वसईत सध्या उत्सवाची धूम सुरू असली तरी पश्चिम पट्टय़ातील गावागावांत मोठय़ा प्रमाणावर घडामोडी सुरू आहेत. त्याची झळ शहरी भागांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसली तरी वसईच्या हिरव्या कुशीत वसलेले स्थानिक ग्रामस्थ हवालदिल झालेले आहेत. कारण या हिरव्या पट्टय़ावर एक संकट आलं आहे. हे संकट आहे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ाचं. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबईसह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार आदी शहरांसाठी हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आगामी वीस वर्षांचा विकास आराखडा प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केला आहे. २०१६ ते २०३६ या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. विकास, प्रगतीला विरोध होण्याचे कारण नक्कीच नाही. कुणाची तशी भावनाही नाही. पण हा विकास करताना वसईचा हिरवा पट्टा उद्ध्वस्त होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये चटई क्षेत्रफळ वाढवणे १५ ते २४ मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानग्या देणे, गावठाणच्या सर्व बाजूने २०० मीटपर्यंत वाढीव एफएसआय देणे, मेट्रो रेल्वे, कोस्टर रोड, रेल्वेला समांतर ५०० मीटपर्यंत ४ एफएसआय, हरित पट्टय़ात उद्योगांना आरक्षण, विशेष औद्योगिक क्षेत्र आदींचा समावेश आहे. या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि भूमीपुत्र उद्ध्वस्त होणार असून पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. वसईत नव्याने स्थापन झालेल्या वसई पर्यावरण संवर्धन समितीसह निर्भय जनमंचने या आराखडय़ाविरोधात रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. गावागावातून सभा घेऊन जनजागृती करण्यात येत आहे. वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि धर्मगुरू फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो हेदेखील या आराखडय़ाविरोधात रस्त्यावर आले असून सर्व राजकीय पक्ष, संघटनांना मतभेद विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु हा प्रश्न केवळ वसईच्या स्थानिक भूमीपुत्रांचा किंवा शेतकऱ्यांचा नसून सर्वाचा आहे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी नेते फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी व्यक्त केले आहे. वसईच्या पश्चिम पट्टय़ाला निसर्गाने भरभरून वरदान दिलंय. अथांग पसरलेला निळाशार समुद्र, हिरवाईने नटलेला किनारा आहे. वसईची वनश्री ही मुंबईचा प्राणवायू ठरली आहे. या हिरवाईत उत्तम भाजीपाला, फुले, फळे यांची शेती होती. ब्रिटिशांनी वसईच्या हरित पट्टय़ाचे महत्त्व त्या काळी ओळखले होते. तेव्हा त्यांनी वसईला ग्रीन झोन म्हणून घोषित केले होते. १९७३ साली आलेल्या पहिल्या आराखडय़ातही वसईतचा हरित पट्टा अबाधित ठेवून केवळ रेल्वे स्थानक परिसरात विकासकामांना परवानगी देण्यात आली होती. तोपर्यंत वसईच्या हिरवाईला काही धोका झालेला नव्हता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार १९८८ साली मुख्यमंत्री असताना एका अध्यादेशाद्वारे वसईतल्या ८ हजार हेक्टर जमिनीला औद्योगिक पट्टय़ात टाकले होते. त्या वेळी मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. ‘स्पेशल टाऊनशिप अ‍ॅक्ट’ घातक ठरणार या विकास आराखडय़ात स्पेशल टाऊनशिप अ‍ॅक्टला संमती देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे ६५ एकर जमीन असेल त्याला उर्वरित ३५ एकर जमीन अधिग्रहण करून स्पेशल टाऊनशिप बांधता येणार आहे. बिल्डरांच्या फायद्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या शंभर एकरच्या टाऊनशिपचा कसा विकास करायचा, काय कर लावायचा ते बिल्डर ठरवणार असून त्यावर शासन आणि पालिकेचा हस्तक्षेप राहणार नाही. सरकारी जमिनी टाऊनशिपच्या नावाखाली गिळंकृत केल्या जाणार असल्याचा धोकाही प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या हरित पट्टय़ात ०.३३ एवढा एफएसआय आहे. तो वाढून एक होणार आहे. यामुळे हरित पट्टय़ात बहुमजली इमारती, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होणार आहे. भविष्यात पाणी संकटाचा मोठा धोका वसई-विरार शहराला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज असून सध्या ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट भेडसावतेय. