एमएमआरडीएच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांचीही अनुकूलता; विकास केंद्रांच्या उभारणीसाठी खासगीकरणाचा मार्ग

जयेश सामंत, ठाणे</strong>

वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातील विविध शहरांत उभारण्यात येणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये घरांची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आखला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने यासंबंधीची सूचना पुढे आणली होती. त्यास मान्यता देत औद्योगिक वसाहतींमध्ये ही घर योजनाही समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही घरे अल्प उत्पन्न गटांतील नागरिकांसाठी असणार आहेत.

महानगर विकास प्राधिकरणाने आखलेल्या योजनेनुसार महानगर क्षेत्रात खासगी संकलकामार्फत किमान ४०० हेक्टर इतक्या जमिनीचे संकलन केल्यास महानगर प्राधिकरण विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून त्या त्या भागाची नगर नियोजन योजना तयार करेल आणि त्याद्वारे ही विकास केंद्रे उभी केली जातील, अशी आखणी करण्यात आली आहे. या औद्योगिक वसाहतींमध्ये परवडणारी आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची उभारणीदेखील केली जावी अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागामार्फत पुढे आणण्यात आला होता. तसे झाल्यास या औद्योगिक वसाहतींची उभारणी एका परिपूर्ण नगराच्या धर्तीवर केली जाऊ शकेल, असे गृहनिर्माण विभागाचे म्हणणे होते. मुंबई महानगर विकास क्षेत्रात खासगी भागीदारीतून अशी उभारणी झाल्यास अल्प उत्पन्न घरांचे आणखी पर्याय खुले करणे यानिमित्ताने शक्य होईल, असे या विभागाचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून त्यानुसार प्रस्तावात तरतूद समाविष्ट  करण्यात येणार असल्याची माहिती  अधिकाऱ्यांनी दिली.

स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव मागविणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण येथे विकास केंद्राची यापूर्वीच घोषणा केली असून वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर या केंद्राची आखणी केली जाणार आहे. असे असतानाच यापुढील विकास केंद्रांची उभारणी खासगी भागीदारीत करण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात खासगी संकलकामार्फत अशी विकास केंद्र विकसित करण्यासाठी जमिनीचे संकलन केले जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी किमान ४०० हेक्टर इतके जमिनीचे क्षेत्र असावे असे ठरविण्यात आले असून या जमिनीला राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग किंवा प्रस्तावित ३० मीटर किंवा अधिक पोहच रस्ता असणे गरजेचे असणार आहे. यासंदर्भातील स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव लवकरच मागवण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.