04 March 2021

News Flash

२७ गावांसाठी ५० कोटी

गावांमधील रस्तारेषा निश्चित करून तेथे गटार बांधणे, आवश्यक रस्त्यांची कामे करणे, हा निधीमागील उद्देश होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

भगवान मंडलिक

‘एमएमआरडीए’ने निधीऐवजी कर्ज देण्याची तयारी दर्शविल्याने पालिकेची कोंडी

कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट होऊन अडीच वर्षे झाली तरी रस्ते, पाणी अशा अनेक नागरी सुविधांअभावी २७ गावांच्या विकासकामांसाठी एमएमआरडीएने पालिकेला ५० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

गावांमधील रस्तारेषा निश्चित करून तेथे गटार बांधणे, आवश्यक रस्त्यांची कामे करणे, हा निधीमागील उद्देश होता. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने महानगर आयुक्तांना २७ गावांमधील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाने अनुदानरूपात देण्याऐवजी कर्जरूपाने निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे पालिकेची कोंडी झाली आहे.

‘एमएमआरडीए’ची कल्याण, डोंबिवली शहर परिसरात रस्ते, बाह्य़वळण रस्ता ४०० ते ५०० कोटींची अनेक विकासकामे सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत पालिकेला नव्याने ५० कोटींचा निधी अनुदानरूपाने देण्याऐवजी ही रक्कम कर्जरूपाने देण्याची तयारी प्राधिकरणाने पालिकेकडे दर्शविली आहे. २७ गावे पालिकेत येऊन अडीच वर्षे उलटली तरी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती आणि निधीच्या चणचणीमुळे या भागातील रस्ते, पाणी, गटारे, उद्यान, बगिचे, सामाजिक कारणांसाठी आरक्षित भूखंडांचा विकास प्रशासन करू शकले नाही. ‘अमृत योजने’तून १८५ कोटींची पाणीपुरवठय़ाची कामे गावांमध्ये हाती घेण्यात आली होती. तांत्रिक कारणांमुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द झाली. त्यामुळे नव्याने प्रक्रिया करून पाणीप्रश्न सोडविण्याचा पालिकेचा प्रयत्न सुरू आहे.

गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत २७ गावांच्या हद्दीत सक्षम प्रशासन यंत्रणा नसल्याने या गावांना रस्ते, पाणी या आवश्यक नागरी सुविधा मिळाल्या नाहीत. या गावांमधील पाणी, रस्ते सुस्थितीत करण्याचा पालिकेचा प्राधान्याने प्रयत्न आहे. २७ गावांमधून पुरेसा पाणी, मालमत्ता कराचा महसूल वसूल होत नाही. मागील आर्थिक वर्षांत कराच्या माध्यमातून सुमारे २०० कोटी वसूल होणे आवश्यक असताना, प्रत्यक्षात २२ कोटी रुपये वसूल झाले. गावांच्या हद्दीत विकासकामे करताना पालिकेवर आर्थिक बंधने येत आहेत. त्यात २७ गावांच्या हद्दीत बेसुमार बेकायदा इमारती, चाळींची बांधकामे विकास आराखडय़ातील रस्ते, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणांवर, सरकारी जमिनींवर सुरू आहेत. गावांमधील उपलब्ध सोयीसुविधांवर त्याचा ताण येत आहे.

नगरसेवकांच्या नाराजीची भीती

कल्याण-डोंबिवली आधीच  ५०० ते ६०० कोटींचा कर्जभार आहे. त्याचे ४० ते ४५ कोटींचे हप्ते दरवर्षी फेडण्यासाठी पालिकेला विशेष तरतूद करावी लागते. अशा परिस्थितीत नव्याने ५० कोटींचे कर्ज घेऊन त्याचे हप्ते फेडण्यासाठी नवीन महसुली स्रोत कोठून उभा करायचा, असा प्रश्न प्रशासन, नगरसेवकांना पडला आहे. कर्जरूपाने रक्कम मिळतेय म्हणून ती नाकारली तर २७ गावांचे नगरसेवक नाराज होतील, अशी भीती सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला आहे.

पत्रासंदर्भात महापौर, आयुक्त, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, २७ गावांचे नगरसेवक यांची एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

– राहुल दामले, सभापती, स्थायी समिती

या संदर्भातील पत्र पालिकेत आले आहे, याची सध्या तरी आपणास माहिती नाही. ते पाहून निर्णय घेतला जाईल.

– गोविंद बोडके,  महापालिका आयुक्त

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 30, 2018 2:00 am

Web Title: mmrda willing to lend money instead of funding
Next Stories
1 शहरबात : ‘त्या’ अधिकाऱ्यांना धडा मिळावा!
2 उड्डाणपुलासाठी अखेर उद्वाहने
3 महिला विशेष लोकल वसईऐवजी विरारहूनच!
Just Now!
X