विरारमधील गृहप्रकल्पाच्या जागेत आरक्षण देण्यास विरोध विरारमधील म्हाडाच्या जागेवर पालिकेने दफनभूमीचे टाकलेले आरक्षण हटविण्यासाठी म्हाडाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यामुळे रद्द होणाऱ्या सदनिका तसेच प्रकल्पावर होणाऱ्या परिणांमाची माहिती देऊन शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. डिसेंबरअखेरीस म्हाडाच्या घरांच्या सोडती निघणार असल्याने या प्रक्रियेला वेग आला आहे. शिवसेनेही आरक्षण हटविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. विरार पश्चिमेच्या बोळिंज येथे (सव्‍‌र्हे क्रमांक ३९२) म्हाडाचा गृहनिर्माण प्रकल्प उभा राहात आहे. या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ९००० घरे निर्माण केली जाणार आहेत. एकूण २२ आणि २४ मजल्यांच्या ६८ इमारती त्यासाठी उभारण्यात येणार आहे. म्हाडाला शासनाने ४७ हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली होती. परंतु पालिकेने विविध आरक्षणे टाकल्याने म्हाडाच्या हाती केवळ २२ हेक्टर जागा मिळाली आहे. त्यातही प्रकल्पासाठी १४ हेक्टर जागा उपलब्ध झाली होती. नाइलाजाने म्हाडाने ती जागा घेतली आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त घरे देण्यासाठी गृहनिर्माण प्रकल्पाची तयारी सुरू केली. परंतु अचानक वसई-विरार महानगरपालिकेने या भूखंडावर मुस्लीम धर्मीयांच्या दफनभूमीचे आरक्षण टाकले. यामुळे म्हाडाच्या तीन इमारती रद्द होणार असून ५६० सदनिकांना सर्वसामान्य जनतेला मुकावे लागणार आहे. याशिवाय येथील रहिवाशांना उद्यान आणि इतर सुविधाही देता येणार नाहीत. या प्रकल्पाच्या कामासाठी पालिका अडवणूक करीत असून सहकार्य करीत नसल्याचाही म्हाडाने आरोप केला आहे. एवढय़ा मोठय़ा गृहनिर्माण संकुलात दफनभूमी येणार असल्याने साहजिकच त्याचा परिणाम म्हाडांच्या घरांवर होणार आहे. खुद्द म्हाडाने दफनभूमी या ठिकाणी आणणे किती गैरसोयीचे आहे ते लेखी कळवले आहे. पालिकेने विश्वासात न घेता हे आरक्षण टाकल्याचे म्हाडाने म्हटले आहे. विरार रेल्वे स्थानकाजवळ पूर्वी दफनभूमीचे आरक्षण होते. मुस्लीमधर्मीयांनी वीस वर्षे झगडून ती जागा मंजूर करवून घेतली होती, परंतु बिल्डरांच्या फायद्यासाठी तेथून आरक्षण हटविल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. मुस्लीम संघटना आणि दफनभूमी समिती या मुद्दय़ावर आक्रमक झाल्या आहेत. विरोधकांनीही पालिकेला जोरदार विरोध केला आहे. शिवसेनेने मार्च महिन्यात याविरोधात जनहित याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. डिसेंबर महिन्यात विरारच्या घरांच्या सोडती निघणार आहेत. त्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून म्हाडाने आरक्षण हटविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. डिसेंबरपूर्वी दफनभूमीचे आरक्षण हटविण्यासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती शिवसेनेने न्यायालयाला केली आहे.
