संतोष प्रधान मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) परीघ पालघर, बोईसर रायगड जिल्ह्य़ातील पेण, खालापूरपर्यंत वाढविला जाणार आहे. याबरोबरच मेट्रोचे जाळे ठाणे जिल्ह्य़ात विणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पालघर, रायगड जिल्ह्य़ातील ४३३ गावे आता एमएमआरडीएत सामील होत आहेत. यामुळे प्राधिकरणाचे क्षेत्रफळ ६२७२ चौरस किमी होणार आहे. पण एवढय़ा मोठय़ा प्रदेशाच्या विकासाचे नियोजन कसे होणार, हा प्रश्न आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची मुहूर्तमेढ १९८०च्या दशकात रोवण्यात आली. मिठी नदीच्या काठी भराव घालून वांद्रे-कुर्ला संकुल उभारण्यात आले. यातील भूखंड व्यावसायिक अस्थापनांना विकून निधी उभारण्यात आला. हा जमा झालेला निधी मुंबई, ठाणे व आसपासच्या परिसरातील विकासासाठी वापरण्यात आला. सरकारसाठी एमएमआरडीए ही दुभती गाय ठरली. मग कापूस एकाधिकार योजनेचे पैसे देण्यापासून अनेक कामांसाठी प्राधिकरणाच्या निधीचा वापर करण्यात आला. नियोजन प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीएला प्रकल्प राबविण्याचे अधिकार विलासराव देशमुख यांच्या सरकारच्या काळात बहाल करण्यात आले. नागरीकरण वाढल्यावर शहरांचे प्रश्न बिकट बनले. सरकारने विविध प्राधिकरणे स्थापन केली, पण त्याचा कितपत फायदा झाला, याचा आढावा घेतल्यास संमिश्र मतप्रवाह आहे. नवी मुंबई, चंदिगढ किंवा नया रायपूर सारखी नियोजनबद्ध शहरे उभारण्यात आली. नियोजन करून या शहरांची आखीव-रेखीव उभारणी झाली. वसईच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली होती. पण आधीच दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या शहरांमध्ये नंतर नियोजन करून फायदा होत नाही हे वसईवरून अनुभवास आले. हे एक उदाहरण झाले. शहरीकरण वाढल्यावर जागांना भाव आले. मग मोठय़ा प्रमाणावर इमारती उभ्या राहिल्या. पायाभूत सुविधांचा विचार न करता परवानग्या देण्यात आल्या. शहरांमध्ये दाटीवाटी झाल्यावर सरकारने मग प्राधिकरणे नेमली. नव्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची योजना आहे. पण आधीच या भागांमध्ये बांधकामे उभी आहेत. हे सारे लक्षात घेता नियोजनाला फारच कमी वाव असतो. पालघर, बोईसर, पेण, खालापूर या पट्टय़ाचा एमएमआरडीएत समावेश होणार आहे. मुंबई, ठाण्यात आता खार जमीन वगळता मोकळी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. यामुळेच बिल्डरांचा खार जमिनीवर डोळा असून, दुर्दैवाने भाजपचे राज्यकर्तेही परवडणाऱ्या घरांच्या नावे ही जमीन बिल्डरांना आंदण देण्याच्या भूमिकेचे आहेत. मुंबईच्या जवळ आता पनवेल, अलिबाग, पेण, खालापूर, कर्जत, पालघर, बोईसर या पट्टय़ांत जागा उपलब्ध आहेत. मुंबईतील साऱ्या मोठय़ा बिल्डरांनी या परिसरात जागा खरेदी केल्या आहेत वा त्यांचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. बोईसरच्या आसपा वांद्रे-कुर्लाच्या धर्तीवर नवीन व्यावसायिक केंद्र उभारण्याची एमएमआरडीएची योजना आहे. नियोजित बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे या भागाला मागणी वाढेल, असा अंदाज आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय झाल्यापासून बांधकाम क्षेत्रात वेग आला. पण बोईसर किंवा आसपासच्या परिसरात गेल्या १० ते १५ वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. पेण, खालापूर, कर्जत या पट्टय़ांतही चित्र वेगळे नाही. कशाही प्रकारे घरे अथवा इमारती उभारण्यात आल्या. आता तेथे एमएमआरडीए नियोजन काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आधीच अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे