News Flash

‘एमएमआरडीए’द्वारे भाजपचा सेनेला शह!

गेल्या काही वर्षांत अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांचे नागरीकरण झपाटय़ाने वाढू लागले आहे.

नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर युती होणार की नाही या प्रश्नाला आता सुरुंग लागले आहेत.

अंबरनाथ, बदलापुरातील विकासकामे स्वतंत्रपणे करणार

अंबरनाथ आणि बदलापूर या शिवसेनेची सत्ता असलेल्या पालिकांमध्ये राजकीय वर्चस्व गाजवण्यात अपयशी ठरत असलेल्या भाजपने शहरातील विकासकामांत राज्य सरकारचा आणि पर्यायाने आपला वरचष्मा राहावा, यासाठी आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) मदत घेण्याचे ठरवले आहे. या दोन्ही शहरांतील विकासकामांसाठी दोन्ही पालिकांच्या दहा टक्के हातभाराची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे या विकासकामांमध्ये पालिकेची भूमिका जवळपास बघ्याची ठरणार आहे. याचा फटका थेट शिवसेनेला बसणार असून त्याच वेळी या शहरांतील भाजप आमदारांना मात्र या विकासकामांचे श्रेय आपल्याकडे घेण्याची संधी मिळणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांचे नागरीकरण झपाटय़ाने वाढू लागले आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. एमएमआरडीए प्रशासनाने या दोन्ही शहरांमधील विविध विकासकामांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या दहा टक्के सहभागाच्या अटीमुळे या प्रकल्पांच्या कार्यवाहीत अडचणी येत असल्याचे दिसून येत होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे आपापसांतील हेवेदावे प्रकल्पांच्या उभारणीत आडकाठी ठरत होते.

बदलापूर नगरपालिकेत शिवसेना पक्षाची सत्ता आहे, मात्र त्याच वेळी येथील आमदार भाजपचे आहेत. एमएमआरडीएच्या नियमानुसार प्रत्येक प्रकल्पात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची काही अंशी मदतीची गरज लागते. त्यासाठी पालिका सभागृहाची परवानगी आणि ठरावही लागत असतो. त्यामुळे राजकीय वर्चस्ववादासाठी विविध प्रकल्पांना रेंगाळत ठेवले जात होते. या पाश्र्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही नगरपालिकांना तसेच ठाणे जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी सहभागाच्या अटीतून मुक्त केले आहे.  याबाबत कुळगाव बदलापूर पालिकेचे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांना विचारले असता, त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पालिकेचा अर्थसंकल्प छोटा असतो. मात्र प्राधिकरणाच्या मोठय़ा प्रकल्पांमुळे मोठा निधी त्यासाठी उपलब्ध करावा लागत होता. या अटीच्या रद्द होण्यामुळे पालिकेचाच फायदा असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश देशमुख यांच्याशी संपर्क केला असता, प्राधिकरणाचा हा निर्णय योग्य असून यातून पालिकेचा पैसा वाचणार आहे. त्यामुळे त्याचा वापर इतर चांगल्या कामांसाठीही करता येणे शक्य झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 21, 2016 3:06 am

Web Title: mmrda fight with shiv sena bjp
Next Stories
1 लोकलमधील राडेबाज प्रवाशांना तडाखा!
2 बहुमतामुळे भ्रष्ट अधिकारी निर्दोष
3 साहित्य संमेलनात २७ गावांच्या ‘स्वातंत्र्या’चा ठराव?
Just Now!
X