घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने दररोज चारशे टन कचरा उघडय़ावर; कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी महापालिकेची आयआयटीवर भिस्त
घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण, डोंबिवली या शहरांत नव्या बांधकामांना मनाई केली असताना, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत मीरा भाईंदर महापालिकेच्या सुस्त कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उभे रहात आहेत. उत्तन येथील पालिकेचा घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने गेल्या दीड वर्षांपासून येथील कचरा विल्हेवाटीशिवाय पडून आहे. विशेष म्हणजे, या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका प्रशासन आयआयटीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करत असतानाच दररोज तब्बल चारशे टन कचऱ्याची या परिसरात भर पडत आहे. त्यामुळे उत्तन आणि आसपासच्या गावांतील जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २००९मध्ये घनकचरा प्रकल्प सुरू केला होता. ‘हिंजर बायोटिक्स’ या कंत्राटदारामार्फत बीओटी तत्वावर हा प्रकल्प चालवण्यात येतो. मात्र, या प्रकल्पाची क्षमता ५०० टन इतकीच आहे. तर मीरा-भाईंदर शहरात दररोज ४०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. घनकचरा प्रकल्पाची यंत्रणाही कालबाह्य झाल्याने गेल्या दीड वर्षांपासून हा प्रकल्प बंद ठेवण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अन्यत्र हलवण्यासाठी राजकीय दबावही प्रशासनावर येत होता. या पाश्र्वभूमीवर तातडीने निर्णय घेऊन शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट करण्याची यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी प्रशासनावर होती. परंतु, याबाबत काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. परिणामी दररोज चारशे टन कचरा या प्रकल्पाबाहेरच जमा करण्यात येत आहे. एका टेकडीच्या परिसरात असलेल्या या प्रकल्पाबाहेर कचऱ्याचे डोंगर निर्माण होऊ लागल्याने त्याचा त्रास स्थानिकांना सोसावा लागत आहे. उघडय़ावर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याच्या दरुगधी आणि त्यावर निर्माण होणारे रोगजंतूमुळे उत्तन आणि आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक ग्रामस्थांनी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दावा दाखल केला होता. लवादाने कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याचे तसेच त्यासाठी ७५ कोटी रुपये कोकण विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेत ७५ कोटी भरण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करून रहिवाशांना दिलासा देण्याचे व त्यासाठी आयआयटीच्या तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार महापालिकेने आयआयटीकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यांच्या तज्ज्ञांचे एक पथक प्रकल्पाच्या जागेची प्राथमिक पाहणी करून गेले आहे. त्यांच्या अहवालानंतरच महापालिकेला कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रशासन आयआयटीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहे. दरम्यान, येत्या २० ऑक्टोबरला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सुनावणी होणार असून महापालिकेला आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लवादापुढे सादर करावा लागणार आहे.