कल्याण मेट्रो आणि परिवहन उपक्रमांचे एकात्मीकरण ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीतील वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी या दोन्ही मार्गावर मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी देणाऱ्या राज्य सरकारने मेट्रो सेवेचे स्थानिक परिवहन सेवेशी एकात्मीकरण करण्याचे आदेश मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला दिले आहेत. ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्गिकेमध्ये ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमाची बस स्थानके आहेत. मेट्रो मार्गाची उभारणी करताना ही बस स्थानके नव्या मार्गाशी संलग्न राहतील, अशी आखणी करावी, अशी सूचना नगर विकास विभागाने एमएमआरडीएला केली आहे. असे झाल्यास मेट्रो स्थानकांपासून इच्छितस्थळी जाणे प्रवाशांसाठी सोयीचे होणार आहे. मेट्रो मार्गास लागून असलेल्या काही बस डेपोचा वाणिज्यिक विकास करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. ठाणे मेट्रो प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने ठाणे-भिवंडी-कल्याण या नव्या मेट्रो मार्गास सहा महिन्यांपूर्वी मान्यता दिली. तब्बल २४.९ किलोमीटर अंतराच्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पावर राज्य सरकारने शिक्कामोतर्ब केले आहे. आठ हजार ४१६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ही मान्यता देत असताना सरकारने हा संपूर्ण प्रकल्प बस स्थानकांशी संलग्न राहील याचा विचार करावा, अशी सूचना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला दिली आहे. या मार्गाचा आराखडा यापूर्वीच निश्चित झाला असला, तरी या मार्गास लागून असलेल्या बस स्थानकांचे एकात्मीकरण झाल्यास प्रवाशांची सोय होणार आहे. त्यामुळे या मेट्रो सेवेचे यापुढे ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली परिवहन उपक्रमांशी एकात्मीकरण करण्यात येणार आहे. स्थानकांची दुरवस्था टाळावी यासाठी एसटीच्या धर्तीवर वाणिज्यिक विकास व्हावा, असा प्रस्ताव ठाणे पालिकेने यापूर्वीच आखला आहे. सरकारच्या मंजुरीमुळे प्रस्तावास बळकटी मिळणार आहे. मेट्रोलगत प्रवाशांना वाणिज्यिक संकुलांची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकणार आहे, असा दावा एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. मंजुऱ्यांचा धडाका भिवंडीतील धामणकर नाका परिसरातील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम तातडीने हाती घेण्याचे आदेश सरकारने भिवंडी-निजामपुरा महापालिकेस दिले आहेत. कापुरबावडी येथे मेट्रो मार्ग-४ आणि ५च्या एकात्मीकरणासाठी आवश्यक असलेले दोन्ही मार्गाचे अंतर्गत मार्गबदल करण्यासही तत्त्वत मान्यता देण्यात आली आहे. कल्याण मेट्रो प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाच्या स्थापत्य कामांसाठी तीन हजार ६३८ कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने स्वतच्या निधीतून करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे.
