ठाणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस आगारासाठी आरक्षित असलेला सुमारे पाच हजार चौरस मीटरचा भूखंड खरेदी करा, अशास्वरूपाची नोटीस जमीनमालकाने महापालिकेला पाठवली असून अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड खरेदी करण्यास परिवहन महामंडळाकडून टाळाटाळ सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही जमीन वेळीच संपादित करण्यात आली नाही तर त्यावरील आरक्षण आपोआप रद्द होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास आराधना टॉकीजलगत असलेला हा मोक्याचा भूखंड आरक्षणमुक्त व्हावा यासाठी काही राजकीय नेते आणि बिल्डर सक्रिय झाल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. ठाण्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आराधना टॉकीजजवळ सुमारे पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा मोकळा भूखंड आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस आगारासाठी ही जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेचा विकास आराखडा २००२ मध्ये मंजूर झाला असला तरी या आराखडय़ातील आरक्षित जमिनी अजूनही पुरेशा प्रमाणात संपादित करण्यात आलेल्या नाहीत. यापैकी काही जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याने आराखडय़ाचे एव्हाना तीनतेरा वाजले आहेत. असे असताना राज्य परिवहन महामंडळाच्या आगारासाठी आरक्षित असलेली जमीन संपादित करताना होत असलेली दिरंगाई पाहता या प्रकरणात काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.दरम्यान, हा भूखंड तातडीने खरेदी केला जावा, अशा स्वरूपाचे पत्र ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवले आहे. हा भूखंड आरक्षणमुक्त व्हावा यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाचे काही अधिकारीच प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक आरोपही केळकर यांनी पत्रात केला आहे. बिल्डरांच्या नावाने चांगभलंराज्य परिवहन महामंडळ व ठाणे महानगरपालिका यांनी ही जमीन खरेदी करावी यासाठी मूळ जमीनमालकाने महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसार राज्य शासनाला नोटीस पाठवूनही फारशा हालचाली सुरू नसल्याने संशयाचे धुके अधिक गडद बनू लागले आहे. हे आरक्षण संपादित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे महापालिका त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करणार नाही. या नोटिशीचा कालावधी संपताच ही जमीन आरक्षणमुक्त होऊन एक लोकोपयोगी आरक्षण रद्द होणार आहे. हा भूखंड मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने बडय़ा-बडय़ा विकासकांचा त्यावर डोळा आहे.
