ऑनलाइन पद्धतीने केवळ दीड कोटीच मालमत्ता कर जमा

भाईंदर : करोनाच्या महामारीचा फटका आता शासकीय यंत्रणेलासुद्धा बसला आहे. करोना महामारीच्या काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक तंगीचा सामना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनासुद्धा करावा लागत आहे. नागरी कर रूपात चालणाऱ्या संस्था नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने कर भरू शकत नसल्याने चालू वर्षांत गेल्या पाच महिन्यांत ऑनलाइन पद्धतीने केवळ दीड कोटी रुपयेच पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. मालमत्ता कर उत्पन्नातून २७१ कोटी रुपये अपेक्षित असताना सध्या जमा झालेल्या उत्पन्नामुळे करोनाच्या प्रभावाने पालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट निर्माण केला आहे.

मीरा—भाईंदर शहरात साधारणत: ३.५ लाख मालमत्ता करधारक आहेत यापैकी अडीच लाखांहून अधिक निवासी करधारक आहेत. गतवर्षी मालमत्ता करापोटी २१६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रशासनाने अपेक्षिले होते. यापैकी १३५ कोटी रुपये या कर स्वरूपात महापालिकेला मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षांत महापालिकेने २७१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न या मालमत्ता करापोटी मिळणार असल्याचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात करोनाच्या महामारीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या नावाखाली महापालिकेने मालमत्ता कर विभागातील कर्मचारी वर्गालादेखील जुंपले असल्याने मालमत्ता कराची देयकेच करदात्यांना वितरित होऊ शकली नाहीत. या विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. मालमत्ता कराची देयके धूळ खात पडून आहेत.

मागील पाच महिन्यांपासून हा विभाग बंद असून आत्तापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने केवळ दीड कोटीचाच महसूल गोळा झाला आहे. मालमत्ता कराची वसुली झाली नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम नागरी विकासकामांवर होणार आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरदेखील आर्थिक संकट ओढवेल अशी भीती कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.

पालिकेच्या उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात घट झाल्याने शहरातील अनेक विकासकामे प्रलंबित पडली आहेत, त्यात पावसाळ्यात केली जाणारी कामे अजूनही सुरू झाली नसल्याने नागरिकांना मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर कामचारी वर्गात वेतन कपातीची मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

तर दुसरीकडे विविध व्यापारी आणि नागरी संघटना मालमत्ता करातून सूट मिळावी यासाठी वेगवेगळी आंदोलने करत आहेत. यामुळे पालिका प्रशासन दुहेरी संकटात सापडले आहे.

मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी

करोनामुळे हजोरो व्यवसाय बंद पडले आहेत. खाजगी कंपन्यांनी तर नोकर कपातीचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात सूट द्यावी अथवा मालमत्ता कर रद्द करावा अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. मात्र लोकांच्या भावना लक्षात घेता मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव भाजपकडून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला जाण्याची दाट शक्यता असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.