लोकसत्ता वार्ताहर भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची ‘शिवार गार्डन’साठी आरक्षित जागा न्यायप्रविष्ट असताना कंत्राटदार त्या जागेचा वापर आपल्या सोयीनुसार करत असल्याचे समोर आले आहे. तर पालिका प्रशासनाचे उत्पन्न रखडले असतानादेखील कारवाई करण्यास मिळत नसल्यामुळे पालिका प्रशासन हतबल झाले आहे. २००७ साली मीरा रोड येथील पालिकेचे आरक्षण असलेल्या जागेत ‘शिवार गार्डन’ उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला. यात तलावाचे सुशोभीकरण करणे, जॉगिंग ट्रॅक उभारणे आणि लहान मुलांना खेळण्याकरिता वास्तूची निर्मिती करण्याचे ठरले होते. याकरिता साधारण ७ ते ८ कोटी खर्च अपेक्षित करण्यात आला होता. मात्र पालिका प्रशासनाकडे तितके पैसे नसल्यामुळे ही जागा ‘वापर आणि निर्मित करून देण्याच्या’ आधारावर कंत्राटदाराला देण्यात आली. चार वर्षांपर्यंत कंत्रादाराने पालिकेला भाडे दिले. त्यानंतर भाडे देण्यास नकार दिला. यांवर आक्षेप घेत २०१४ साली पालिका महासभेत कंत्राटदारासह झालेला सर्व करार रद्द करून जागा आपल्या ताब्यात घेण्याचा ठराव पास करण्यात आला. मात्र २०१४ ते २०१६ पर्यंत ही जागा पालिकेने आपल्या ताब्यात घेतली नसल्यामुळे कंत्राटदराने जागेसंदर्भात कोर्टात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण ‘लवाद समिती’अंतर्गत असून यांवर तोडगा निघालेला नाही आहे. त्यामुळे कंत्रादार पालिकेच्या मालमत्तेचा बेकायदेशीर वापर करत आहे. पालिकेचे उत्पन्न रखडले असून अधिकाऱ्यांकडून ठोस पाऊल उचलले जात नसल्याचे आरोप काँग्रेस पक्षाने समोवारी महासभेत केला. वाहनतळाचा वापर चक्क लग्न सोहळ्याकरिता ‘शिवार गार्डन’ येथील जागा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे पालिका प्रशासनाचे उत्पन्न रखडले आहे. मात्र त्या जागेवरील वाहनतळाची जागा कंत्राटदार लग्न सोहळ्याकरिता भाडय़ाने देत असून त्यातून उत्पन्न प्राप्त करत आहे. तसेच अद्यापही तलावाचे सुशोभीकरण करण्यात आलेले नसून वास्तूचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी महासभेत केले. पालिका प्रशासन करारनामा तयार करत असताना प्रशासनाचे हित लक्षात न घेता कंत्राटदाराचे हित लक्षात घेते. त्यामुळे कंत्राटदार त्या जोरावर न्यायालयात जाऊन जामिनावर कब्जा करून शहराचे नुकसान करतो. - अनिल सावंत, काँग्रेस नगरसेवक प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई झाली नसून जमीन ताब्यात घेण्याकरिता न्यायालयाद्वारे सर्व प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. - दीपक खांबित, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
