एमएमआरडीए आराखडय़ाला वसईतील पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप एमएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ात वसईत ‘स्टेशन एरिया डेव्हलमेंट’ या संकल्पनेची तरतूद करण्यात आली आहे. इंग्रजीत त्याचे लघुरूप ‘सॅड’ असे आहे. वसईत मेट्रो आणून त्याच्या दोन्ही बाजूच्या ५०० मीटर परिसराचा विकास करण्याची विशेष तरतूद म्हणजे ‘सॅड’ होय. एमएमआरडीएने वसईतून बागायती पट्टा (प्लँटेशन झोन) रद्द केला आहे. मेट्रोच्या नावाखाली बिल्डरांना बहुमजली इमारती उभे करू देण्याचे हे कारस्थान असल्याचा आरोप वसईतील पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. याचबरोबर गावठाणात एक एफएसआय देण्यात आल्याने गावठाणातील हरित पट्टा नष्ट होऊन कृत्रिम गर्दी लादली जाईल, असाही त्यांचा आक्षेप आहे. एमएमआरडीएच्या आराखडय़ात मुंबईपासून विरापर्यंत मेट्रो प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या मेट्रोच्या ५०० मीटरच्या परिसरात हा स्टेशन एरिया डेव्हलपमेंट (सॅड) लागू होणार आहे. दोन्ही बाजूला पाचशे मीटपर्यंत ४ एफएसआय देण्यात आला आहे. त्यामुळे तेथे मोठय़ा बहुजमली इमारती उभ्या राहतील. याशिवाय दुसऱ्या जागेचा टीडीआर वापरला जाईल आणि मोठमोठे टॉवर, व्यापारी संकुले, औद्योगिक वसाहतींचे जाळे या परिसरात विणले जाणार आहे. याबाबत बोलताना धर्मगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्ते फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी सांगितले की, मेट्रो हे केवळ गाजर आहे. बिल्डरांना टॉवर बांधण्यासाठी केलेली ती सोय आहे. बिल्डर राजकारणी होतात, तेव्हा प्रश्न जटिल होतात. अधिकाअधिक नफा मिळायला हवा हे त्यांचे धोरण असते. स्पेशल एरिया डेव्हलपमेंट फक्त गर्दी वाढविण्यासाठी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे गावठाणात देण्यात आलेला १ एफएसआय. प्रत्येक महसुली गावात एक गावठाण असते. त्याचे क्षेत्रफळ नक्की नसते. पण हे गावठाण बागायती असते आणि हरित पट्टय़ात असते. गावठाणात स्थानिक भूमिपुत्रांची, शेतकऱ्यांची घरे असतात. संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रातील गावठाणात १ एफएसआय लागू केला आहे. त्यामुळे गावठाणात २४ मीटर उंचीच्या म्हणजे ७ मजली इमारती उभ्या राहतील. याशिवाय याच गावठाणात औद्योगिक वसाहतींना १५ मीटर उंचीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातही कहर म्हणजे गावठाणातील औद्योगिक वसाहतींना रासायनिक कारखान्यांची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजे गावठाणात रासायनिक कारखाने येतील आणि त्याचा दुष्परिणाम लगतच्या सर्व गावांना भोगावे लागणार आहेत. ‘एफएसआय’चा गैरव्यवहार? स्थानिक शेतकरी किंवा भूमिपुत्र १ एफएसआयचा वापर करणार नाही हे उघड आहे, म्हणजे बिल्डर त्याचा वापर करतील. गावठाणात कारखाने येतील, वसाहती वाढतील, बाहेरचे लोक येतील आणि परकीय संस्कृती गावावर लादली जाईल. गावठाणाचे अस्तित्वच राहणार नाही. बिल्डरांच्या हितासाठी गावठाणात १ एफएसआय देण्यात आलेला आहे. या १ एफएसआयचा मोठा गैरवापर होणार यात शंका नाही. कारण पूर्वी २ जून १९७३ च्या नोटिफिकेशनप्रमाणे १९७० ते १९९१चा मुंबई महानगर अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात ‘ग्रीन झोन प्रोव्हिजन’ करण्यात आली होती. म्हणजे स्थानिक भूमिपुत्रांना गावठाणापासून एक किलोमीटपर्यंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था उभारण्याची तरतूद होती. त्याचा बेसुमार गैरवापर झाला होता. त्याचे उल्लंघन नगररचना विभाग आणि महसूल विभागाने केले होते. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालात स. गो. वर्ट, पंढरीनाथ चौधरी आदींनी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे गावठाणातील या एक एफएसआयचाही मोठा गैरव्यवहार होणार आहे. या आराखडय़ात अलिबाग ते विरार सेंट्रल कॉरिडॉर दाखवण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर अलिबाग, मांडवा, उरण, रेवस, मढ, गेट वे ऑफ इंडिया पासून विरापर्यंत जाणार आहे. वसईत नायगावमध्ये शिरून तो माणिकपूर बाभोळा तेथून गास सोपारापासून विरार पश्चिमेला जातो. या कॉरिडॉरला लागूनच मेट्रो असणार आहे. शहरातून तो जाणार आहे. यासाठी निवासी इमारती हलव्याव्या लागणार आहेत, त्यामुळे वसईकर मोठय़ा प्रमाणावर विस्थापित होतील. -मनवेल तुस्कानो, अध्यक्ष, निर्भय जनमंच गावठाणे ही स्थानिक लोकांसाठी राहण्याची जागा आहे. तेथे कृत्रिम गर्दी निर्माण करण्याचा अट्टहास का? विकास हा मनुष्यकेंद्रित असायला हवा. या आराखडय़ात बिल्डरांचे हित जपून वसईवर कृत्रिम गर्दी लादली जात असल्याने त्याला विरोध करत आहोत. -फादर दिब्रिटो.
