दैनंदिन खर्च भागवताना दमछाक; महापालिकेकडून नियमित निधी हस्तांतर नाही

नवीन बस खरेदीसाठी आणि बस आगाराच्या बांधकामासाठी येणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च, डिझेलचे सातत्याने वाढणारे दर आणि त्या तुलनेत तिकीटदरात न झालेली वाढ या पाश्र्वभूमीवर मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेचा आर्थिक डोलारा सध्या कोसळण्याच्या बेतात आहे. त्यातच महापालिकेकडून परिवहन विभागात नियमितपणे निधी हस्तांतर होत नसल्याने या सेवेचा दैनंदिन खर्च भागवायचा कसा, असा मोठा प्रश्न परिवहन विभागापुढे उभा ठाकला आहे.

केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूएम योजनेत मंजूर झालेल्या १०० बसपैकी महापालिकेकडे सध्या ५७ बस दाखल झाल्या आहेत. उर्वरित ४३ बसदेखील महापालिकेला बसपुरवठादाराकडून ताब्यात घ्यायच्या आहेत. यातील २७ बसपुरवठादाराकडे सद्य:स्थितीत तयार असून त्या खरेदी करण्यासाठी परिवहन विभागाला सुमारे दहा कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

येणाऱ्या बस उभ्या करून ठेवण्यासाठी महापालिका घोडबंदर येथे बस आगार बांधत आहे. या आगाराचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी परिवहन विभागाला ३० कोटी रुपयांची गरज आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात परिवहन विभागासाठी १३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून केवळ दैनंदिन खर्च भागवला जात आहे, परंतु तोही वेळेवर मिळत नसल्याने या खर्चाची तोंडमिळवणी करणे या विभागाला अवघड जात आहे. अशा परिस्थिती बस खरेदी आणि आगाराचे बांधकाम यावर खर्च कसा करायचा ही चिंता परिवहन विभागाला आहे.

जुन्या बस मोडीत काढल्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ पासून नवीन बस रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. सध्याच्या ५७ बस टप्प्याटप्प्याने परिवहनच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. या सेवेतील ठेका पद्धतीचे कर्मचारी, बसची देखभाल दुरुस्ती, टायर खरेदी, परिवहन विभागाचे कर, विमा, सुरक्षाव्यवस्था यावर महिन्याकाठी १ कोटी ८० लाख रुपये खर्च होत आहेत. यासमोर तिकीट विक्रीमधून परिवहन विभागाला महिन्याला केवळ १ कोटी रुपयेच मिळत आहेत. डिझेलचे सातत्याने वाढणारे दरही खर्चवाढीस हातभार लावत आहेत. परिवहन सेवा नव्याने सुरू झाल्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये डिझेलचे दर प्रति लिटर ५० रुपये होते. आज हे दर प्रति लिटर ७० रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहेत. २०१५ मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन आणि सध्या त्यांना मिळणारे वेतन यातही मोठी तफावत आहे. याचाही परिणाम सेवेच्या आर्थिक गणितावर होत आहे.

तिकिटांची दरवाढ अशक्य

दर महिन्याला होणारी सुमारे ८० लाख रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी तिकीट दरात वाढ करण्याची परिवहन विभागाला नितांत गरज आहे, परंतु शहरात इतर महानगरपालिकांच्या परिवहन सेवेच्या दरानुसारच मीरा-भाईंदर परिवहन सेवेचे दर ठेवावे लागत असल्याने दरात वाढ करणे शक्य झालेले नाही. परिवहन सेवेचे सर्वाधिक उत्पन्न ठाणे आणि बोरिवली या मार्गावर होत असते. मात्र प्रवासी मिळण्यासाठी या मार्गावरील इतर महापालिकांच्या परिवहन सेवेचे जेवढे दर आहेत, तितकेच दर ठेवणे महापालिकेला आवश्यक आहे.

तारेवरची कसरत

महापालिकेच्या मुख्य निधीतून परिवहन सेवेला निधी हस्तांतर झाल्यानंतरच या सेवेचा खर्च भागवला जातो. त्यामुळे दैनंदिन खर्च करण्यासाठी दर महिन्याच्या ठरावीक तारखेला हा निधी परिवहन सेवेकडे वर्ग होणे गरजेचे आहे, परंतु महापालिकेची एकंदरच आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याने हा निधी परिवहन सेवेला कधीही वेळेवर उपलब्ध होत नाही. परिणामी डिझेलचा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागवताना या विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत परिवहन सेवा सुरळीत सुरू ठेवणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.