कल्याण-डोंबिवलीतील तीन हजार घरांच्या वाटपाला म्हाडाची मंजुरी; राज्यातील पहिली महापालिका ठरणार कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत’ तयार असलेली तीन हजार घरे (सदनिका) ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेत रूपांतरित करून वाटप करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात गरीब लाभार्थ्यांना घरे वाटप करणारी कल्याण-डोंबिवली ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरणार आहे. याबाबतचे मंजुरीपत्र समन्वयक संस्था असलेल्या म्हाडाने नुकतेच कडोंमपाला पाठवले आहे. दहा वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून शहरी गरिबांसाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ राबविण्यात आली. या योजनेतून एकूण १३ हजार घरे बांधण्यात येणार होती. जमिनीच्या अडचणी, निधीची उपलब्धता, ठेकेदारांचे न्यायालयीन दावे आणि योजनेची कालमर्यादा, यामुळे यापूर्वीची घरांची संख्या कमी करून पालिकेने सात हजार ६९७ घरे बांधून पूर्ण केली. त्यांपैकी लाभार्थ्यांना १७०० घरांचे वाटप केले. या योजनेतील लाभार्थी निश्चित करणाऱ्या शासन नियुक्त समितीने अद्याप ‘झोपु’ योजनेतील लाभार्थी निश्चित करण्यात टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे शहरी झोपडपट्टीतील खरा लाभार्थी या योजनेपासून दूर आहे. ही घरे पडिक ठेवण्यापेक्षा तयार असलेल्या पाच हजार ९९७ घरांमधील तीन हजार घरे ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेतील लाभार्थीसाठी वाटप करायची आणि उर्वरित दोन हजार ९९७ घरे रस्ते बाधीत, पुनर्वसित, प्रकल्पग्रस्त यांना वाटप करायची, असा एक प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू आणि ‘झोपु’ योजनेचे प्रकल्प प्रमुख सुनील जोशी यांनी तयार केला. ‘झोपु’ योजनेच्या घरांवर केंद्र शासनाचे नियंत्रण असल्याने ‘झोपु’ योजनेतील घरे ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेत रूपांतरित करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक होती. त्यानुसार पालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. ३०० कोटींचा महसूल ‘पंतप्रधान आवास योजने’तील घरे लाभार्थ्यांना वाटप करताना या योजनेतून पालिकेला सुमारे ४५० कोटींचा महसूल उपलब्ध होणार असून त्यातील दीडशे कोटी शासनाने दिलेल्या निधीच्या सव्याज परतफेडीसाठी वापरण्यात येईल. त्यानंतर उरलेला तीनशे कोटींचा निधी पालिकेला विकासकामांसाठी तसेच राखीव निधी म्हणून उपलब्ध होणार आहे. १५ लाख रुपयांचे घर * या योजनेतील घरांची एकूण किंमत स्थानिक वार्षिक मूल्य दराप्रमाणे (रेडिरेकनर) सुमारे १५ लाख रुपये आहे. * कोठेही घर नसलेल्या तसेच वार्षिक आर्थिक उत्पन्न तीन लाखांच्या आत असलेल्या कल्याण-डोंबिवली हद्दीतील आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना या योजनेत राज्य सरकारकडून अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. * याखेरीज लाभार्थ्यांना पालिकेच्या माध्यमातून सुमारे साडेबारा लाख रुपयांचे कर्जही उपलब्ध होणार आहे. ‘झोपु’ योजनेतील तीन हजार घरांचे ‘पंतप्रधान आवास योजनें’तर्गत रूपांतरण आणि वाटप करण्यास केंद्र शासनाने पालिकेला मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातचे ‘म्हाडा’चे पत्र पालिकेला प्राप्त झाले आहे. या योजनेत बसणाऱ्या लाभार्थीची यादी तयार करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल. - सुनील जोशी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, कार्यकारी अभियंता
