्तल व्हावी तसेच बांधकाम साहित्याची विल्हेवाट खाडीकिनारी लावली जाऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. * याशिवाय वन विभागाच्या मदतीने नष्ट होणाऱ्या खारफुटीचे पुनरेपण करण्याचा आराखडाही सादर करण्यात यावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे.