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातच हा पाण्याचा धोका नमूद करण्यात आला आहे. पाण्याची तूट वाढत जाणार असून पुढील काही वर्षांत तब्बल ११५९ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट वसईकरांना भेडसावणार आहे. वसई-विरार शहराची लोकसंख्या सातत्याने वाढत २० लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरात नव्या वसाहती उभ्या राहात आहेत. त्यामुळे पाण्याची मोठी कमतरता आतापासूनच निर्माण झालेली आहे. सध्या वसई-विरार शहराला सुर्या, उसगाव, पेल्हार आणि पापडखिंड या धरणांतून १३१ दशलक्ष लिटर्स पाणीपुरवठा होतो. तसेच विहिरी आणि बोरिंगमधून १९ दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळते. वसई-विरारच्या वीस लाख लोकसंख्येला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्यकता असल्याचे या विकास आराखडय़ात म्हटले आहे. परंतु वसई-विरार शहरातील सध्या सर्व स्रोत मिळून केवळ ३२२ दशलक्ष लिटर्स पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे सध्या वसई-विरार शहरात ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट आहे. हा आराखडा २० वर्षांचा आहे. येत्या वीस वर्षांत ११५९ दशलक्ष लिटर्सची तूट वसई-विरारला भेडसावणार आहे. सुसरी धरण आणि सुर्या धरणाचा पर्याय या आराखडय़ात नमूद केलेला आहे.या विकास आराखडय़ात एक एफएसआय, गावठणात बांधकाम, उद्योगांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. यामुळे शहराची लोकसंख्या दुप्पट होणार असून पाणीटंचाईचा मोठा धोका निर्माण होणार आहे. हरकती नोंदविण्यात स्थानिकांना अडचणी एमएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ाविरोधात वसई-विरारमधून जनमत प्रक्षुब्ध झाले असून लोकांनी हरकती नोंदवायला सुरुवात केली आहे. मात्र हा विकास आराखडा केवळ इंग्रजीतच असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. हा आराखडा आता मराठीत प्रसिद्ध करून हरकती नोंदविण्यासाठी पुन्हा चार महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी वसईतील विविध संघटनांनी दिली आहे. हरकती घेण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. मराठीत जर हरकती घ्यायच्या असतील तर मराठीतला आराखडा हा ५९ पानांचा आणि इंग्रजीत हरकती घ्यायच्या असतील तर ३०० पानांचा इंग्रजी आराखडा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आराखडय़ाला हरकत घेण्याची मुदत जानेवारी महिन्यात संपत आहे. तो कालावधी अत्यंत कमी आहे. विकास हवा असे एका वर्गाचे मत आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली जो हरित पट्टा उद्ध्वस्त होणार असून त्याकडे बघण्याची संवेदनशीलता या वर्गात नाही. या आराखडय़ातील योजनेमुळे वसई-विरार उपप्रदेशात प्रचंड लोकसंख्या वाढणार असून त्यांचे नियोजन आणि सोयीसुविधांचे मोठे आव्हानही प्रशासनासमोर राहणार आहे.त्यामुळे या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संभाव्य धोका नक्की कोणता? या २० वर्षांच्या आराखडय़ात अनेक योजना आणि विकासकामांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. वसईत कोस्टल रोड, मेट्रो आणि औद्योगिक क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहेत. हरितपट्टा नाव देऊन उर्वरित हरित पट्टय़ाचे शहरीकरण करण्याचे कारस्थान रचण्यात आलेले आहे. हरित पट्टय़ात सात मजली इमारती उभ्या राहणार असून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना परवागन्या देण्यात आलेल्या आहेत. या विकास आराखडय़ातून बुलेट ट्रेन जाणार असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र ही बुलेट ट्रेन नेमकी कुठून जाणार आहे ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. या बुलेट ट्रेनमुळे विस्थापित होण्याचा मोठा कायम आहे. विकास आराखडय़ात दाखवलेली बहुतांश विकासकामे ही वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातली आहे. मेट्रो, महामार्ग, बुलेट ट्रेन. कॉरिडॉक सगळे पश्चिमेकडून जाणार आहे. त्यामुळे बागायती पट्टा उद्ध्वस्त होण्याचा मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. मीरा-भाईंदरची अनेक गावे नागरिकीकरणाच्या पट्टय़ात घेण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे मीरा-भाईंदरची किनारपट्टीची गावे भरडली जाणार आहेत. मुळगावपासून थेट विरापर्यंत ब्राऊन बेल्ट दाखविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नागरिकीकरण होणार आहे. गावठाण व गावठण परिसरात २०० मीटपर्यंत एक एफएसआयला गावठणात किमान सात मजली इमारती उभ्या राहणार आहेत. रेल्वेच्या दीड किलोमीटर परिघाच्या आत विकासकामांना उच्च न्यायालयाने परवागनी दिलेली असताना त्याचे उल्लंघन करून ही विकासकामे दाखविण्यात आलेली आहेत. विरार ते पनवेल कॉरिडॉर, विमानतळ आदींची तरतूद केली आहे. त्याच्या लगत दोन्ही बाजूला तीन एफएसआयला परवानगी दिली आहे त्यामुळे येथे टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. सध्या वसईत ०.२ एफएसआय आहे. मात्र त्याच्या ४० पट एफएसआय मिळणार असल्याने वसईच्या हरित संस्कृतीला मोठा धोका उत्पन्न होणार आहे.
