जयेश सामंत ठाणे शहरात गेल्या पंधरा वर्षांहून अधिक काळापासून चर्चेत असलेले पाण्याचे मीटर बसविण्याचा मार्ग लवकरच खुला होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने आखलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पास यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याने ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा यांसारख्या शहरांमध्ये वर्षांनुवर्षे सुरू असलेल्या पाण्याच्या अनियमित आणि अर्निबध अशा वापराला आळा बसेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.. अपुऱ्या पावसामुळे राज्यभर दुष्काळाचे सावट पसरले असताना ठाणे जिल्ह्य़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मात्र पाण्याची मोजदाद करणारी ठोस यंत्रणाच अद्याप उभी राहिलेली नाही. राज्य सरकारने आखून दिलेल्या नियमांनुसार प्रति माणसी दररोज १५० लिटर इतके पाणी मिळावे अशी किमान अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ठाण्यासह जिल्ह्य़ातील इतर महापालिकांमध्ये पाणी वापराचे हे सरासरी प्रमाण साधारणपणे १८० ते २०० लिटरच्या घरात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी २५० ते ३०० लिटर पाणी पोहचते, तर अनेक वस्त्यांमध्ये ठरलेले प्रमाणही गाठता येत नाही. यासाठी प्रत्येक कुटुंब दररोज किती पाण्याचा वापर करते याची ठोस माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी म्हणूनच मीटरप्रणाली राबवावी, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, नवी मुंबईचा अपवाद वगळला तर ठाणे जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये पाणी वितरण व्यवस्था मागासली आहे. ठाण्याने यादृष्टीने उशिरा का होईना वेगाने प्रयत्न सुरू केले हे सकारात्मक म्हणावे लागेल. देशात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना आखण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून शहरातील विकासकामांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळवताना मीटर पद्धतीच्या अंमलबजावणीची अट बंधनकारक करण्यात आली होती. तरीही ठाण्यासारख्या शहरात सुमारे ७५ टक्क्यांहून अधिक नळजोडण्यांवर अद्याप मीटर बसविण्यात आलेले नाही. मीटर पद्धतीमुळे पाण्याचे देयक वाढेल आणि आपल्या हक्काच्या मतांवर गदा येईल, अशी भीती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ताधारी पक्षांना अनेक वर्षे वाटत राहिली. त्यामुळे पाण्याचा जितका वापर तितके देयक हे सूत्रच अनेक शहरांनी अजून अंगीकारलेले नाही. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील रहिवाशांच्या पाणी वापराची मोजदाद स्वयंचलित पद्धतीने ठेवता यावी यासाठी ए.एम.आर. पद्धतीचे अत्याधुनिक मीटर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी ठाणे महापालिकेने आखला होता. मीटरवरील नोंदी तपासण्यासाठी कर्मचारी नेमण्याऐवजी स्वयंचलित पद्धतीने ही यंत्रणा राबविता यावी यासाठी सुमारे १७१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवाल महापालिकेने केंद्र सरकारकडे सादर केला. मात्र एवढय़ा महागडय़ा मीटरची गरजच काय, असा सवाल उपस्थित करत या जलमापकांची किंमत जास्त असल्याचे निरीक्षण केंद्रीय नगरविकास विभागाने नोंदविले. या प्रकल्पासाठी छदामही देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याने स्वयंचलित मीटरची योजना लांबत गेली. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनाही पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी आदर्श असणारी ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने राबविता आलेली नाही. उशिरा का होईना शहरातील एक लाख जोडण्यांवर मीटर बसविण्याचा १२१ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव स्मार्ट सिटी संचालक मंडळात मंजूर झाल्याने या प्रक्रियेला वेग येण्याची चिन्हे आहेत. बिलाचे सूत्र घातक ठाणे महापालिका हद्दीत जवळपास ७५ टक्के कुटुबांना ठोक पद्धतीने पाणी देयकाची आकारणी होत असते. यासाठी ९० रुपयांपासून १८० रुपयांपर्यंत देयकाचे दर ठरविण्यात आले आहेत. म्हणजेच कितीही पाणी वापरले तरी याच प्रमाणात पाण्याचे देयक येत असल्याने काही भागांत मोठय़ा प्रमाणावर नासाडी सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. नवी मुंबई शहराने पाण्यासाठी मीटर हे सूत्र खूप वर्षांपूर्वी स्वीकारले असले तरी देयकाची आखणी करताना लोकानुनयाचा मार्ग स्वीकारत तेथील सत्ताधाऱ्यांनी पाण्याच्या नासाडीस एकप्रकारे प्रोत्साहन दिले आहे. तेथे प्रति कुटुंब ३० हजार लिटर पाणी वापरापर्यंत महिन्याला ५० रुपये इतकेच देयक असे सूत्र आखण्यात आले आहे. म्हणजे ६० हजार लिटर वापराला दोन महिन्याला एकत्रित १०० रुपयांचे देयक पाठविले जाते. ३० हजार लिटरपेक्षा पाण्याचा वापर अधिक वाढला की प्रति लिटर चार रुपये ४५ पैसे अशी दर आकारणी केली जाते. माजी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना हा प्रकार मान्य नसल्याने त्यांनी पाणी दराचे सुधारित सूत्र सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवले होते. मीटर पद्धतीचा अवलंब करत नवी मुंबईने इतर शहरांपुढे आदर्श आखून दिला असला तरी देयकाच्या घातक सूत्रामुळे नासाडीस प्रोत्साहन मिळत असल्याचा मुंढे यांचा दावा होता. मात्र नवी मुंबईतील सत्ताधारी पक्षाने मुंढे यांचा वाढीव दरांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. ठाण्यातही मीटर पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मतांचे गणित जुळविण्यासाठी असाच स्वस्त दरांचा पर्याय स्वीकारला गेला तर आश्चर्य वाटू नये. पाण्याची गळतीच अधिक ठाणे महापालिकेला वेगवेगळ्या स्रोतांमधून दररोज सुमारे ५०० दशलक्ष लिटर्स इतके पाणी मिळत असते. सुमारे १८ लाख लोकसंख्येसाठी हे पाणी पुरेसे असल्याचा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. असे असले तरी शहरातील अनेक भागांमध्ये अतिशय कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तकारी सातत्याने पुढे येत आहेत. यामध्ये वितरण व्यवस्थेतील दोष हे मुख्य कारण असले तरी शहराला गरजेपेशा अधिक पाणीपुरवठा होत असल्याचे धक्कादायक वक्तव्य मध्यंतरी माजी आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी केले आहे. पाण्याची गरज आणि पुरवठय़ाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ५० दशलक्ष लिटर्स इतके अतिरिक्त पाणी शहरात पुरविले जात असल्याचा राजीव यांचा दावा होता. शहरातील ७० टक्के कुटुंबांना पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याची मोजदाद ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी पाण्याची मोठी नासाडी तर काही ठिकाणी टंचाई असे चित्र दिसत असल्याचे राजीव यांचे म्हणणे होते. राजीव यांची बदली होऊन सहा वर्षे उलटल्यानंतर मीटर यंत्रणा कार्यान्वित होण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत.
