News Flash

मोबाइल मनोरे, भुयारी सेवा वाहिन्या यापुढे कराच्या जाळ्यात

कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या ११७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात टिटवाळा, २७ गाव, कल्याण, डोंबिवली ही शहरे येतात.

संग्रहित छायाचित्र

महसूल वाढविण्यासाठी सेवा वाहिन्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव

मालमत्ता कराव्यतिरिक्त पालिकेकडे महसूलवाढीसाठी कोणताही ठोस पर्याय नसल्याने कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने पालिका हद्दीतील मोबाइल मनोरे, विविध सेवा कंपन्यांमार्फत टाकण्यात येणाऱ्या भुयारी वाहिन्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. विधि विभाग आणि आयुक्तांचे या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले की महासभेच्या मान्यतेने या प्रस्तावांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या सेवा वाहिन्यांवरील मालमत्ता करामुळे महापालिकेच्या करात सुमारे १५० कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. ठाणे, नवी मुंबई, अंबरनाथ, बदलापूर पालिका हद्दीत अशा प्रकारे सेवा वाहिन्यांवर मालमत्ता कर लावण्यात येतो. यामुळे पालिकेच्या महसुलात भर पडली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीचे सभापती दीपेश म्हात्रे यांना एका खासगी संस्थेने संपर्क करून पालिकेचे महसूल उत्पन्न वाढविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे एक सादरीकरण केले होते. ही सल्लागार संस्था पालिका हद्दीतील नवीन महसुली स्रोत शोधणे, त्यावर कर लावण्यासाठी आराखडा तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असते. सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी या एजन्सीच्या प्रमुखांना मालमत्ता विभागप्रमुख प्रकाश ढोले, कर निर्धारक संकलक विनय कुळकर्णी यांच्याशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले.

कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या ११७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात टिटवाळा, २७ गाव, कल्याण, डोंबिवली ही शहरे येतात. २ लाख ३० हजार मालमत्ता या शहरांमध्ये आहेत. याशिवाय बेकायदा चाळी, झोपडय़ा यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाढत्या वस्तीला महावितरणचा वीजपुरवठा, दूरचित्रवाणी केबल, बीएसएनएल व इतर मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून तत्पर सेवा देण्यासाठी मोबाइल मनोरे, भुयारी सेवा वाहिन्या टाकून सेवा दिली जाते. पालिका हद्दीत सुमारे ६०० हून अधिक मोबाइल मनोरे आहेत. हजारोच्या संख्येने भुयारी सेवा वाहिन्या आहेत. या सेवा वाहिन्यांना दरनिश्चिती करून मालमत्ता कर लावला तर पालिकेच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांची भर पडणार आहे, असे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

मागील ठराव अडगळीत

तीन वर्षांपूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दूरचित्रवाणी संचांना केबल सेवा पुरविणाऱ्या सेवा पुरवठादारांना कर आकारण्याचा प्रस्ताव महासभेने ठरावाद्वारे मंजूर केला आहे. या केबल व्यावसायिकांचे वाहिन्यांचे जाळे शहरभर एका इमारतीवरून दुसऱ्या इमारतींवर पसरलेले आहे. महापालिकेतील काही नगरसेवक हे केबल व्यावसायिक आहेत. त्यांना या कराचा भरुदड बसणार आहे. त्यामुळे या कर आकाराला विलंब होत आहे. हा करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही तीन वर्षे उलटली तरी पालिकेकडून या कराची अंमलबजावणी केली जात नाही.

सेवा वाहिन्या यांना मालमत्ता कर लावण्याचे धोरण प्रशासन ठरवीत आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार आहे. कर आकारणी अटीशर्तीचे धोरण काय असावे, यासंबंधीचा प्रस्ताव विधि विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. -विनय कुळकर्णी, कर निर्धारक संकलक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2019 1:26 am

Web Title: mobile tower no longer service subway channels akp 94
Next Stories
1 वसई नगरीला नाताळचा साज
2 नाताळच्या उत्साहावर घरफोडीचे विरजण
3 महिला टीसीला मारहाण
Just Now!
X