बांधकामे हटवून नियोजन करणे एमएमआरडीएला शक्य होणार नाही. मोकळ्या जागेचे नियोजन करताना पर्यावरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. वसईच्या विकासासाठी एमएमआरडीएने नव्याने विकास आराखडा तयार केला. पण हा आराखडा बिल्डरांच्या फायद्याचा असून, त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल या मुद्दय़ावर वसईतील काही सामाजिक संघटना व कार्यकर्ते लढा देत आहेत. त्यामुळे मोकळ्या जागांच्या नियोजनातही अडथळे आहेतच. एमएमआरडीएच्या निधीतून नव्याने समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या भागांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या गेल्या तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल. कारण वाढत्या नागरीकरणाबरोबर पाणीपुरवठा, रस्ते, चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. पण एमएमआरडीएची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, हे कितपत शक्य होईल, याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प आणि विविध प्रकल्पांना करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे एमएमआरडीच्या तिजोरीवर आधीच बोजा पडला आहे. इतकी वर्षे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या प्राधिकरणाची तिजोरी आता रीती होऊ लागली आहे. एमएमआरडीएकडून ठाणे जिल्ह्य़ात मेट्रोचे जाळे विणण्यात येणार आहे. सध्याच्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग म्हणून मेट्रोचा उपाय सरकारने निवडला आहे. घोडबंदर मार्गावरील गायमुख ते मीरा रोड, कल्याण ते नवी मुंबईतील तळोजापर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्यात येणार आहे. मेट्रोमुळे फायदाच होणार आहे. परंतु मेट्रोचे जाळे विणताना प्राधिकरणाने शहराचा अंतर्गत भाग जोडला जाईल याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. दिल्लीमध्ये मेट्रोचे जाळे विणण्यात आले. पण शहराच्या मध्यवर्ती भाग मेट्रोने जोडलेला नाही. यामुळे मेट्रोचे जाळे दिल्लीत विणले तरीही मध्यवर्ती भागांमध्ये ये-जा करण्याकरिता मेट्रोचा उपयोग होत नाही. या तुलनेत लंडन, मॉस्को या मोठय़ा शहरांमध्ये शहरांचा मध्यवर्ती भाग मेट्रोने जोडण्यात आला आहे. रशियाची राजधानी मॉस्को शहराच्या मध्यवर्ती भागात ५० किमी परिसरात उभारण्यात आलेल्या मेट्रोमुळे शहरातील वाहतुकीचा बराचसा प्रश्न सुटला. डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन शहरातही मध्यवर्ती भागात मेट्रोचे जाळे विणण्यात येत आहे. चीनमधील शहरे, लंडन, पॅरिस, सिंगापूर, हाँगकाँग शहरांच्या तुलनेत दिल्ली मेट्रोमधील प्रवाशांची सरासरी संख्या कमी आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागांतील प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. नाही तर वांद्रे-कुला संकुल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यावसायिक केंद्र असले तरी तेथे पोहोचण्यासाठी कुल्र्यातील चिंचोळ्या आणि कायम वाहतुकीची कोंडी होणाऱ्या रस्त्यावरून वाट काढावी लागते. यामुळेच मुंबईतील कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ मध्ये मध्यवर्ती भागांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागात आधीच मोठय़ा प्रमाणावर लोकवस्ती असल्याने नियोजनबद्ध विकास शक्य नसला तरी नियोजन करताना भविष्यात त्याचा फायदा होईल याकडे एमएमआरडीएला लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा परवानग्यांसाठी आणखी एक यंत्रणा वाढली याचा स्थानिकांना त्रास होता कामा नये. Santosh.pradhan@expressindia.com
