मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वसाधारण सभेला माहिती देणार पालघर जिल्हा स्थापनेनंतर अनुकंपा यादीत झालेले कथित घोळ, लाभार्थ्यांची भरती होताना गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांची जिल्हा परिषदेच्या उच्चपदीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असून २६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये माहिती देणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले आहे. जिल्हा परिषदेतील अनुकंपा भरतीमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची लोकसत्ताने सर्वप्रथम वाचा फोडली होती. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली असता सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस या चौकशीचा अहवाल प्रकाशित होईल, असे संकेत दिले होते. या प्रकरणातील चौकशी अंती अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (कारवाई अहवाल) तयार होत असून या प्रकरणामध्ये अनेक गुंतागुंत असल्याने अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब लागत असल्याचे मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले. अनुकंपा गैरप्रकारचा मुद्दा प्रथम सर्वसाधारण सभेत पुढे आल्याने २६ सप्टेंबर (उद्या) रोजी होणाऱ्या बैठकीत या बाबतची माहिती जिल्हा परिषद सदस्यांपुढे ठेवण्यात येईल तसेच या प्रकरणातील अहवाल अंतिम झाल्यानंतर तो प्रकाशित केला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये झालेल्या परिचर (शिपाई) समायोजन गैरव्यवहार प्रकरणाची तक्रार पोलिसांत दाखल करण्यात आली असल्याने या प्रकरणातील पुढील चौकशी व तपास पोलीस करीत असून त्यांच्याकडून पुढील कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे बोरीकर म्हणाले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पालघर जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या निधीपैकी मोठे प्रमाण अखर्चीक असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्य केले. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जवळजवळ तीन महिन्यांत कामाच्या प्रगतीला खीळ बसल्याची माहिती दिली. जिल्हा परिषदेकडे असलेला निधी पुढील सहा महिन्यांत कोणत्या प्रकारे खर्च करायचा याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचा पाठपुरावा होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वसाधारण सभेतील विषयांचा निपटारा सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य पोटतिडकीने आपल्या भागातील प्रश्न मांडतात. मात्र जिल्हा परिषदेचे अधिकारी या तक्रारीची दखल घेत नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी अनेकदा जाहीरपणे बोलून दाखविले होते. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली असता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादेमुळे पूर्वी काही वेळा होत असल्याची कबुली दिली. मात्र प्रत्येक विभागप्रमुखांना सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित होणाऱ्या विषयांचे टिपण करून बैठकीनंतर १५ दिवसात संबंधित सदस्यांची भेट घेऊन समस्या समजून घ्यावी तसेच पुढील महिन्याभरात कारवाई अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे बोरीकर म्हणाले. या कार्यपद्धतीमुळे कोणत्याही जिल्हा परिषद सदस्यांचे प्रश्न ४५ दिवसात सुटतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली
