News Flash

अतिरिक्त आयुक्तांच्या पालिका प्रवेशात अडथळे

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कडोंमपाकडून आव्हान याचिका

(संग्रहित छायाचित्र)

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कडोंमपाकडून आव्हान याचिका

कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत शासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत, असे निर्देश देत कल्याण डोंबिवली पालिकेने त्यांच्या संदर्भात मागील दीड वर्षांत घेतलेले निलंबन, विभागीय चौकशीचे सर्व आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. त्याचबरोबर शासनाने घरत यांना पालिकेत पुन्हा मूळच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी पुनस्र्थापित करावे, असे आदेश गेल्या महिन्यात दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला शासन, कल्याण डोंबिवली पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने घरत यांचा पालिकेत हजर होण्याच्या मार्गात प्रशासकीय आणि न्यायालयीन अडथळे उभे राहिले आहेत.

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सरकारी वकिलाच्या मागणीवरून न्यायालयाने शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात जायची इच्छा असेल तर त्यासाठी चार आठवडय़ांचा आव्हान याचिकेसाठी अवधी दिला. या वेळेत घरत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. हा अवधी संपताच मागील बुधवारी घरत पालिकेत रुजू होण्यास गेले होते. तेथे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने घरत यांनी आयुक्त कार्यालयात रुजू अहवाल न्यायालयीन आदेशाच्या प्रतीसह दिला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनाही या कार्यवाहीची माहिती त्यांनी दिली आहे. दरम्यान कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने याचिकाकर्ते घरत यांनी आपले उच्च न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. अपूर्व सिंह यांच्यामार्फत पुनस्र्थापना मिळण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे विश्लेषणात्मक विवेचन आयुक्तांना पाठविले आहे. या आदेशाचे पालन पालिकेकडून झाले नाही तर अवमान याचिकेला आपणास सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी आयुक्तांना कळविले आहे.

ही प्रशासकीय बाब असल्यामुळे आपण या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही, असे आयुक्त  डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

अतिरिक्त आयुक्त घरत यांना पालिका का हजर करून घेत नाही याची आपणास काही माहिती नाही. तेथे काय सुरू आहे याची कल्पना नाही, असे नगरविकास मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी नवनाथ मठ यांनी याबाबत सांगितले.

प्रकरण काय?

दोन वर्षांपूर्वी एका अनधिकृत बांधकामप्रकरणी लाच घेताना घरत यांना ‘एसीबी’च्या पथकाने पकडले. त्यानंतर त्यांचे पालिकेकडून निलंबन करण्यात आले. आपण शासन सेवेतील अधिकारी आहोत. पालिकेला आपल्यावर कारवाई करण्याचे अधिकारी नाहीत, असे पालिकेला कळवून घरत यांनी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या निर्णयांना  आव्हान दिले होते. गेल्या महिन्यात घरत यांच्या बाजूने हा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना त्यांच्या पदावर पुनस्र्थापना देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन आयुक्तांनी करावे अशी अपेक्षा आहे. त्याचे पालन झाले नाही तर व्यक्तिश: आयुक्तांना न्यायालयाच्या अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

– अ‍ॅड. अपूर्व सिंह, याचिकाकर्त्यांचे वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2021 2:42 am

Web Title: mumbai high court quashes suspension departmental inquiry of kdmc additional commissioner sanjay gharat zws 70
Next Stories
1 प्रतिजन चाचणी करूनच लसीकरण
2 दफन भूमीकरिता जागा अपुरी
3 भाईंदरमध्ये करोनामुक्त रुग्णांच्या संख्येत वाढ
Just Now!
X